गेल्या शतकामध्ये बोङ्गोर्स तोङ्गांच्या आयातीत झालेल्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण ङ्गार गाजले. त्या प्रकरणामुळे राजीव गांधी यांना सत्ता सुद्धा सोडावी लागली. असेच एक प्रकरण आता सध्या गाजत आहे, ते म्हणजे हेलिकॉप्टर आयातीचे प्रकरण. भारत सरकारने ऑगष्टा वेस्टलँड या कंपनीशी केलेला हेलिकॉप्टर खरेदीचा व्यवहार रद्द केला आहे. या कराराला मूठमाती दिल्याने काही प्रश्‍न संपतील अशी सरकारची कल्पना असावी. पण त्यामुळे अनेक नवे प्रश्‍न निर्माण होणार आहेत आणि त्या प्रश्‍नांचे ङ्गास सरकारच्या गळ्याभोवती आवळले जाणार आहेत. या व्यवहाराशी अलीकडच्या काळातील एखाद्या प्रकरणाशी तुलनाच करायची झाली तर ती ङ्गोर जी स्पेक्ट्रम भ्रष्टाचाराशी करता येईल. या प्रकरणात इस्रो या सरकारी संस्थेने काही कंपन्यांना स्पेक्ट्रमचे आवंटन केले पण २ जी प्रमाणे ते कमी दरात केले. ही संस्था विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खात्याशी संबंधित असून हे खाते पंतप्रधान कार्यालयाच्या अखत्यारीत येते. तेव्हा या प्रकरणाची झळ पंतप्रधानांच्या कार्यालयाला बसायला लागली. मग त्यातून पंतप्रधान अडचणीत येउ नयेत म्हणून हा स्पेक्ट्रम विक्रीचा करारच रद्द करण्यात आला.
करार रद्द झाला याचा अर्थ भ्रष्टाचार संपला असा होत नाही पण करार रद्द करून सगळ्याच बेकायदा व्यवहारावर पडदा टाकण्यात आला. या व्यवहारातले बेईमान लोक करून सवरून सुटले. त्यांनी किती कमाई केली याचा कोणालाही पत्ता लागला नाही. आता हेलिकॉप्टरच्या सौद्यात असाच प्रकार घडला आहे. या प्रकरणात ऑगष्टा या कंपनीचे नाव वारंवार येत आहे पण ही कंपनी काही हेलिकॉप्टर तयार करणारी नाही. हेलिकॉप्टर तयार करणारी कंपनी स्वित्झरलँडची आहे. ऑगष्टा ही तर इटालीयन कंपनी असून तिने या खरेदी व्यवहारात बेकायदा मध्यस्थी केली आहे. मूळ कंपनीकडून भारतातल्या अतीमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी १२ हेलिकॉप्टर्स खरेदी करण्याची योजना होती. या खरेदीचा करार होणार होता पण काहंी तांत्रिक अडचणींमुळे कराराला पूर्णता येत नव्हती. या अडचणी कमी करून सौदा पक्का करण्यासाठी या ऑगष्टाला सांकडे घातले गेले. तिने कंपनीपासून भारतीय लष्करापर्यंत मध्यस्थ आणि दलालांची एक साखळीच उभी केली आणि हेलकॉप्टरच्या तांत्रिक अटी कमी करून सौदा पक्का केला. यात भारताच्या हवाई दलाचे प्रमुख आणि त्यांचे काही नातेवाईकही गुंतले आहेत.
या प्रकरणाचा बभ्रा होईपर्यंत सरकारला काहीच कळले नाही. पण एका इंग्रजी दैनिकाने या व्यवहाराचा भंडाङ्गोड केला. तेव्हा सरकारला जाग आली. आता यातून नवे बोङ्गोर्स निर्माण होउ नये यासाठी सरकारने हा सौदा रद्द करून आपला हात सोडवून घेतला आहे. थोडक्यात काय तर येत्या निवडणुकीत विरोधकांच्या हातात नवा विषय मिळू नये यासाठी ही कृती केली. पण या निर्णयाने किती तरी नवे प्रश्‍न निर्माण होत आहेत आणि होणार त्य आहेत. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारचा भ्रष्टाचाराने पिच्छाच पुरवला आहे. तो काही संपण्याची चिन्हे नाहीत. या प्रकरणाचा विरोधकांनी आणि माध्यमांनी चांगलाच पाठपुरावा केला तर हे एक नवे बोङ्गोर्सही ठरू शकते. या व्यवहारातल्या प्रस्तावित १२ हेलिकॉफ्टर्स खरेदीच्या एकुण किंमतीपैकी ४५ टक्के रक्कम देण्यात आली आहे. हा करार केल्यावर ५१ दशलक्ष यूरोची लाच किंवा कमीशन दिले जाणार होते. त्यातलीही काही रक्कम त्या त्या पातळीवरच्या दलालांना आणि अधिकार्‍यांना पोचती झाली आहे. करारातली तीन हेलिकॉफ्टर्स मिळालेही आहेत. आता सरकार हा करार रद्द करीत आहे पण ही कृती अर्धवट आहे. या व्यवहारात दलाल अपेक्षित नसताना दलाल घुसवला गेला असे कारण सांगून करार रद्द केला आहे पण हे बेकायदा कृत्य करणार्‍या दोषी व्यक्तींना सजा काय होणार याचा कसलाही खुलासा सरकारने केला नाही.
कंपनीला देण्यात आलेली जादा रक्कम कशी वसूल करणार याची काही दिशा ठरलेली नाही. इटलीच्या एका न्यायालयात सरकारने दलाली दिली गेल्याचे लेखी कबूल केले आहे. त्यात एपी आणि ङ्गॅम अशी दोन सांकेतिक नावे सातत्याने आली आहेत. ही ङ्गॅम म्हणजे ङ्गॅमिली आहे आणि तीही निवृत्त हवाई दल प्रमुख त्यागी यांची ङ्गॅेमिली आहे. तेव्हा याचा उलगडा होत नाही. तो झाला पाहिजे पण सरकारने तसा पवित्रा घेतलेला नाही तर झाले गेले गंगेला मिळाले असे म्हणून सार्‍या व्यवहारावर पांघरूण घातले आहे. आजवर ज्यांनी दलाली घेतली, लाच घेतली, एजन्सी ङ्गी घेतली, तांत्रिक सल्ल्याचे पैसे घेतले त्यांनी आता खाल्ले आहेत तेवढे पैसे खावून गप्प बसावे. यापुढे पैसे खावू नयेत म्हणजे झाले असा सरकारचा हा भ्रष्टाचार निर्मुलनाचा पवित्रा आहे.
हेलिकॉप्टर कंपनीकडून पैसे वसूल करू असे सरकार म्हणते पण भ्रष्टाचारी दलालांकडून पैसे वसूल करण्याचे तर नावही घेत नाही आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबतही काही बोलत नाही. सरकारला हा प्रकार योग्य वाटत आहे पण जनतेचा पैसा निष्कारणच काही दलालांच्या घशात गेला आहे त्याचे काय यावर सरकार चकार शब्द काढत नाही. हे एपी आणि ङ्गॅम कोण आहेत आणि सरकार त्यांना वाचवण्याचा एवढा आटापिटा का करीत आहे याचा काही उलगडा होत नाही. असाच आटापिटा करून बोङ्गोर्स प्रकरण दाबण्यात आले. त्यात काही घडलेच नाही असा भास निर्माण करण्यात आला. पण लोटस नावाचे खाते कोणाचे हे शेवटपर्यंत कळलेच नाही. तसेच आता ङ्गॅम आणि एपी बाबत होणार आहे.