कॉंग्रेसचा जाहीरनामा युवराजांच्या नेतृत्वाखाली तयार झाला. तो त्यांनीच जाहीर केला. आता त्यात पहिल्या शेभर दिवसांत महागाई कमी करण्याचे वचन दिले आहे. गरिबी हटवण्याची आजींची वल्गना आणि शंभर दिवसांत महागाई कमी करण्याचे आश्‍वासन यातले काहीही त्यांना करता येत नाही पण अशी खोटी आश्‍वासने देण्यास हे लोक थकत नाहीत. त्यांच्या या न थकण्याची कमाल वाटते. युपीए सरकारने लोकांना महागाईच्या बुलडोझर खाली चिरडून टाकले आणि शेवटी आता नव्याने कौल घेताना जणू काही घडलेच नाही असे भासवत आता मात्र महागाई न वाढवणारी धोरणे अंमलात आणू असे आश्‍वासन दिले. कोणत्याही पक्षाचा जाहीरनामा केवढ्या निब्बर मनाने काढावा लागतो याचा अनुभव आला. कधी एखाद्या प्रामाणिक माणसाला जाहीरनामा काढायला सांगितला तर तो माणूस राजकारण सोडून देईल पण लोकांशी जाहीरनामा नावाची बेइमानी कदापिही करणार नाही. काल कॉंग्रेसचा जाहीरनामा प्रसिद्ध ्रझाला तेव्हा सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि मनमोहन सिंग हे तिघे हजर होते. राहुल गांधींच्या चेहर्‍यावर तेज होते. आपण लोकांना किती मूर्ख बनवू शकतो याच्या विजयाचा आनंद त्यांच्या चेहर्‍यावर दिसत होता. आपण एवढे सराइतासारखे सरासर झूट बोलूनही शेवटी युपीए ३ साकार होणार आहे आणि ही जनता आपल्यालाच सत्ता देणार आहे याचा किती विश्‍वास त्यांच्या चेहर्‍यावर दिसत होता.
शेवटी हाही सराईतपणा त्यांनी वंंशपरंपरेने कमावला होता. खानदानी गुण काही लपत नसतो. सोनिया गांधी यांनी या निमित्ताने झालेल्या पत्रकार परिषदेत अशोक चव्हाण यांना उमेदवारी देणे किती योग्य आहे हे प्रतिपादन केले. त्यांना उमेदवारी देऊनही आपल्या भ्रष्टाचार निर्मुलनाच्या बाता मारण्याच्या हक्कावर कसा तिळमात्रही परिणाम होत नाही हे त्या दाखवत होत्या. आजवर त्या आपल्या आघाडीवरच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना द्रमुक आणि मित्र पक्षांना जबाबदार मानत होत्या पण ही सारी चर्चा सुरू असतानाच त्या करुणानिधींचा मैत्रीचा हात स्वीकारत असल्याचा संदेश त्यांना पाठवत होत्या. त्याच वेळी कारावासाची शिक्षा होऊन खासदारपदाला मुकलेल्या लालूप्रसाद यादव यांचाही हात हाती घेत आहोत असे अ्रभिमानाने सांगत होत्या आणि जाहीरनाम्यात स्वीस बँकांतला पैसा परत आणण्याचे आश्‍वासन द्यायलाही विसरत नव्हत्या. हा सारा खेळ मनमोहनसिंग नावावे जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ञ असलेले पंतप्रधान मख्खपणे पहात, ऐकत होते. त्यांनाही देशाला दहा वर्षे फसवल्याचा पश्‍चात्ताप झाला असल्याचे चेहर्‍यावरून दिसत नव्हते.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग ९ टक्क्यावरून ४ टक्क्यावर खाली आणल्याची खंत तर त्यांच्या चेहर्‍यावर दिसतच नव्हती पण अजून वेगवान अर्थव्यवस्थेची फसवी भाषा त्यांच्या साक्षीने बोलली जात होती. जाहीरनामा हा काय प्रकार आहे हे माहीत नाही पण राहुल गांधी यांनी जाहीरनाम्यावर लोकांची मते जाणून घेऊन नंतरच तो तयार करण्याचा नवा क्रांतिकारक कार्यक्रम अंमलात आणल्याचा आव आणला होता. प्रत्येक बाबतीत जनतेचे मत ऐकून घेण्याची ही केजरीवाली खोड राहुल गांधी यांनाही जडू लागली आहे. तिच्याने जनतेला सहज फसवता येईल असे त्यांना वाटते. उमेदवार निवडताना जनतेची मते घेणार, जाहीरनामा काढताना जनतेची मते ऐकणार असा त्यांचा हा नवा लोकशाहीवादी धडाका सुरू झाला आहे. पण केजरीवाल यांच्या या आविर्भावात सवंगपणा आहे तसाच तो राहुल गांधीतही आहे. जाहीर सभेत लोकांना प्रश्‍न विचारायचा आणि त्या लोकांनी होय म्हणून आवाज दिला की, झाले जनतेचे मत. याला काय जनतेचा कौल म्हणतात का ? राहुल गांधी यांनी जाहीरनाम्या साठी जनतेची मते ऐकली म्हणजे नेमके काय केले याचा काही वृत्तांत उपलब्ध असेल तर कॉंग्रेस पक्षाने प्रसिद्ध करावा. तरच जनतेची मते ऐकली म्हणजे त्यांनी नेमके काय ऐकले आहे याचा उलगडा होईल. किंबहुना त्यांनी लोकांचे काहीच ऐकलेले नाही. जनतेच्या आवाजाचे केवळ नाटक आहे. जाहीरनामा तर मागील पानावरून पुढे अशा शैलीचा आहे.
लोकांना अगम्य आश्‍वासनांची आमिषे दाखवण्यापुरता हा दस्तावेज पुरेसा असतो. मुळात तीच तीच आश्‍वासने नव्या शब्दात वर्षानुवर्षे दिली जात असतात. दिलेली आश्‍वासने पाळणार कशी असा प्रश्‍न कोणी विचारत नाही. नेतेही त्याचा खुलासा करीत नाहीत. करू शकत नाहीत कारण त्यांनीही तसा काही विचार केलेला नसतो. तसा काही विचार केला असता तर राहुल गांधी या जाहीरनाम्यात १० कोटी लोकांना रोजगार देण्याची वल्गना करते ना. लोकांना खायला अन्न मिळेल, रहायला फुकटचे घर मिळेल, फुकटचे अन्न खाऊन अजीर्ण झाले तर फुकटचे वैद्यकीय उपचार मिळतील. सर्वांना शिक्षण मिळेल. शिवाय देशातल्या सर्व वृद्धांना पेन्शन मिळेल अशीसारी आश्‍वासने या जाहीरनाम्यात आहेत. या जाहीरनाम्यात काही परस्पर विसंगत आश्‍वासने आहेत. तेव्हा कोणी त्या विसंगतीबाबत प्रश्‍न विचारला तर त्याचे उत्तर कसे द्यावे असा प्रश्‍न त्यांच्या मनालाही पडलेला नाही कारण असा प्रश्‍न कोणी विचारीत नाही हे त्यांना पक्के माहीत आहे. सगळ्यांना सगळेच फुकट द्यायचे असेल तर सरकारकडे पैसा खूप असायला हवा पण तो कसा कसा येणार आहे हे त्यांनी सांगितले नाही. कारण तसा काही प्रश्‍नच निर्माण होणार नाही. आपण ही आश्‍वासने पुरी करण्यासाठी दिलेलीच नाहीत हे त्यांना माहीत आहे.