एखादा नेता राजकारणातून निवृत्त होतो किंवा त्याचे निधन होते तेव्हा त्याची संपत्ती, जमीन, शेअर्स, सोनेनाणे, विविध कंपन्यातली भागीदारी या सगळ्याचा वारस कोण असा प्रश्‍न विचारला जातो. त्याला अधिक मुले असतील तर त्या मुलांमध्ये हे सारे वैभव कसे वाटले जाणार यावर चर्चा होते. तशी चर्चा होणे साहजिक आहे. कारण ती सारी त्या नेत्याची वैयक्तिक संपत्ती आहे. परंतु आजच्या काळामध्ये एक विचित्र प्रकार सुरू झाला आहे. त्या नेत्याच्या या स्थावर जंगम मालमत्तेचा वारस कोण ही चर्चा जितक्या साहजिकपणे होत आहे तितक्याच सहजतेने तो जर आमदार असेल तर त्याचा कोणता मुलगा आमदार होणार याचीही चर्चा होत आहे. म्हणजे आपण त्या व्यक्तीचे आमदारपद किंवा खासदारपद किंवा एखाद्या पक्षाचे अध्यक्षपद हीसुध्दा त्याची स्थावर जंगम मालमत्ताच मानायला लागलो आहोत. आपल्या देशातली घराणेशाही कोणत्या थराला गेलेली आहे. याचे हे निदर्शक आहे. भारतीय राजकारणात आता घराणेशाही चांगलीच रुळली आहे. पूर्वी घराणेशाहीच्या बाबतीत फक्त कॉंग्रेस पक्षावर टीका व्हायची पण आता सगळ्याच पक्षांनी (अपवाद डाव्या आघाडीचा) ती स्वीकारली आहे आणि कॉंग्रेसपेक्षा अधिक जोमदारपणे तिचा अंमल केलेला आहे. इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या तेव्हा कॉंग्रेसमधील घराणेशाहीवर अनेकांनी टीका केली.
अर्थात, त्यावेळी अशी टीका करणार्‍या नेत्यांची पहिलीच पिढी राजकारणात आलेली होती. त्यामुळे त्यांच्या घराणेशाहीचा काही प्रश्‍न नव्हता. परंतु जेव्हा त्यांना आपला वारस निवडण्याची संधी आली तेव्हा त्यांनी आपल्या रक्ताचेच वारस निवडले. त्या काळात शिवसेना नेते बाळासाहेब ठाकरे हे घराणेशाहीचे मोठे कट्टर विरोधक होते. परंतु त्यांच्या पश्‍चात पक्षाचा प्रमुख नेमण्याची वेळ आली तेव्हा त्यांनी आपल्या मुलाला पक्षप्रमुख केलेच. पण ही परंपरा तिसर्‍या पिढीतसुध्दा जारी राहील अशी व्यवस्था आपल्या हयातीतच करून टाकली. शरद पवार, नारायण राणे, पतंगराव कदम, सुशीलकुमार शिंदे, वसुंधरा राजे, शीला दीक्षित, येदियुराप्पा, देवेगौडा, करुणानिधी, मुलायमसिंग यादव, लालूप्रसाद यादव अशा बहुतेक सर्व नेत्यांनी घराणेशाहीच अवलंबिलेली आहे. त्यामुळे आता घराणेशाहीवर कोणी टीका करत नाही. उलट तिच्यावर टीका करणारे लोक आपापल्या परीने घराणेशाहीच राबवत आहेत. गावागावात अगदी ग्रामपंचायतीच्या पातळीपर्यंत घराणेशाहीने लोकशाहीला गिळलेले आहे. सगळेच घराणेशाहीत लिप्त असल्यामुळे घराणेशाहीचे दोष कोणी दाखवत नाही आणि तिच्या निर्मुलनाचाही विचार कोणी मांडत नाही.
परिणामी घराणेशाही आता रुळलेलीच आहे असे मानले जात आहे. किंबहुना तिच्यात काही चूक नाही असे मानण्याकडे सर्वांचा कल आहे. या मागची कारणे शोधली पाहिजेत. मुळात कोणाच्या तरी मनात असा प्रश्‍न येईल की घराणेशाही संपवायची कशाला? चाललीय तर चालू द्या. तिच्याने काय बिघडतंय? घराणेशाहीने काहीच बिघडत नाही असे ज्यांना वाटते त्यांना लोकशाही आणि राजकीय पक्ष म्हणजे काय याचा विसर पडला आहे. कारण भारतातली लोकशाही इतकी सर्वंकष झाली आहे की लोकशाही म्हणजेच घराणेशाही असे समीकरण जुळायला लागले आहे. पंडित नेहरुंच्यावेळी झालेली घराणेशाहीची चर्चा थोडी वेगळी होती. कॉंग्रेस पक्षातून नेता म्हणून नेहरुंचे वारस निवडले जात होते. पण कॉंग्रेस पक्ष हा काही नेहरुंचा नव्हता. तो नेहरुंनी स्थापन केलेला नव्हता. पण आता शरद पवारांपासून मुलायमसिंग यादवांपर्यंत सर्वांचे पक्ष हे वैयक्तिक मालकीचे पक्ष झाले आहेत. तेव्हा विविध पक्ष हे घराण्यांचे पक्ष ठरले आहेत आणि त्यामुळे लोकांना घराणेशाही साहजिक वाटत आहे. शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष काढला आहे. तेव्हा त्या पक्षात आपल्या नंतर दुसर्‍या कोणाला तरी स्थान द्यायचे की आपल्या मुलीला द्यायचे हे ठरवण्याचा अधिकार त्यांनाच आहे, असे लोकांना वाटते.
हा राजकीय पक्ष म्हणजे एखादी व्यापारी पेढी नव्हे. व्यापारी पेढीमध्ये घराणेशाही चालवताना हा युक्तीवाद सयुक्तिक ठरू शकतो. पण राजकीय पक्षाच्या बाबतीत तसा तो ठरत नाही. कारण राजकीय पक्ष सामान्य माणसाच्या मतातून आकार घेत असतात. त्यामुळे त्यातली घराणेशाही विसंगत असते. या घराणेशाहीला शेवटी उतारा काय? घराणेशाही लोकांच्याच मनात आहे आणि घराणेशाहीच्या तत्वाने पुढच्या पुढच्या पिढ्यांना तिकिटे दिली जातात तरीही लोक त्या घराण्यातल्या त्या उमेदवारांनाच मते देतात. जो उमेदवार घराणेशाहीनुसार निवडला गेला असेल त्याला आपण मतदान करू नये असे लोकांनाच वाटत नाही. त्यामुळे घराणेशाही जारी राहते आणि तिला लोकांचा पाठिंबा मिळतो. तेव्हा घराणेशाही संपवायची असेल तर लोकांनीच घराणेशाहीला आळा घातला पाहिजे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राजकारण हा पैशाचा खेळ झाला आहे. राजकारण पैशासाठी आणि पैसा राजकारणासाठी असे समीकरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचा मुलगा जितक्या सहजपणे त्याच्या पैशाचा वारस होतो तितक्याच सहजपणे तो त्याच्या आमदारपदाचाही वारस होतो. कारण आमदारपद ही त्याची जहागीर मानली जायला लागली आहे.