आधारस्तंभ पक्का हवा

भारत सरकारला सगळ्या प्रकारची धोरणे आहेत परंतु आजपर्यंत या सरकारचे युवकांविषयीचे धोरण काय हेच जाहीर झाले नव्हते. आता सरकारची मुदत संपता संपता या सरकारने आपले युवा धोरण जाहीर केले आहे. एखादे सरकार एखादे धोरण आखते तेव्हा ते आखलेले धोरण राबवणे ही सरकारचीच जबाबदारी असते. परंतु मनमोहन सिंग यांचे हे सरकार केवळ धोरण आखून चाललेले आहे. ते राबवण्याची जबाबदारी न घेताच या सरकारचे हे धोरण केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंजूर झाले आहे. कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांची तरुणांमध्ये आवडती अशी प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी हे धोरण एवढ्या घाईघाईने मंजूर करण्यात आले असावे अशी संशय घेण्यासही जागा आहे. त्यामागची राजकीय कारणे काहीही असतील परंतु केंद्र सरकारने कधी का होईना पण युवकांविषयीचे धोरण जाहीर केले हेही नसे थोडके. आपण आपल्या स्वच्छ दृष्टीकोनातून या युवा धोरणाचे स्वागत करू या. या धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. जागतिक दर्जाचे अर्थतज्ञ डॉ. अमर्त्य सेन यांनी देशाच्या गरिबीची चर्चा करताना गरिबी म्हणजे काय हे नेमक्या शब्दात सांगितले होते. देशातल्या साधनसामुग्रीचे गैरव्यवस्थापन म्हणजे गरिबी असे ते म्हणाले होते.

देशाला श्रीमंत करायचे असेल, संपन्न करायचे असेल तर निसर्गाने देशाला दिलेली साधनसामुग्री चांगले व्यवस्थापन करून कमाल क्षमतेने वापरली पाहिजे. आपल्या देशातला तरुण हीसुध्दा देशातली एक साधनसामुग्रीच आहे. त्यामुळे या साधनसामुग्रीचेही व्यवस्थापन केले पाहिजे म्हणून केंद्र सरकारने आपले युवा धोरण जाहीर केले आहे. युवा धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मात्र देशातला तरुण वर्ग हा सर्वाधिक निर्णायक असतानाही त्याच्याविषयीच्या धोरणाला एवढा वेळ लागला. १९९१ साली डॉ. अब्दुल कलाम यांनी भारत हा देश २०२० साली जगातली महाशक्ती बनेल असे म्हटले होेते. ते काही कुंडली मांडून केलेले भविष्य कथन नव्हते तर ते भारताच्या लोकसंख्येवर आणि निसर्गाने या देशाला दिलेल्या साधनसामुग्रीवर आधारलेले होते. कारण डॉ. कलाम यांनी जेव्हा व्हिजन २०२० हा प्रबंध लिहिला तेव्हा देशाच्या लोकसंख्येत ५५ टक्के तरुण होते. प्रत्येक देशाच्या प्रगतीपर वाटचालीमध्ये लोकसंख्येच्या संदर्भात नक्कीच अशी एक अवस्था येते की त्या देशातल्या तरुणांची संख्या अशी विशिष्ट होऊन जाते. तो देश श्रीमंत असावा की नाही हे त्या देशातल्या तरुणांच्या संख्येवर ठरते. भारतात ही अवस्था आता आली आहे.

चीन आणि अमेरिका हे देश आता वृध्द होत चालले आहेत. म्हणजे त्या देशातील वृध्दांची संख्या वाढली आहे. भारतात मात्र वृध्दांचे लोकसंख्येतले प्रमाण बारा टक्के आहे. चीनमध्ये ते २० टक्क्यांच्या जवळपास आहे. जपानमध्ये वृध्दांचे प्रमाण ३५ टक्के आहे. जपान ही जगातली दुसर्‍या क्रमांकाची आर्थिक शक्ती होती. पण तिचे ते स्थान आता चीनने प्राप्त केले आहे आणि चीन ही दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था ठरली आहे. भारताला सुध्दा अशीच आपल्या लोकसंख्येच्या जोरावर आगेकूच करता येईल परंतु या प्रगतीसाठी सर्वाधिक निर्णायक ठरणारा घटक म्हणजे तरुण लोकसंख्या हिचा योग्य वापर झाला पाहिजे. जगाच्या लोकसंख्येत सहा व्यक्तींमागे एक व्यक्ती भारतीय आहे. निव्वळ तरुणांची संख्या मोजायला गेलो की हे प्रमाण बदलते. कारण भारतात तरुण खूप आहेत. त्यामुळे जगातल्या दर चार तरुणांमागे एक तरुण भारतीय आहे. अर्थात, निव्वळ तरुणांची संख्या जास्त आहे म्हणून एखादा देश वाटचाल करीलच याची खात्री देता येत नाही. त्या तरुणांच्या बुध्दीचे आणि शिक्षणाचे नीट नियोजन झाले पाहिजे. म्हणूनच भारत सरकारने हे नवीन धोरण आखले आहे. या धोरणामध्ये तरुणांच्या क्षमता विकसित करण्यावर अधिक भर दिला जाणार आहे.

तरुणांच्या बाबतीत नियोजन करताना त्यांचे आरोग्याचे नियोजन आवश्यक असते. कारण सुदृढ तरुणच देशाचे भवितव्य घडवू शकतात. म्हणून युवा धोरणामध्ये युवकांच्या आरोग्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांची कौशल्ये. आपल्या देशामध्ये तरुणांची संख्या खूप आहे. पण त्यातल्या जेमतेम १० टक्के तरुणांना उच्च शिक्षण घेता येते. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत उच्च शिक्षण घेणार्‍या युवकांचे हे प्रमाण वीस टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा सरकारचा विचार आहे. आपला देश तरुणांच्या जोरावर श्रीमंत होणार आहे. परंतु तरुणांची क्षमता न वापरता कमी उत्पादकतेसाठी वापरली तर देश श्रीमंत होणार नाही. म्हणून या युवा धोरणामध्ये युवकांच्या कौशल्य विकासावर भर देण्यात आला आहे. युवा वर्गातली व्यसनाधीनता कमी करणे ही सुध्दा महत्त्वाची जबाबदारी आहे. कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी एकदा पंजाब विद्यापीठात जाऊन एक भाषण केले होते. पंजाबातले तरुण मोठ्या प्रमाणात व्यसनाधीन झालेले आहेत. असा आरोप त्यांनी केला होता. त्यावर मोठा गदारोळ माजला. परंतु कालांतराने राहुल गांधींना मिळालेली माहिती बरोबर होती असे दिसून आले. केवळ पंजाबच नव्हे तर हरियाणा, केरळ याही राज्यातले तरुण मोठ्या प्रमाणावर व्यसनी झाले आहेत. युवा धोरणाची अंमलबजावणी करताना त्यांना व्यसनमुक्त करण्यावरही भर दिला पाहिजे.