तेलंगणाच्या निर्मितीने एक प्रश्‍न सुटला असला तरी राज्य पुनर्रचनेचे सगळेच प्रश्‍न सुटले आहेत असे काही म्हणता येत नाही. कारण अजूनही बर्‍याच राज्यांच्या मागण्या पुढे यायला लागल्या आहेत. त्या रोखता येणार नाहीत. तसे केल्यास लोकांचा असंतोष उसळून येईल. तेव्हा देशातल्या राज्यांची पुनर्रचना कशी असावी याचा शास्त्रशुद्ध नकाशा तयार करण्याची गरजच आहे. नवी राज्ये मान्य करताना सगळ्या गोष्टींचा साकल्याने विचार होण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी दुसरा राज्य पुनर्रचना आयोग नेमणे अपरिहार्य आहे. श्री. प्रणव मुखर्जी यांनी दोन वर्षांपूर्वी तशी शक्यता बोलून सुद्धा दाखवली होती. त्यादृष्टीने आता हालचाली झाल्या तर देशासमोरच्या एका मोठ्या प्रश्‍नावर शांततामय तोडगा निघणार आहे. किंबहुना आताच अन्यही राज्यांच्या मागण्या पुढे येत आहेत. अशा मागण्या पुढे आल्यास त्याची कॉंग्रेसच्या नेत्यांना भीती का वाटावी, हाच मूळ प्रश्‍न आहे. किंबहुना नव्या राज्याची मागणी हे संकट वाटावे या त्यांच्या विचार करण्याच्या पद्धतीमुळेच त्यांना तेलंगणाची मागणी नेहमी संकटासारखी वाटली आणि त्यादृष्टीने ते गेली ५० वर्षे तेलंगणाच्या मागणीकडे बघत राहिले. आपण तेलंगणाच्या मागणीला वरवर समर्थन देणार आहोत, पण प्रत्यक्षात मात्र आपल्याला ती मागणी मान्य नाही. म्हणूनच तेलंगण निर्माण करण्याची मागणी मान्य करण्याच्या बाबतीत चालढकलीचे धोरण स्वीकारत आहोत, असेच केंद्रातले कॉंग्रेसचे नेते आपल्या राज्यातल्या नेत्यांना सांगत आले.
वाय.एस. राजशेखर रेड्डी यांनी मुख्यमंत्री असताना हेच धोरण अवलंबिले, म्हणून गेली दहा वर्षे तेलंगणाचा प्रश्‍न रेंगाळला. तेलंगणात शेवटी मोठा उठाव झाला, तेव्हा मात्र कॉंग्रेसच्या नेत्यांना तेलंगणची मागणी मान्य करावी लागली. परंतु ती फार मनापासून केलेली नाही. त्यांच्या या दुहेरी नीतीमुळेच तेलंगणाची निर्मिती एवढ्या कष्टाने आणि नाट्यमय घटनांनिशी होत आहे. वाजपेयी सरकारने झारखंड, छत्तीसगड आणि उत्तराखंड ही तीन राज्ये निर्माण केली, तेव्हा असा प्रकार झाला नाही. या तीन राज्यांची निर्मिती आनंदाने झाली. कारण भारतीय जनता पार्टीचे या तीन राज्यांबाबतचे धोरण पूर्णपणे पारदर्शक होते आणि सुरुवातीपासूनच भाजपाचे नेते या राज्यांच्या बाजूने होते. कॉंग्रेसच्या नेत्यांना मात्र लहान राज्ये हा विभाजनवाद वाटतो. म्हणून ते या मागण्यांना नेहमी संकट समजत असतात. आता तेलंगणाची निर्मिती झालेली आहे आणि गोरखालँडची मागणी जोर धरायला लागली आहे. १९८० च्या दशकापासून ही मागणी पुढे आली आहे.
पश्‍चिम बंगालच्या उत्तर भागातील दार्जिलिंग जिल्हा आणि त्याच्या परिसरातील काही गावांचे मिळून हे वेगळे राज्य असावे अशी ही मागणी आहे. आंध्र प्रदेशातून तेलंगण निर्माण करताना सीमांध्रा भागातील लोकांनी जसे विरोधाचे धोरण स्वीकारले तसेच आता पश्‍चिम बंगालचे लोक स्वीकारत आहेत आणि त्यांच्या विरोधामुळे यापुढे जे कोणते केंद्र सरकार येणार आहे त्या केंद्र सरकारला गोरखालँडची निर्मिती करणे मोठे अवघड जाणार आहे. पश्‍चिम बंगालच्या उर्वरित भागातील लोकांच्या भावनांचा विचार न करता गोरखालँडची निर्मिती केली तर जो पक्ष ही राज्यनिर्मिती करेल त्या पक्षाला पश्‍चिम बंगालच्या उर्वरित भागात प्रतिकूलतेला तोंड द्यावे लागेल आणि तसे ते द्यावे लागू नये म्हणून ममता बॅनर्जी यांनी गोरखालँडला विरोध करायला सुरुवात केली आहे. आंध्र प्रदेशातल्या सीमांध्रा भागातील लोकांच्या भावनांची पर्वा न करता आणि विरोधाची तमा न बाळगता जशी तेलंगणाची निर्मिती करण्यात आली तशीच पश्‍चिम बंगालच्या जनतेच्या भावनांची तमा न बाळगता आणि विरोधाची पर्वा न करता गोरखालँड सुद्धा निर्माण करण्यात यावे असा मुद्दा आता गोरखालँडच्या नेत्यांनी मांडला आहे. आता तूर्तास तरी मनमोहनसिंग यांच्या सरकारला या संकटाला तोंड द्यायचे नाही. ती जबाबदारी पुढे सत्तेवर येणार्‍या सरकारवर राहणार आहे. पण एकंदरीत भारताच्या राजकारणामध्ये लहान नव्या राज्यांची निर्मिती हा मुद्दा कायम चर्चेत राहणार आहे, वादाचा ठरणार आहे. प्रश्‍न आहे केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा.
गोरखालँडच्या मागोमाग विदर्भाचीही मागणी पुढे आली आहे. तिच्यावर तर प्रदीर्घ काळपासून आंदोलने जारी आहेत. मात्र अजून तरी या मागणीला यावा तसा जोर आलेला नाही. महाराष्ट्रात भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र विदर्भाच्या निर्मितीचे जोरदार समर्थन करत आहे. मात्र याच पक्षाचा मित्र पक्ष असलेल्या शिवसेनेचा त्याला ठाम विरोध आहे. अशा ओढाताणीमध्ये विदर्भाचे काय होईल हे आत्ताच सांगता येत नाही, परंतु योग्य वेळ येताच विदर्भ हे स्वतंत्र राज्य म्हणून अस्तित्वात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. केंद्रात सत्तेवर येणार्‍या या पुढच्या सरकारने लहान राज्ये निर्माण करण्याची भूमिका स्वीकारली आणि एकामागे एक क्रमाक्रमाने लहान राज्य निर्माण करण्यासाठी पावले टाकली तर गोरखालँड आणि विदर्भ ही दोन राज्ये येत्या दोन-तीन वर्षात सुद्धा निर्माण होऊ शकतात. अर्थात सत्तेवर येणार्‍या सरकारच्या इच्छाशक्तीवर ते अवलंबून आहे. या दोन राज्यांच्या पाठोपाठ बुंदेलखंड हे नवे राज्य निर्माण झाले पाहिजे. कारण उत्तर प्रदेशाचा काही भाग आणि मध्य प्रदेशाचा काही भाग यापासून हे राज्य अस्तित्वात येणार आहे. मध्य प्रदेशातून छत्तीसगड वेगळा झाला असला तरी मध्य प्रदेश अजूनही मोठा आहे आणि या राज्याचा बुंदेलखंड हा भाग ठार दुष्काळी म्हणून पटकन नजरेस भरतो. याच भागाशी जवळचे संबंध असणारा उत्तर प्रदेशातला काही भाग एकत्र करून बुंदेलखंड हे एक राज्य निर्माण केले जाऊ शकते, कारण उत्तर प्रदेश हे प्रचंड मोठे राज्य आहे. त्याची तुलना एखाद्या देशाशी होऊ शकते. बुंदेलखंड वेगळा झाल्यानंतर उत्तर प्रदेशातून आणखीही दोन राज्ये निर्माण होऊ शकतात.