उत्तर प्रदेशाच्या वाराणसी मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीचे माजी अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी हे सातत्याने निवडून येत होते. परंतु आता त्यांना तिथून हटवून तिथे नरेंद्र मोदी यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. या उमेदवारीमुळे पक्षाच्या वरिष्ठ वर्तुळात काहीशी खळबळ झाली. परंतु सर्वसाधारणपणे पक्षाच्या नेत्यांनी आणि वाराणसीच्या मतदारांनी या उमेदवारीचे स्वागत केले आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या पंतप्रधान पदाचे उमेदवार उत्तर प्रदेशातून निवडणूक लढवतात या गोष्टीला थोडे महत्त्व आहे. कारण उत्तर प्रदेशाची भारताच्या राजकारणातली भूमिका निर्णायक असते. ते हे देशातले सर्वात मोठे राज्य तिथून लोकसभेवर ८० खासदार निवडून जातात. त्यामुळे दिल्लीची सत्ता मिळविणार्‍या पक्षाचे सारे लक्ष उत्तर प्रदेशावर खिळलेली असते. या राज्यात वर्चस्व निर्माण केले की दिल्लीची सत्ता हस्तगत करणे सोपे जाते. १९९८ साली भारतीय जनता पार्टीला रामजन्मभूमीच्या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर या एकाच राज्याने ५२ जागा दिल्या. परिणामी तो सर्वात मोठा पक्ष ठरला आणि अन्य पक्षांचे सहकार्य घेऊन भाजपाने सरकार स्थापन केले. २००४ साली मात्र भाजपाला तिथे केवळ १० जागा मिळाल्या आणि भाजपाच्या हातातली सत्ता गेली. आता पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशावर लक्ष केंद्रीत केले आहे.
भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेशाला महत्त्व देते. हे तिथल्या जनतेच्या मनावर ठसवण्यासाठी भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार गुजरातेतले असले तरी ते उत्तर प्रदेशातून निवडणूक लढवत आहेत हे दृश्य उत्तर प्रदेशातल्या जनतेला सुखावह वाटेल आणि राज्यात भाजपाला चांगल्या जागा मिळण्यास त्याची मदत होईल. हा मोदींच्या या उमेदवारीमागचा हेतू आहे. राजकीय विश्‍लेषक तरी निदान तसे विश्‍लेषण करत आहेत. परंतु मोदींच्या या उमेदवारीमागे दडलेले धार्मिक कारण फार चर्चिले गेलेले नाही. उत्तर प्रदेशाचे राजकारण पूर्व आणि पश्‍चिम या दोन भागात विभागले गेलेले आहे. राज्याच्या पूर्व भागात धार्मिक वातावरण आहे. अजूनही उच्चवर्णियांचे वर्चस्व टिकून आहे. पश्‍चिम भागात मात्र जाट, यादव आणि अन्य मागासवर्गीय जातींनी मंडल राजकारणामध्ये मुसंडी मारुन उच्चवर्णियांचे वर्चस्व संपवून टाकले आहे. थोडक्यात पश्‍चिम उत्तर प्रदेशात मंडल तर पूर्व उत्तर प्रदेशात कमंडल राज आहे. १९९० च्या राम मंदिराच्या आणि मंडल आयोगाच्या मुद्यावर झालेल्या राजकारणाचे हे संदर्भ आहेत. अलीकडच्या काळात मात्र हे संदर्भ पुसट होत चालले आहेत. २००७ आणि २०१२ या दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये दिसून आलेले दृश्य फार वेगळे आहे.
या दोन्ही निवडणुकांत राज्यातल्या जनतेने अनुक्रमे बसपा आणि सपा या दोन पक्षांना स्पष्ट बहुमत देऊन निवडून दिले आहे. राज्यातले राजकीय निरीक्षक जातीय समीकरणांचे कितीही आडाखे मांडत असले तरी या दोन निवडणुकांत मायावती आणि अखिलेश सिंग यांना मिळालेल्या स्पष्ट बहुमतांनी जातीय गणिते उद्ध्वस्त केलेली आहेत. राज्यातली जनता जाती पातींच्या पलीकडे जाऊन मतदान करत असल्याचे हे द्योतक आहे. असा सर्वसाधारण अंदाज असला तरी निवडणुकांवर काही प्रमाणात जातींचा प्रभाव असतो. तो शंभर टक्के संपत नाही. मात्र या दोन निवडणुकांनी तो प्रभाव कमी होत चालला असल्याचे दाखवून दिले आहे. म्हणूनच नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशात किंवा अन्यत्र कोठेही प्रचाराच्या सभेमध्ये हिंदू-मुस्लीम प्रश्‍न चुकूनसुध्दा उपस्थित केलेला नाही. अन्यथा कॉंग्रेस पक्षाकडून अल्पसंख्याकांचे होणारे लाड हा भाजपाचा हुकमी पत्ता असतो. पण मोदीसारख्या मुस्लीमांचा कर्दनकाळ म्हणून शिक्का बसलेल्या नेत्याने या विषयावर चकार शब्दसुध्दा उच्चारलेला नाही. सर्वसाधारणपणे विकास हाच निवडणुकीचा अजेंडा असावा अशी त्यांची कोशीश आहे. तिचे परिणाम जाणवत आहेत. या निवडणुकीत निर्णायक ठरणारे तरुणांचे मतदान याचमुळे भाजपाच्या पारड्यात पडणार आहे.
मात्र या उपरही जातीय प्रचार न करता हिंदूंच्या भावनांना गोंजारण्याची एक संधी मोदी यांना हवी होती. निवडणुकीवर हिंदुत्वाचा प्रभाव नाही. तसा तो पाडणे भाजपाला परवडणारेही नाही. परंतु तरीही मतदानाचा एक छोटा हिस्सा हिंदूत्वप्रेमी आहेच. त्यामुळे काहीही न बोलता या मतदारांना आपलेसे करण्यासाठी नरेंद्र मोदींनी देशातले हिंदूंचे सर्वात पवित्र तिर्थक्षेत्र असलेल्या वाराणसीतून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या या निवडीमागचा हा हेतू अजून लोकांच्या लक्षात आलेला नाही. नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसीची निवड केवळ सुरक्षित मतदारसंघ म्हणून किंवा केवळ उत्तर प्रदेश म्हणून केलेली नाही. तर त्यामागे एक हिंदुत्ववादी दृष्टिकोन नक्कीच आहे. ही कृती करताना नकळतपणे हिंदुत्ववादी भावना गोंजारल्या जातात. परंतु मुस्लीमांच्या मनाला कोठेही धक्का बसत नाही. म्हणजे मुस्लीमांना न दुखावता आणि त्यांच्या भावनांची छेड काढता हिंदुत्ववादी भावनेला साद घालण्याचा हा प्रयत्न आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या उत्तर प्रदेशातल्या उमेदवारीचा आणखी एक पैलू दृष्टीआड न करण्यासारखा आहे. देशातल्या मंडल राजकारणाने समाजातल्या ज्या वर्गांना नेतृत्वाच्या केंद्रस्थानी आणले त्या वर्गांचे उत्तर प्रदेशात मोठे वर्चस्व आहे. म्हणूनच १९९० नंतर या राज्यात कायम मागासवर्गीय व्यक्तीच मुख्यमंत्री झाली आहे. नरेंद्र मोदी याच वर्गातले आहेत. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात मोठ्या संख्येने असलेल्या दलित मागासवर्गीय आणि ओबीसी वर्गाचा पाठिंबा मिळवणे भाजपाला आणि नरेंद्र मोदी यांना सोपे झाले आहे. एरवी मुलायमसिंग यादव यांच्या मागे उभे राहणारे ओबीसी गट यावेळी भाजपाच्या मागे उभे राहण्याच्या मनःस्थितीत आहेत. एवढेच नव्हेतर मुस्लीम मतदारसुध्दा कथित सेक्युलर पक्षांच्या कुटील राजकारणाला कंटाळून भाजपाच्या मागे उभे राहण्याचा विचार करायला लागले आहेत.