मतदारांना किती आश्‍वासने द्यावीत आणि किती सवलतींचे आमिष दाखवावेत याला काही मर्यादा आहेत की नाही? मर्यादा असली पाहिजे परंतु आश्‍वासने पूर्ण करायची असतील तर. जी आश्‍वासने पूर्ण करायचीच नाहीत ती देताना हातचे राखून ठेवायचे कशाला? म्हणूनच असेल आता महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक जवळ येत चालली आहे. तसा महाराष्ट्रात आश्‍वासनांचा पूर यायला लागला आहे. याबाबत तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश यांच्यात पूर्वी फार मोठी स्पर्धा होती. पण या स्पर्धेत आता महाराष्ट्रातले नेतेही धावायला लागले आहेत. सध्या तरी विजेचे दर निम्मे करणे आणि महाराष्ट्राला टोल टॅक्स मुक्त करणे अशा दोन आश्‍वासनांचा पहिला हप्ता मिळाला आहे. निवडणुका जवळ येतील तसतसे पुढचे हप्ते मिळणार आहेत. पूर्वी आश्‍वासने देताना विवेक पाळावा असे म्हटले जात होते पण आता आश्‍वासने आणि तारतम्य यांची पूर्ण फारकत झाली आहे. केंद्र सरकारही या लाटेत वहात चालले आहे. या सरकाने २००९ निवडणुकीत दिलेले अन्नसुरक्षेचे आश्‍वासन पूर्ण करायची तयारी आता सुरू केली आहे. त्यामागे सरकारचा फार चांगला हेतू आहे असे कितीही सांगितले तरीही त्याची अंमलबजावणी निवडणुकीच्या तोंडावरच करण्यातून सरकारचा त्यामागचा खरा हेतू लक्षात येतो.
तामिळनाडूमध्ये स्वस्त तांदूळ देऊन समाधान झाले नाही म्हणून गरीब लोकांना फुकटात टी. व्ही. देण्याचेसुध्दा आश्‍वासन दिले गेले. आता जयललिता यांनी एक रुपयात इडली, पाच रुपयांत भाजी आणि सात रुपयांत मिनरल वॉटर अशा योजना राबवायला सुरूवात केली आहे. ही प्रकरणे न्यायालयातसुध्दा गेली. अशा रितीने सवलतींची घोषणा करणे हे मतदारांना आमिष दाखवणेच आहे; आणि हा एक प्रकारे आचारसंहितेचा भंगच आहे असा आक्षेप घेऊन काही लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु न्यायालयाने या राजकीय पक्षांना केवळ समज देऊन सोडून दिले. त्यामुळे भरमसाठी आश्‍वासनांचे सत्र अजूनही जारी आहे. दिल्लीत आम आदमी पार्टीचे सरकार आले आणि त्या सरकारने शपथविधीनंतर ४८ तासातच वीज दरात ५० टक्के कपात केली. त्यामुळे विविध राज्यांमध्ये वीज दरांच्या बाबतीत सगळ्याच पक्षांनी आश्‍वासने द्यायला सुरूवात केली आहे. महाराष्ट्रात काल महायुतीच्या नेत्यांनी या आश्‍वासनाचा पुनरूच्चार केला. महायुती सत्तेवर आल्यास वीज दर पन्नास टक्के कमी केले जातील असे भाजपा नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी जाहीर केले. २००३ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी अशीच घोषणा केली होती.
आपण सत्तेवर आल्यास शेतकर्‍यांना मोफत वीज देऊ असे अभीवचन त्यांनी दिले होते. मतदानाच्या काळात वीज मोफत दिली सुध्दा परंतु ही सवलत वर्षभरातच काढून घेतली. आपण मोफत वीजेचे आश्‍वासन केवळ वर्षापुरतेच दिले होते असे म्हणून त्यांनी आपल्या या वचनभंगाचे समर्थनच केले. आता महाराष्ट्रा एक नवल घडताना दिसत आहे. गेली १५ वर्षे सत्तेवर असलेल्या कॉंगे्रस आणि राष्ट्रवादी आघाडीच्या सरकारने वीज दर कमी करण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यांनी किती आश्‍वासने दिली तरी त्यांच्यावर आता कोणी विश्‍वास ठेवणार नाहीच. पण जर एवढी स्वस्त वीज देता येत होती तर आजपर्यंत ती महाग का दिली असा प्रश्‍न कोणीही विचारील. मात्र त्याचे सयुक्तिक उत्तर महाराष्ट्रातला कोणताही कॉंग्रेसचा नेता देऊ शकणार नाही. आता ते सवलत देत असले तरी त्यांनी १५ वर्षे लूट केलेली आहे. हे जणू मान्यच केलेले आहे. तेव्हा वीज दर कमी करण्याच्या आधी त्यांनी १५ वर्षे लूट का केली याचा जाब द्यावा लागेल. भारतीय जनता पार्टीचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी काल कोल्हापुरातल्या टोल विरोधी आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या जनक्षोभाच्या फायदा घेत टोल फ्री महाराष्ट्र करू असे आश्‍वासन दिले. स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनीसुध्दा टोल मुक्तीचे आंदोलन पूर्ण राज्यभर करू अशी घोषणा केली.
आजपर्यंत ज्यांना टोलविरोधी आंदोलनाची दखल घ्यावीशी का वाटली नाही याचे नवल वाटते. गंमतीचा भाग असा आहे की आज टोलमुक्तीची घोषणा करणारे युतीचे नेते हे विसरले आहेत की हा टोल नावाचा प्रकार त्यांनीच सुरू केलेला आहे. तेव्हा ज्यांनी टोल सुरू केला त्यांनीच टोल बंदीची आश्‍वासने द्यावी ही मोठी विसंगती आहे. पण आज काल, प्रेमात आणि युध्दात सारे माफ असते या म्हणीच्या धर्तीवर निवडणुकीत सारे माफ असते असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. निवडणुकीत दिलेल्या आश्‍वासने पूर्ण कशी करणार याचे उत्तर तर कोणीच देऊ लागत नाही. कारण ती आश्‍वासने पूर्ण करायचीच नसतात हे त्यांना माहीत असते. ज्यावेळी युती सरकारने टोल नावाचा प्रकार सुरू केला तेव्हाचे बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी यांनी टोलमुळे सरकारचा एकही पैसा न गुंतता रस्त्याची कामे कशी वेगाने होतात हे पटवून दिले होते. विकास करायचा असेल तर पैसा द्यावा लागेल असेही ते म्हणाले होते. आता गोपीनाथ मुंडे टोलमुक्त महाराष्ट्र करणार आहेत. ते टोल न घेता विकास कसा करणार आहेत याचे उत्तर त्यांना द्यावे लागणार आहे. मागचा पुढचा विचार न करता आश्‍वासन देणे हा राजकारण्यांचा धंदाच झाला अाहे. त्याच धर्तीवर नरेंद्र मोदी यांनी देशातला आयकर पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा केली आहे. आयकर ही मध्यमवर्गीयांसाठी डोकेदुखी असते. त्यामुळे तो कर माफ होणार आहे म्हटल्यावर मध्यमवर्गीय लोक खूष होतात आणि तसाच विचार करून नरेंद्र मोदींनी आश्‍वासन दिलेले आहे. पण आयकर रद्द करून सरकार कसे चालवणार याचे उत्तर त्यांनी दिलेले नाही. कोणी कोणता कर रद्द करो की न करो पण आता आश्‍वासनांवर जबरदस्त कर लावण्याची वेळ आली आहे हे मात्र खरे.