नवी दिल्ली – आगामी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच केंद्र सरकारने सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्यासंदर्भात प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावामुळे केंद्र सरकारच्या ५० लाख कर्मचा-यांना फायदा होणार आहे. सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळाने दिलेल्या प्रस्तावावर अर्थ खात्याकडून काम करण्यात येत आहे.
येत्या दोन आठवड्यात या आयोगावर विचार होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सातव्या वेतन आयोग स्थापनेस मंजूरी दिल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सप्टेंबर महिन्यातच घोषणा केली होती. या घोषणेनुसार, आयोगाकडे अहवाल देण्यासाठी आणखी दोन वर्षाचा कालावधी आहे. हा आयोग एक जानेवारी २०१६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, घोषणा झाली असली तरी अद्याप केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत आयोग स्थापन करण्यासंदर्भात कोणताही ठराव मांडण्यात आला नसल्याचे समजते. मात्र या आयोगाचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती हे नेतृत्व करतील. तर अन्य तज्ञ मंडळी आणि अधिका-यांचा या आयोगात समावेश असेल.