राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी आता विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. त्यांनी आपल्या पक्षाच्या मंत्र्यांना येत्या दोन तीन महिन्यात वेगाने कामे करण्याचा आदेश दिला आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय ताबडतोब निकाली काढावा अशीही सूचना त्यांनी केली आहे. त्यांनी कितीही वेगाने कामे केली तरी त्यांना आता गेल्या १५ वर्षातल्या अकार्यक्षमतेचा कलंक पुसता येणार नाही. महाराष्ट्रातल्या एका अग्रगण्य दैनिकाने श्री. शरद पवार महाराष्ट्रात सत्ता मिळवण्याच्या निर्धाराने जीवापाड मेहनत करून ही निवडणूक लढवणार असल्याचे म्हटले आहे. सारी शक्ती पणाला लावण्यामागे त्यांचा हेतू केवळ सत्ता मिळवणे असा नाही. तर आपली कन्या सुप्रिया सुळे यांना मुख्यमंत्री करणे हा आहे. अर्थात, मुळात शरद पवारांना मुख्यमंत्रीपद वाट्याला येण्याएवढे बहुमत मिळाले पाहिजे आणि मिळाले तरी सुप्रिया सुळे यांना मुख्यमंत्री करून त्यांच्या हाताखाली काम करण्यास अजित पवार तयार झाले पाहिजेत. त्यांना तशी सक्तीच केली तर त्यांच्याही घरामध्ये मुंडे यांच्याप्रमाणेच काका बनाम पुतण्या या नाटकाचा प्रयोग होऊ शकतो. तेव्हा सुप्रिया सुळे यांची मुख्यमंत्रीपद हे पवारांच्यासाठी स्वप्नच राहणार असे दिसते. स्वतः पंतप्रधान होण्याचे स्वप्न त्यांना सोडून द्यावे लागत आहे. तसे कन्येला मुख्यमंत्री करण्याचे स्वप्न सोडून द्यावे लागेल. असे वातावरण आहे.
येत्या सोळा तारखेला निकाल आहेत. त्यामधून काय बाहेर पडेल हे माहीत नाही. पण या निवडणुकीतून नवी भाषा बाहेर पडणार आहे. नरेंद्र मोदी असोत की राहुल गांधी असोत की अरविंद केजरीवाल असोत यांनी मांडलेले मुद्दे आणि केलेल्या चर्चा आता शरद पवार यांच्या पिढीच्या आवाक्याच्या बाहेरच्या आहेत. त्यामुळे पवार यांची पिढी आणि त्यांची भाषा नव्या राजकारणात कालगत झाल्याशिवाय राहणार नाही. अशा वातावरणात पवारांची स्वप्ने पूर्ण होणे हे दुरापास्त आहे. येणारा काळ ही गोष्ट स्पष्ट केल्याशिवाय राहणार नाही आणि पवारांची ही भाषा जुनी होत चालल्यामुळे नुकत्याच संपलेल्या लोकसभा निवडणुकीत पवारांच्या जाहीर सभा कोठे झालेल्या नाहीत. त्यांना सातत्याने बंद दाराआड जाहीर सभा घ्याव्या लागल्या आहेत आणि त्याही सभांना अल्पसा प्रतिसाद मिळाला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या या अपयशी पर्वानंतर पवार पुन्हा पुन्हा शड्डू ठोकत आहेत. म्हणूनच त्यांनी आपल्या पक्षाच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली आणि तिच्यात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीतील वातावरणाचा अंदाज घेतला.
खरे म्हणजे अजून विधानसभेची निवडणूक जाहीर व्हायची आहे. पण त्याच्या आतच पवारांनी कंबर कसली आहे. अशाच प्रकारे नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या ऑक्टोबरमध्ये जाहीर सभांचा सपाटा सुरू केला. तेव्हा पवारांनी मोदींवर टीका केली होती आणि त्यांना उतावळा नवरा म्हटले होते. ते स्वतः मात्र आता विधानसभा निवडणुकीसाठी असेच उतावळे झाले आहेत. १६ मे रोजी लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होणार आहेत. मात्र राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या काही नेत्यांनी झालेल्या निवडणुकीत युतीचा धर्म न पाळणार्‍या काही कॉंग्रेस नेत्यांच्या तक्रारी करायला सुरूवात केली आहे. अशा कॉंग्रेस नेत्यांची तक्रार थेट सोनिया गांधींपर्यंत पाठवावी असे पक्षाचे कार्याध्यक्ष जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले आहे. कॉंग्रेसच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी या निवडणुकीत मनापासून काम केलेले नाही. मात्र त्या मागचे कारण वेगळे आहे. केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर पूर्ण भारतात कॉंग्रेसचे जुने जाणते कार्यकर्ते निवडणुकीच्या प्रचारापासून दूर राहिले आहेत. कारण राहुल गांधी यांची कार्यपध्दती आणि नीती त्यांना पसंत नाही. केवळ कॉंग्रेसच्याच नेत्यांनी नव्हे तर राष्ट्रवादीच्याही अनेक नेत्यांनी आघाडीचा धर्म मोडलेला आहे. एवढेच नव्हे तर राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांचा प्रचार केलेला नाही.
ही उदासीनता पराभवाच्या छायेमुळे आलेली आहे. पण या मागची खरी कारणे शोधण्याऐवजी परस्परांच्या डोक्यावर खापर फोडण्याचा उद्योग राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये तर सुरू आहेच पण कॉंग्रेसमध्येसुध्दा सुरू आहे. या दोन्ही पक्षाच्या आघाडी सरकारने गेली १५ वर्षे महाराष्ट्रात वाईट प्रशासनाचा एक नमुना पेश केला आहे. त्याशिवाय लोकांना भूलथापा देऊन निवडणुका जिंकण्याची जुनीच रीत वापरली आहे. शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या नावांचा सतत उद्घोष करणार्‍या आणि स्वतःच स्वतःला पुरोगामित्वाचे बिरुद लावून घेणार्‍या या सरकारच्या काळात महाराष्ट्रात दलितांवर अनेक ठिकाणी अत्याचार केले जात आहेत. पोलीस त्या अत्याचारांच्या बाबतीत कठोर कारवाई करण्याच्या ऐवजी बघ्याची भूमिका घेत आहेत. विशेष म्हणजे या राज्यात अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या अध्यक्षपदाची जागा रिकामी आहे. ती जागा वेळेवर भरण्याचे भानसुध्दा या कथित पुरोगामी सरकारला राहिलेले नाही. आता शरद पवार यांना विधानसभेच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी काहीतरी तातडीने करण्याची गरज जाणवायला लागली आहे. पण ते ज्या तातडीने आणि घाई गडबडीने निर्णय घेतील तितक्याच तातडीने त्या निर्णयामुळे अडचणीतसुध्दा येतील. केवळ सत्तेच्या अपेक्षेने घेतलेले निर्णय कसे अंगलट येत असतात याचा अनुभव सोनिया गांधी घेतच आहेत.