कॉंन्ग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आपल्या जाहीर सभांत उद्योगपतींना लक्ष्य करायला सुरूवात केली आहे. काही वर्षांपूर्वी भारतात समाजवादी अर्थव्यवस्था राबवली जात होती आणि तिच्यात उद्योगपतींची भांडवलदार म्हणून केली जात होती. भांडवलदार हे गरिबांचे शोषण करतात आणि त्यामुळे त्यांना थारा असता कामा नये अशी भावना व्यक्त होत होती. पण सर्वांनाच ही चूक लक्षात आली. भांडवलदार हे समाजाचे शत्रू नसून तो समाजात रोजगार निर्माण करणारा घटक आहे हे मान्य केले गेले. सारा दृष्टीकोनच बदलला पण तरीही समाजात काही प्रमाणात समाजवादी मन:स्थिती कायम आहे. भांडवलदारांना समाजाचे शत्रू मानणारा एक वर्ग समाजात आहे. त्या वर्गाला खुष करण्यासाठी राहुल गांधी भांडवलदारांना शिव्या घालायला लागले आहेत आणि त्या निमित्ताने मोदींना त्यांचे हस्तक ठरवून आपला राजकीय स्वार्थ साधत आहेत पण या प्रचाराने घड्याळाचे काटे उलटे फिरायला लागले आहेत याची त्यांना काही जाणीव नाही. राजकारणामध्ये आरोप आणि प्रत्यारोप यांची देवाणघेवाण चाललेलीची असते. परंतु ही देवाणघेवाण करताना आपण नेमके काय बोलत आहोत याचे भान लोकांना राहत नाही आणि आपण जे काही बोलत आहोत ते आपल्यावरच उलटणारे आहे हे त्यांच्या लक्षात येत नाही.
आता राहुल गांधी यांनी गुजरातेतील अदानी उद्योग समुहाच्या निमित्ताने नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य केले आहे. मोदी यांनी अदानी उद्योग समूहाला खूप मदत केली आणि त्यामुळे या उद्योग समूहाची मालमत्ता गेल्या १२ वर्षात ३ हजार कोटींवरून ४० हजार कोटींवर गेली असा राहुल गांधी यांचा आरोप आहे. आपण आपल्या देशामध्ये जी अर्थव्यवस्था स्वीकारलेली आहे तिचा विचार केला असता भांडवलदारांची मालमत्ता वाढणे हे काही तरी अघटित आहे असे म्हणता येणार नाही. या आरोपाचा दोन पातळ्यावर विचार करावा लागेल. अदानी उद्योग समूहाची मालमत्ता वाढली हे आपण गृहित धरू. परंतु उद्योगपतीची मालमत्ता वाढणे हे वाईट असेल तर कॉंग्रेसच्या हातात सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये कोणकोणत्या उद्योगपतींची मालमत्ता किती पटींनी वाढली याचे तुलनात्मक आकडे समोर ठेवावे लागतील. महाराष्ट्रात रिलायन्सची मालमत्ता कितींनी वाढली हेही बघावे लागेल. केवळ अदानी उद्योग किती वाढला हे पाहणे पुरेसे नाही. ही मालमत्ता वाढण्यात काही चुकीचेअसेल तर ती अन्य उद्योगपतींच्या तुलनेमध्ये कमी वाढली आहे की जास्त वाढली आहे. याची तुलना करावी लागेल आणि मगच ती अवाजवी वाढली असल्याचा आरोप करता येईल. अर्थात, मुळात हा आरोप आहे का आणि उद्योगपतींची मालमत्ता वाढणे गैर आहे का याचाच विचार केला पाहिजे.
उद्योगपतींच्या संदर्भात असे आरोप करताना, भांडवलदारांना सहकार्य केले असे म्हटले जाते आणि राहुल गांधी नरेंद्र मोदींवर असा आरोप करतात तेव्हा भांडवलदारांना सहकार्य करणे हे गैर आहे असे त्यांना म्हणायचे असते. म्हणजे ते पुन्हा एकदा जुन्या प्रकारच्या परिभाषेचा वापर करायला लागले आहेत. पूर्वी आपल्या देशामध्ये समाजवादी अर्थव्यवस्था होती आणि त्या काळात उद्योगपतींची मालमत्ता वाढू नये यासाठी त्यांच्यावर अनेक प्रकारचे निबर्र्ंध घातले जात असत. कारण त्या काळात खाजगी उद्योग समूहांना प्रोत्साहन न देण्याचे त्यांचे धोरण नव्हते. टाटा, बिर्ला यासारख्या उद्योगपतींची मालमत्ता वाढायला लागताच त्यांच्यावर अधिक आयकर लावला जात असे. त्यांच्या उद्योगांवर अनेक निर्बंध लादले जात असत. एकंदरीत खाजगी कारखानदारीत किंवा खाजगी उद्योजकांचे उद्योग हे देशासमोरचे संकट आहे. त्याला प्रोत्साहन देणे गैर आहे अशीच सरकारची मनःस्थिती होती. म्हणूनच त्या काळात भांडवलदार हा शब्द शिवी देण्यासाठी वापरला जात असे आणि आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्याला बदनाम करण्यासाठी, तो जनतेच्या नजरेतून उतरावा यासाठी त्याला भांडवलदाराचा हस्तक असे दूषण दिले जात असे. पण या मनःस्थितीमुळे देशाचा विकास झालेला नाही. याची जाणीव व्हायला लागली आणि कॉंग्रेसच्याच नरसिंहराव सरकारने शासकीय धोरणांची दिशा बदलली.
पूर्वी परदेशातल्या गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्यास मनाई होती. मात्र नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने परदेशी भांडवल अधिकाधिक प्रमाणात निमंत्रित करण्यास सुरूवात केली. ही खुली आर्थिक नीती राबवण्यासाठी मनमोहनसिंग यांना अर्थमंत्री केले. त्या काळातच बरेच कॉंग्रेस नेते मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थनही करत असत आणि ती नरसिंहराव यांनी सुरू केलेली नसून तिचे बीजारोपण हे राजीव गांधींच्या काळातच कसे झालेले आहे हे अभिमानाने सांगत असत. एकंदरीत भांडवलदारांची गुंतवणूक वाढणे, त्यातून उद्योग वाढणे आणि रोजगार निर्मिती होणे या गोष्टी अभिमानाच्या समजल्या जायला लागल्या. १९९१ पासून ही सारी परिस्थिती बदलली. भांडवलदार किंवा भांडवलदाराचा हस्तक ही शिवी राहिली नाही. उलट भांडवलदाराचे मित्र असणे हे अभिमानाचे समजले जायला लागले. स्वतःला भांडवलदाराचे शत्रू समजणारे कम्युनिष्ट सुध्दा मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करायला लागले. मात्र आता राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणामध्ये भांडवलदारांना मदत करणे, भांडवलदारांची मालमत्ता वाढणे या गोष्टी टीकेच्या का ठरवायला सुरूवात केली आहे हे कळत नाही. त्यांना पुन्हा एकदा देशामध्ये दारिद्रयाचे वातावरण िनर्माण करावयाचे आहे काय असा प्रश्‍न पडतो. खरे म्हणजे राहुल गांधींना काहीच करायचे नाही. त्यांना कोणताही मुद्दा धरून नरेंद्र मोदी यांना टीकेचे लक्ष्य करायचे आहे आणि मोदींना उद्योगपतींचा हस्तक ठरवायचे आहे. मात्र त्याचे आपल्या देशाच्या राजकारणावर काय दूरगामी परिणाम होतील याचा त्यांनी विचारच केलेला नाही.