भारतीय जनता पार्टी हा हिंदुत्ववादी पक्ष असल्यामुळे मुस्लीम मतदार त्याच्यापासून फटकून राहतात आणि त्याचा हा एक फार मोठा दोष आहे. परंतु त्यावर मात करण्यासाठी या पक्षाने चालू लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात हिंदु आणि मुस्लीम यांच्यातील समस्येवर चकार शब्दसुध्दा बोलायचा नाही असे ठरवले आहे. त्यामुळे त्यांचा काय फायदा होईल हे माहीत नाही परंतु कॉंग्रेस आणि तत्सम सर्व कथित सेक्युलर पक्ष मात्र भाजपाच्या या नव्या धोरणाने फार अस्वस्थ झाले आहेत. कारण भाजपाने हा हिंदु-मुस्लीम वाद उपस्थित केला नाही तर मुस्लीमांचा प्रश्‍न उपस्थित करून भाजपावर टीका करण्याची संधी आपल्याला मिळणार कशी असा प्रश्‍न त्यांना सतावत आहे. भाजपाचे हिंदु-मुस्लीम प्रश्‍नावरील मौन हे या सेक्युलर पक्षांसाठी अडचणीचे ठरले आहे. त्यांचा या बाबतीतला अंदाज चुकला आहे. जेव्हा पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून मोदींचे नाव जाहीर होणार की नाही यावर चर्चा चालली होती. तेव्हा या सेक्युलर मंडळींना फार आनंद होत होता. कारण भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांचे नाव जाहीर झाले तर सारी निवडणूक हिंदु-मुस्लीम प्रश्‍नाभोवती फिरवता येईल असे त्यांना वाटत होते. कारण हे मोदी हे मुस्लीमांचे कट्टर शत्रू आहेत हे प्रस्थापित करण्यात त्यांना यश आल होते.
असे हे मुस्लीमांचे कट्टर शत्रू पंतप्रधान पदाचे उमेदवार झाले तर बरेच होईल अशी त्यांची कल्पना होती. मोदींची उमेदवारी जाहीर झाली की, सारा मुस्लीम समाज आपोआपच आपल्या मागे उभा राहील अशी त्यांची अटकळ होती. म्हणून मुजफ्फरनगरच्या दंगलग्रस्त मुस्लिमांना भेट देऊन राहुल गांधी, मनमोहनसिंग आणि सोनिया गांधी या तिघांनीही तिथे अश्रू गाळले होते. मुस्लिमांना आपलेसे करण्याच्या या प्रयत्नामागे कॉंग्रेसचा हेतू मोदींविषयी भय उत्पन्न करणे हा होता. पण मोदी यांनी प्रचारांच्या सभांमध्ये हिंदु-मुस्लीम प्रश्‍नातला चकार शब्द सुद्धा उच्चारलेला नाही. त्यामुळे सारी निवडणूक विकास या एका मुद्यावर होत आहे. विकास, अर्थकारण, महागाई, बेकारी, परकीय गुंतवणूक, घटलेली निर्यात, वाढलेली आयात आणि रुपयाचे गडगडणे हाच निवडणुकीचा विषय झाला आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या मुस्लीम विरोधाचा मुद्दा समोर आलाच नाही. त्यामुळे देशाच्या विकासासाठी आसुसलेली तरुण पिढी मोदींच्या मागे उभी रहात आहे आणि निदान तूर्तास तरी कॉंग्रेसची प्रचंड पिछेहाट झालेली दिसत आहे. कॉंग्रेसचे नेते त्यामुळेच अस्वस्थ झाले आहेत आणि पुन्हा पुन्हा मोदी आणि जातीय दंगली हा विषय उकरून काढून मुस्लिमांची सहानुभूती आणि मते मिळविण्याचा खटाटोप करत आहेत.
त्यांनी कितीही प्रयत्न केले तरी मुस्लीम समाजात सुद्धा बदलाचे वारे वहात आहेत आणि कॉंग्रेसचे नेते हवालदिल झाले आहेत. काल राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदी यांना मिळालेल्या जातीय दंगलीबाबतच्या क्लीन चिटचा मुद्दा उकरून काढला. अलीकडच्या काळात नरेंद्र मोदी यांना दंगलीच्या बाबतीत क्लीन चिट मिळालेली आहे असे भाजपाचे नेते सांगत असतात. ही क्लीन चिट म्हणजे नेमकी काय आहे हे मात्र सामान्य माणसाला कळत नाही. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झालेल्या एका खटल्यात ही क्लीन चिट मिळाली आहे. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एक विशेष तपास यंत्रणा निर्माण केली होती आणि या यंत्रणेने दंगलीतल्या नरेंद्र मोदींच्या सहभागाचा आणि जबाबदारीचा शोध घ्यावा अशी सूचना केली होती. या यंत्रणेने नरेंद्र मोदी यांच्यावर खटला चालवता येईल असे काही पुरावे उपलब्ध नसल्याचे म्हटले असून तसा अहवाल न्यायालयाला सादर केला आहे. कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या क्लीन चिटवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले असल्याचे राहुल गांधी यांचे म्हणणे आहे. कायद्याचा अभ्यास करणार्‍या अनेक तज्ज्ञांनी या विशेष तपास यंत्रणेच्या अहवालावर ताशेरे झाडले असून त्यातल्या मजकुराबाबत अनेक शंका उपस्थित केल्या आहेत.
न्यायालयात खटला चालून नरेंद्र मोदींना निर्दोष ठरवलेले नाही. त्यामुळे त्यांना क्लीन चिट मिळाली असे म्हणता येत नाही, असाही राहुल गांधी यांचा दावा आहे. राहुल गांधी यांच्या म्हणण्यात अजिबात तथ्य नाही. कारण विशेष तपास यंत्रणेच्या अहवालावर कोणी आणि काय हरकती घेतल्या आहेत हे राहुल गांधींनी अजून सांगितलेले नाही. एक साधी गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की, एखाद्या माणसाने चोरी केली आहे की नाही हे न्यायालयात सिद्ध होत असते. परंतु न्यायालयात खटला भरण्याचे काम पोलिसांचे असते. पोलिसांना खटला भरण्याइतपत पुरावेच मिळाले नाहीत तर तो माणूस खटला न भरताच निर्दोष ठरत असतो. पोलिसांनाच पुरावे सापडले नाहीत तर न्यायालयाने निर्दोष ठरवले की नाही याचा प्रश्‍नच निर्माण होत नसतो. मोदींच्या बाबतीत तसेच झालेले आहे. खटला भरण्याइतपतही पुरावे तपास यंत्रणेला सापडलेले नाहीत. तेव्हा न्यायालयाने क्लीन चिट दिली की नाही असा प्रश्‍नच निर्माण होत नाही.