दिल्लीमध्ये आम आदमी पार्टीचे सरकार सत्तेवर आले आहे. या सरकारला बहुमतासाठी कमी पडणारी कुमक कॉंग्रेसने पुरवली आहे. म्हणजे सत्ता स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेला मॅजिक आकडा गाठण्यासाठी आपला कॉंग्रेसचा उपयोग झाला आहे. परंतु कॉंग्रेसचे आमदार मंत्रिमंडळात असणार नाहीत. हा पाठिंबा बाहेरचा आहे. दिल्लीतल्या सत्ता वाटपाचे हे स्वरूप पाहिले म्हणजे थोडीशी इतिहासाची आठवण होते. आजवर कॉंग्रेसने ज्या ज्या सरकारांना बाहेरून पाठिंबा दिला आहे त्यांचे काय काय झाले याचा इतिहास आठवत आहे. विशेषतः केंद्रीय राजकारणात कॉंग्रेस पक्षाने आजपर्यंत चार पंतप्रधानांना बाहेरून पाठिंबा दिलेला आहे. परंतु त्यातल्या एकाही पंतप्रधानाला सुखाने एका वर्षापेक्षा अधिक काळ सत्ता भोगू दिलेली नाही. १९७७ साली कॉंग्रेसचा दारूण पराभव झाला आणि जनता पार्टीचे सरकार सत्तेवर आले. मात्र हे सरकार ङ्गार काळ टिकले नाही. आपापसातल्या भांडणात पडले. चौधरी चरणसिंग यांनी जनता पार्टीत ङ्गूट पाडून पंतप्रधानपद मिळवले. त्यांना बहुमतासाठी कोणाच्या तरी पाठिंब्याची गरज होतीच. ती कॉंग्रेसने पुरवली. त्यावेळी इंदिरा गांधी कॉंग्रेसच्या नेत्या होत्या. त्यांच्या १५० खासदारांचा पाठिंबा मिळताच चरणसिंग यांचे बहुमत तयार झाले. त्यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली. पंतप्रधान पदाचा दावा केला आणि ते पंतप्रधान झाले. परंतु…..
पंतप्रधान झालेले चौधरी चरणसिंग पदाची शपथ घेऊन दुसर्‍या दिवशी लोकसभेत बहुमत सिध्द करण्यासाठी निघाले मात्र ते संसदेपर्यंत पोहोचण्याच्या आतच इंदिरा गांधींनी त्यांचा पाठिंबा काढून घेतला. आपण चरणसिंग यांना सरकार तयार करण्यासाठी पाठिंबा दिला होता. चालवण्यासाठी दिलेला नव्हता असे आपल्या या बेईमानीचे निर्लज्ज समर्थनही इंदिरा गांधी यांनी तेव्हा केले होते. कॉंग्रेसने कधीही कोणाला प्रामाणिकपणे पाठिंबा दिलेला नाही. १९७९ सालच्या या घटनेनंतर कॉंग्रेसने चंद्रशेखर यांच्या जनता दल (अ) या पक्षाला १९९० साली पाठिंबा दिला. तेव्हा राजीव गांधी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष होते. त्यांनी तर चंद्रशेखर यांना पुरते चार पाच महिनेसुध्दा सत्तेवर राहू दिले नाही. विश्‍वनाथ प्रतापसिंग यांच्या आघाडीतून बाहेर पडून चंद्रशेखर यांनी सत्ता प्राप्त केली होती आणि त्यासाठी कॉंग्रेसने त्यांना पाठिंबा दिला होता. त्यावेळी हरियाना राज्य सरकारचे दोन पोलीस कॉन्स्टेबल राजीव गांधी यांच्या निवासस्थानासमोर बसवण्यात आले होते. ते कोणी बसवले, का बसवले याचा कसलाही उलगडा कोणालाही झाला नाही आणि कोणी केलाही नाही.
या छोट्या गोष्टीचे भांडवल मात्र कॉंग्रेसवाल्यांनी केले. चंद्रशेखर यांचे सरकार राजीव गांधी यांच्यावर पाळत ठेवत आहे. असे म्हणून त्यांनी चंद्रशेखर सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची धमकी दिली. धमकी मिळताच चंद्रशेखर हात जोडून राजीव गांधींच्या घरी येतील आणि पाठिंबा जारी ठेवावा म्हणून विनवण्या करतील अशी कॉंग्रेसवाल्यांची अपेक्षा होती. परंतु चंद्रशेखर यांनी ताबडतोब पंतप्रधान
पदाचा राजीनामा देऊन टाकला. कॉंग्रेसच्या नेत्यांसाठी अनपेक्षित होती आणि हे सरकार लगेच कोसळेल असे त्यांना वाटले नव्हते त्यामुळे त्यांनी चंद्रशेखर यांना हात जोडून राजीनामा न देण्यासाठी विनवायला सुरूवात केली. पण एकंदरीत कॉंग्रेसचे नेते पाठिंब्याच्या बदल्यात कसा खेळ करतात आणि देशाच्या राजकारणात कसा पोरकटपणा करतात याचे प्रत्यंतर जनतेला आले. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांनी क्रमाने दोन वेळा केंद्रीय राजकारणामध्ये असे अनैतिक डाव टाकले आणि सत्तापिपासा किती तीव्र स्वरूपाची आहे हे दाखवून दिले. या परंपरेत सोनिया गांधी तरी कशाला मागे राहतील त्यांनीही असाच प्रयोग जनता दलाचे पंतप्रधान एच.डी.देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल या दोघांवर केले. आधी सुरूवातीला त्यांना बाहेरून पाठिंबा देऊन सरकार स्थापन करायला लावले आणि नंतर वर्षभराच्या आतच त्यांचा पाठिंबा काढून घेतला.
एच.डी. देवेगौडा यांचा पाठिंबा काढताना त्यांनी अशीच पोरकट कारणे पुढे केली. तेव्हा कॉंग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून सीताराम केसरी हे काम करत होते. त्यांनी देवेगौडा आपल्याला वारंवार भेटत नाहीत असे म्हणून त्यांचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यांच्या जागी जनता दलाचेच गुजराल पंतप्रधान झाले परंतु गुजराल यांनी द्रमुक पक्षाचा पाठिंबा घेतला आहे एवढ्या एका कारणावरून त्यांचा पाठिंबा कॉंग्रेसने काढून घेतला. द्रमुक पक्षाची राजीव गांधी यांच्या खुन्यांना ङ्गूस आहे आणि अशा पक्षाला गुजराल आपल्या सरकारमध्ये घेत आहेत ते आपल्याला पसंत नाही असे म्हणून सोनिया गांधी यांनी गुजराल यांना पदभ्रष्ट केले. मात्र याच द्रमुकचा पाठिंबा नंतर घेतला. एवढेच नव्हे तर द्रमुक पक्ष हा त्यांच्या मनमोहन सिंग सरकारचा दहा वर्ष भागीदार होता. तो द्रमुक त्यांन आपला भागीदार म्हणून चालला पण गुजराल यांचा भागीदार म्हणून चालला नाही. अर्थात, या मागे केवळ सत्तेचे राजकारण होते. द्रमुक हा पक्ष कॉंग्रेसला सत्ता प्राप्त करून देण्यास उपयोगी पडत असल्यास चालतो. यालाच कॉंग्रेसची नीतिमत्ता म्हणतात. ती कोणत्या वेळी, कशा प्रकारे प्रकट होईल याचा काही नेम नाही. त्यांच्यासाठी सत्ता महत्त्वाची आहे, तत्त्वे नाही.
इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि सोनिया गांधी या तिघांनी क्रमाने एकेक सरकार पाडले आता राहुल गांधीची पाळी आहे. राहुल गांधी यांनी म्हणजे त्यांच्या कॉंग्रेस पक्षाने अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षाला पाठिंबा दिला आहे. केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष भ्रष्टाचार मुक्तीचे आश्‍वासन देऊन सत्तेवर आलेला आहे. राहुल गांधीसुध्दा देशाला भ्रष्टाचार मुक्त करण्याच्या वल्गना करत आहेत. परंतु या दोघांचाही रोख खरोखर भ्रष्टाचाराकडे असेल आणि अरविंद केजरीवाल यांनी राहुल गांधींच्या मेव्हण्याचा भ्रष्टाचार बाहेर काढायला सुरूवात केली तर राहुल गांधी केजरीवाल यांचा पाठिंबा जारी ठेवतील असे काही संभवत नाही. अर्थात, त्यासाठी रॉबर्ट वड्रापर्यंत जाण्याचीही गरज नाही. शीला दीक्षित आणि त्यांच्या अनेक मंत्र्यांनी केजरीवाल यांना खूप विषय पुरवलेले आहेत. दिल्लीतल्या वीज ग्राहकांचे विजेचे दर वाढवताना शीला दीक्षित यांनी वीज कंपनीकडून लाच घेतली असल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केलेला आहेच. त्या अनुरोधाने काही चौकशी सुरू केली किंवा माहितीच्या अधिकाराखाली केल्या गेलेल्या अर्जाने अशा चौकशीला चालना मिळाली तर कॉंग्रेसचा पाठिंबा काही तासातच काढून घेतला जाऊ शकतो. िंकबहुना केजरीवाल यांनी अशी काही गडबड करू नये म्हणून त्यांना पाठिंबा देऊन गुंतवलेले आहे. आता ह्या दोघांतला मैत्रीपूर्ण संघर्ष मोठा मनोरंजक ठरणारा आहे.