गेल्या दोन वर्षांपासून सोळाव्या लोकसभेच्या निवडणुकीची चर्चा सुरू होती. कारण मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील दुसर्‍या सरकारचे कारभारावरचे नियंत्रण सैल झाल्यामुळे हे सरकार पडणार असा अंदाज यायला लागला होता. त्यामुळे विशेष करून भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांना निवडणुकीची उत्सुकता फार लागून राहिलेली आहे. कारण दहा वर्षापासूनचा वनवास सुटण्यासाठी ही निवडणूक त्यांना पर्वणी वाटत आहे. म्हणूनच सहा महिन्यापूर्वी त्यांनी नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केले आणि त्यांचे दौरेही सुरू केले. नरेंद्र मोदी हे चांगले वक्ते असल्यामुळे त्यांच्या सभाही गाजायला लागल्या आणि निवडणुकीच्या वातावरणातली गरमी वाढायला लागली. त्यातच आम आदमी पार्टीने आणखी भर घातली. नंतर दिल्लीतली सत्ता काबीज केली आणि ही सत्ता ५० दिवसांनी सोडून पुन्हा एकदा ती गरमी कमी करून टाकली. एकंदरीत या लोकसभेच्या निवडणुकीत मोठी चुरस निर्माण झाली आहे. १६ मे रोजी या सगळ्या उत्सुकतेचा अंत होईल आणि २०१४ ते १९ या पाच वर्षात देशावर कोणाचे राज्य राहणार याचा निर्णय होईल.
गेल्या काही वर्षांपासून निवडणूक आयोगाने निवडणुका हिंसाचारमुक्त करण्यासाठी काही उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार निवडणुका अनेक टप्प्यात घेतल्या जात आहेत. तशी यावेळीही निवडणूक अनेक टप्प्यात घेतली जाईल. महाराष्ट्रात एप्रिलमध्ये तीन दिवस मतदान होईल. त्या दिवसांच्या मतदार संघांची यादी अजून प्रसिध्द व्हायची आहे. मात्र गुजरात मध्ये एप्रिल महिन्यात मतदानाचा धुमधडाका सुरू राहील. निवडणूक अनेक टप्प्यात असल्यामुळे निवडणुकीच्या निकालासाठी मात्र १६ मे या तारखेची वाट बघावी लागणार आहे. म्हणजे महाराष्ट्रात मतदान झाल्यानंतर जवळपास एक महिना निकालाची वाट बघावी लागणार आहे. निवडणुकीची घोषणा जाहीर होताच आचारसंहिता लागू झालेली आहे. निदान आता तरी केंद्रातले आणि राज्यातले कॉंग्रेस सरकार घोषणांचा धुमधडाका थांबवेल अशी आशा करू या. कारण गेल्या १५ दिवसात या दोन्ही सरकारांनी शेवटच्या टप्प्यातील हातघाईची लढाई समजून विक्रमी संख्येने निर्णय जाहीर केले आहेत. पाच वर्षे झोपा काढून शेवटच्या टप्प्यात एवढ्या संख्येने घोषणा केल्या आहेत की या घोषणांचे आणि त्यांच्या निर्णयांचे तपशील विचारात घ्यायला सुध्दा सरकारला वेळ मिळाली नाही.
परिणामी घोषणा या घोषणा राहणार आहेत आणि त्यांची अर्धीकच्ची अंमलबजावणी होणार आहे. सरकारला त्यांची चिंता नाही. कारण सरकारने हे निर्णय अंमलबजावणी आणि जनतेच्या हितासाठी घेतलेलेच नाहीत. ते स्वतःच्या मतांच्या स्वार्थासाठी घेतले आहेत. त्या निर्णयावर एक नजर टाकल्यास हे लक्षात येईल की मतांवर नजर ठेवूनच ते कसे जाहीर केले आहेत. उत्तर भारताच्या पाच राज्यांमध्ये जाट मतदारांचा मोठा प्रभाव आहे आणि नेमकी केंद्रातल्या सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाची मोठी वाताहत झाली आहे. म्हणजे पक्षाला या भागात वाताहतीपासून रोखण्यासाठी प्रभावशाली मतपेढी असलेल्या जाट समाजाचा हा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. महाराष्ट्रातला प्रकारही काही वेगळा नाही. उदा. मुंबईतल्या झोपडपट्टीवाल्यांना अभय देणारा निर्णय. अशा निर्णयातून या गरीब लोकांचे घरांचे प्रश्‍न सुटतात आणि त्यामुळे या निर्णयाच्या परिणामी सरकारी पक्षाला मते मिळत असतात. एकंदरीत ही घोषणाबाजी आता आचारसंहितेमुळे थांबेल असे दिसते. या निवडणुकीमध्ये पेड न्यूज या प्रकारावर सरकारचे फार लक्ष राहणार आहे. कारण निवडणुकीच्या खर्चाची मर्यादा लोकांना कमी वाटते आणि वृत्तपत्रीय प्रसिध्दीवर फार मोठा खर्च करता येत नाही.
त्यामुळे राजकीय पक्षांनी वृत्तपत्रांना किंवा माध्यमांना बातम्यासाठी पैसे देऊन बातम्या छापून आणण्याचे तंत्र अवलंबिले आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण अशा एका खटल्यात आता गंभीररित्या अडकले आहेत. अशा प्रकारे दिला जाणारा पैसा निवडणुकीच्या खर्चात दाखवला जात नाही. त्यामुळे तो भ्रष्टाचार ठरतो. तेव्हा आता छापून येणार्‍या बातम्यांवर निवडणूक आयोगाच्या निरीक्षकांचे बारीक लक्ष राहणार आहे. निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीची खर्चाची मर्यादा ७५ लाखांपर्यंत नेली आहे. मात्र कोणत्याही उमेदवाराचा खर्च त्यापेक्षा कितीतरी जास्त असतो. त्यामुळे खर्चाच्या मर्यादेचे नियम पाळून आणि त्यातून पळवाटा शोधून यावेळी निवडणुकीत प्रचंड मोठा खर्च होणार आहे. २००९ साली निवडणूक खर्चाचे आकडे काही कोटीपासून अब्जापर्यंत गेले होते. गेल्या पाच वर्षात नेत्यांच्या उत्पन्नात काही पटींनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्या खर्चाला काही मर्यादा राहणार नाही. या निवडणुकीत निवडणूक आयोगाने कितीही निर्बंध घातले तरी पैशाचा पूर वाहणार आहे हे निश्‍चित.