पी.चिदंबरम यांनी २००४ साली वाजपेयी सरकारच्या हातातून अर्थव्यवस्थेची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा आपल्या हातात एक सुदृढ अर्थव्यवस्था येत आहे असे जाहीरपणे कबूल केले होतेे कारण वाजपेयी सरकारने अर्थव्यवस्था आणि चलनवाढ यांचे उत्तम व्यवस्थापन केले होते. पण चिदंबरम यांना नंतर तिचे व्यवस्थापन तेवढ्या क्षमतेने करता आले नाही. त्याला अनेक कारणे आहेत, यूपीए सरकारच्या दोन्ही इनिंगमध्ये प्रणव मुखर्जी यांच्या काळाचा काही अपवाद सोडला तर चिदंबरम हेच अर्थमंत्री होते. पण त्यांना आपली ही जबाबदारी पुरत्या क्षमतेने पार पाडता आलेली नाही. त्यांची २००४ ते २००९ ही इनिंग बरी होती पण यू. पी. ए. सरकारच्या दुसर्या डावातली त्यांची इनिंग फसली. परिणाम म्हणून आपण लवकरच तंबूत परत जाणार हे त्यांनी ताडले आहे आणि तसे मानूनच त्यांनी अंदाजपत्रक मांडताना समारोपाचे भाषण केले आहे. अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापन करता करता ते फार थकले होते कारण कितीही उपाय केले तरी ही अर्थव्यवस्था अंग धरत नव्हती. सातत्याने महागाई वाढतच चालली होती. तिला आटोक्यात आणण्यात ते अपयशी ठरले. खरे तर पी. चिदंबरम हे पूर्वी म्हणजे राजीव गांधी यांच्या सरकारमध्ये व्यापार मंत्री होते. देवेगौडा यांच्या मंत्रिमंडळात ते अर्थमंत्री झाले आणि त्यांनी सादर केलेले त्यांचे पहिलेच अंदाजपत्रक मॅजिक बजेट म्हणून गाजलेे.
ते देशातले चांगले अर्थमंत्री होऊ शकतात हे तेव्हाच लक्षात आले आणि नंतर ते ज्या ज्या मंत्रिमंडळात राहिले त्यात ते अर्थमंत्रीच झालेे काही अपवाद वगळता त्यांना अर्थव्यवस्थेला आकार देण्याची संधी मिळाली. पण गेल्या दहा वर्षातली काही वर्षे अर्थमंत्री असूनही त्यांना अपयश आले. त्या अपयशाच्या मन:स्थितीतच त्यांनी काल अर्थसंकल्प सादर केला. थोडे मागे वळून पाहिले असता काय दिसते? यूपीए सरकारचे अर्थमंत्रीपद सांभाळण्यास पी. चिदंबरम यांच्याशिवाय दुसरा कोणी मिळाला नाही. म्हणून प्रणव मुखर्जी यांनी हट्टाने हे खाते मागून घेतले तेव्हाच चिदंबरम यांना या खात्यापासून दूर रहावे लागले. अन्यथा तो काळ वगळता चिदंबरम हेच अर्थमंत्री राहिले. पर्यायाने त्यांनी आता केलेल्या अंदाजपत्रीय भाषणात गेल्या दहा वर्षातल्या वाटचालीचा आढावा घ्यावा लागला. त्याशिवाय त्यांनी आता मतदारांना आकृष्ट करण्यावरही भर दिला. देशातले नेटिझन्स सरकारवर नाराज आहेत. त्यामुळे या शहरी मतदारांना दिलासा देणारी आश्वासने दिली पाहिजेत हे त्यांनी ओळखले आहे आणि त्यांना खुष करणार्या काही तरतुदी केल्या आहेत.
आयकर हा या वर्गाचा जिव्हाळ्याचा विषय. पूर्वी चिदंबरम आणि त्यांच्या सरकारने या वर्गाला फार त्रास दिला आहे. महागाई वाढली आहे, पैशाची किंमत कमी होत आहे पण तरीही आयकर पात्र उत्पन्नाची मर्यादा त्या प्रमाणात वाढवली नाही. त्यामुळे जो बिचारा प्रामाणिकपणे सही करून पगार घेतो तो करदाता थोडे बरे वेतन घ्यायला जातो तरीही तो आयकराच्या कक्षेत येतो. पी. चिदंबरम यांनी या वर्गाला आता राजी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आयकराच्या बाबतीत त्यांनी काहीच बदल केले नाहीत. खरे तर त्यात बरेच बदल करायला हवे होते. या वर्गाला लागणार्या सगळ्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंवरचा अबकारी कर त्यांनी खाली आणला आहे. एकंदरीत आपल्या विरोधात गेलेल्या या वर्गाची त्यांनी चांगलीच खातीरदारी करायची ठरवली आहे आपल्या अर्थव्यवस्थेतला सर्वात गहन प्रश्न म्हणजे व्यापारी तोटा. तो या वर्षी कमी झाला आहे. पी. चिदंरबरम यांनी सोन्याच्याआयातीवर भारी आयात कर लावला म्हणून हा तोटा कमी झाला. अशीच उपाय योजना पूर्वीपासून राबवली असती तर हा तोटा कमी झाला असता आणि रुपयाची घसरण रोखता आली असती पण त्यांना आणि त्यांच्या सरकारला अर्थव्यवस्थापनात सातत्य राखता आलेले नाही.
गोंधळलेल्या मन:स्थितीत केलेल्या व्यवस्थापनातल्या काही उपायांचा त्यांनाही नकळतपणे काही लाभ झाला आहे. ते उपाय जाणीवपूर्वक राबवलेले नाहीत. तसे ते राबवले असते तर जनतेला भरडून काढणारी महागाई नियोजनपूर्वक रोखता आली असती. चालू वर्षात निर्यात वाढली आहे. पी. चिदंबरम, प्रणव मुखर्जी आणि मनमोहन सिंग यांना गेल्या दहा वर्षात सोनिया गांधी यांच्या पक्षाची लोकप्रियता वाढवण्याच्या कार्यक्रमाशी संघर्ष करावा लागला आहे. या तिघांनी सोनिया गांधी यांना तिजोरी तळाला गेली असल्याचे वारंवार दाखवून दिले पण त्यांनी तिजोरीची चिंता न करता लोकप्रियता वाढवणारे कल्याणकारी कार्यक्रम राबवायला भाग पाडलेे. अर्थव्यवस्थेचा बोर्या वाजवण्यात सोनिया गांधी यांच्या या धोरणांचा सिंहाचा वाटा आहे. चिदंबरम यांनी गेल्या दहा वर्षात अर्थव्यवस्थेच्या आजारपणाचे एक कायमचे लक्षण दाखवून दिले. अन्नावरची सबसिडी नेहमीच मर्यादेपेक्षा अधिक राहिली असल्याचे ते म्हणाले. मनमोहनसिंग यांनी खुल्या अर्थव्यवस्थेची सुरूवात केली तेव्हा या सबसिडीवर बरीच बंधने आणली होती आणि रेशन दुकाने कमी झाली होती पण आता सोनिया गांधी यांनी सवंग लोकप्रियतेपोटी पुन्हा एकदा स्वस्त धान्याचा आग्रह धरला. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर नेहमीच दबाव राहिला.
