नवी दिल्ली- सरकारी कर्मचा-यांसाठी महत्त्वाचा असणा-या सातव्या वेतन आयोगाच्या नेमणुकीला मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली. माजी न्यायमूर्ती अशोक कुमार माथूर यांच्या अध्यक्षतेखाली सातव्या वेतन आयोगाला पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मंजूरी दिली. सातव्या वेतन आयोगाला दिलेल्या मंजुरीचा फायदा ५० हून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी तर तीस लाखाहून अधिक निवृत्तीवेतनधारकांना होणार आहे.
आयोगाचे अध्यक्षपद माजी न्यायमूर्ती ए. के. माथूर यांना सोपविण्यात आले आहे. सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी एक जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात येणार आहेत. यापूर्वी मनमोहन सिंग यांनी मंजुरी दिलेल्या सहाव्या वेतन आयोगाची एक जानेवारी २००६ मध्ये अंमलबजावणी करण्यात आली होती.