काही व्यक्त्यांना निवडणुकीच्या प्रचारसभांचे फड गाजवण्याची फार हौस असते. समोर माईक दिसला आणि भाषणातल्या वाक्या वाक्याला लोकांच्या टाळ्या मिळायला लागल्या की अशा वक्त्यांना झिंग यायला लागते आणि ते तोल सोडून लोकांची करमणूक होईल अशी वाक्ये टाकायला लागतात. मात्र अशा वावदूक भाषणातून आपण जनतेच्या हिताचे काय बोललो याचा शोध ते घ्यायला लागतात. तेव्हा त्यांच्याही हातात काही पडत नाही आणि लोकांचे प्रबोधन तर होतच नाही. पूर्वीच्या काळी म्हणजे राजकारणात दहा मिनिटांपेक्षा अधिक भाषण करण्याची क्षमता नसणार्‍या लोकांचे युग सुरू होण्याच्या आधी राजकीय नेते निवडणुकीतल्या सभांकडे जनतेच्या प्रबोधनाचे साधन म्हणून पाहत असत आणि हजारोंच्या सभा तीन तीन तास चालत. त्यातून लोकांच्या पदरात भरपूर विचारांचे दान पडत असे. पण आता सार्‍या गोष्टींचा दर्जा खालावलेला आहे. मुळात अर्ध्या तासाची सुध्दा सभा घेण्याची अक्कल नसणारे नेते पंतप्रधान होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगायला लागले आहेत आणि फर्डे वक्ते चव सोडून बोलायला लागले आहेत. अशा वक्त्यांनाही मागणी असते हे आपल्या लोकशाहीचे सर्वात मोठे दुर्दैव आहे.
असे वक्ते भाषण करायला उभे राहिले की लोक त्यांच्या वाक्यावाक्याला प्रतिसाद देत राहतात. अशा प्रतिसादाच्या टाळ्या आणि हसे मिळायला लागले की वक्त्याला चेव येतो आणि तो अधिकाधिक टाळ्या वसूल करण्यासाठी काहीतरी विचित्र बोलायला लागतो. अशी धुंदी चढली की काहीतरी विपरीत बोलून स्वतःही अडचणीत येतो आणि पक्षालाही अडचणीत आणतो. मात्र टाळ्यांच्या मोहापायी प्रचाराचे मुद्दे काय असावेत आणि कोणती भाषा वापरावी याचे भान सुटत चालले आहे. नेत्यांचा संयम कमी होत चालला आहे. आपण काय बोलत आहोत, कोणावर काय आरोप करत आहोत याचा गांभिर्याने विचार करण्याची गरज त्यांना वाटेनासी झाली आहे. आजची निवडणूक ही गेल्या पाच वर्षातल्या यूपीए सरकारच्या ढिसाळ आणि भ्रष्ट कारभाराच्या पार्श्‍वभूमीवर होत आहे. किंबहुना लोकशाहीतल्या निवडणुकीची पार्श्‍वभूमी मावळत्या सरकारची कामगिरी हीच असावी हीच खरी आदर्श निवडणूक होय. तेव्हा सरकार पक्षाने आपण काय दिवे लावले हे लोकांना सांगावे आणि विरोधी पक्षाने मावळत्या सरकारला जनतेच्या हिताचा कारभार कसा करता आला नाही हे लोकांना समजून सांगावे हीच खरी आदर्श चर्चा होय. भाषणे गाजवण्याच्या मनःस्थितीत काही नेते उगाच नको ते बोलत राहतात.
महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी काल एका जाहीर सभेत बोलताना गोपीनाथ मुंडे यांना मानसोपचार तज्ञाकडून उपचार करून घेण्याचा सल्ला दिला. गोपीनाथ मुंडे यांनी विविध जाहीर सभांमध्ये काही परस्पर विरोधी मुद्दे मांडले आहेत. असा आर. आर.पाटील यांचा आरोप आहे आणि त्यावरून ते गोपीनाथ मुंडे यांना मनोरुग्ण ठरवायला लागले आहेत. अशा प्रकारच्या भाषेतून जनतेच्या हिताची चर्चा काय होते. याचा काही पत्ता लागत नाही. केवळ आर. आर. पाटीलच नव्हे तर अन्यही अनेक नेते निवडणुकीच्या वातावरणात अप्रस्तुत वाटतील अशी विधाने करत असतात. गेल्या ५ वर्षात कॉंगे्रसच्या सरकारने गरीब माणसांची मोठी क्रूर चेष्टा केली आहे. महागाईने हा गरीब माणूस पुरता होरपळून गेला आहे. पाच वर्षाच्या काळात खुद्द पंतप्रधानांनीही महागाई वाढत असल्याची कबुली दिली आणि प्रत्येक वेळी पुढच्या सहा महिन्याचा किंमती कमी होण्यासाठी हवाला दिला. त्यांचा हा हवाला कधीच खरा ठरला नाही. परिणामी जनता महागाईने एवढी त्रस्त होऊन गेली की ज्यांना आपण कनिष्ठ मध्यमवर्गीय म्हणतो त्यातल्या कित्येक लोकांनी पोटभर जेवणेसुध्दा सोडून दिले. महागाई हा क्षणोक्षणी आणि पदोपदी जाणवणारा मुद्दा होता. त्यामुळे तो लोकांच्या लक्षात आहे. त्या विषयावर निवडणुकीच्या प्रचारसभांमध्ये चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. पण आर. आर. पाटील आणि त्यांचे नेते महागाईवर चकार शब्दसुध्दा बोलत नाहीत.
मुंडेंनी मानसोपचार तज्ञाकडून तपासणी करून घ्यावी की नाही, मुंडे मुख्यमंत्री होण्याची वल्गना करतात की केंद्रात कृषिमंत्री होण्याचे स्वप्न पाहतात याच्याशी लोकांना देणेघेणे नाही. सरकारने त्यांच्या ताटातला प्रत्येक घास कसा महाग केला, त्यासाठी या सरकारची अवसानघातकी आर्थिक नीती कशी कारणीभूत होती. हा विषय लोकांसाठी महत्त्वाचा आहे. भारतीय जनता पार्टीचे नेते गेली १५ वर्षे रामजन्मभूमीचा मुद्दा उपस्थित करीत असतात. हा मुद्दा जेव्हा जेव्हा उपस्थित केला जातो तेव्हा काही साम्यवादी आणि समाजवादी जुने मुडदे कशाला उकरून काढायचे असा प्रश्‍न करत असतात. इतिहासाच्या एका विशिष्ट कालखंडामध्ये मंदिर उद्ध्वस्त करून मशिद बांधली गेली. तो काळ वेगळा होता. पण त्या काळातले मुद्दे आज उपस्थित केले तर आज हिंदू आणि मुस्लीम यांच्यात संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. तेव्हा जुन्या गोष्टी उकरून काढून आज संघर्ष निर्माण करण्याची गरज नाही. असे त्यांचे प्रतिपादन असते. बाबरी मशिदीच्या वादाचे मुडदे उकरून काढणे ज्यांना मान्य नाही ते स्वतः मात्र २००२ सालच्या गुजरात दंगलीचे मुडदे पदोपदी उकरून काढत असतात.
त्याही दंगलीला आता बारा वर्षे उलटून गेली. त्या दंगलीत नरेंद्र मोदी यांना शिक्षा व्हावी अशी त्यांची छोटीशी जरी चूक असती तरी या सोनिया गांधींच्या सरकारने मागेच मोदींना तुरुंगात टाकले असते. पण त्या सरकारने तसे केलेले नाही. याचा अर्थच असा आहे की नरेंद्र मोदी त्या दंगलीस जबाबदार नाहीत. असे असतानाही पुन्हा पुन्हा तोच मुद्दा उपस्थित केला जातो. खरे म्हणजे गुजरातेतले मुस्लीम नागरिकसुध्दा ती दंगल विसरून मोदींच्या मागे उभे राहत आहेत. परंतु हिंदू आणि मुस्लीम एक होताहेत हे ज्यांना देखवत नाही तेच मोदी विरोधक पुन्हा पुन्हा गुजरात दंगलीच्या आठवणी करून देत आहेत. त्यांना ही निवडणूक जातीय पातळीवर व्हावी असे वाटते.