देशाचा विकास झाला पाहिजे परंतु केवळ एकामागे एक कारखाने काढत राहणे म्हणजे विकास नव्हे. कारखाने तर काढले पाहिजेत परंतु विकासामध्ये एक विवेक हवा आहे. आपण कशाची आणि किती किंमत देऊन विकास करत आहोत याचा विचार केला नाही तर विकासासाठी आपण भलतीच काहीतरी किंमत दिली असल्याचे लक्षात येईल आणि नंतर पश्‍चात्ताप केल्याने दिलेली किंमत वसूल होणार नाही. आपण उद्योग उभे करू परंतु उद्योग उभे करताना पर्यावरणाचे भान ठेवले नाही तर आपले अप्रतिहत आणि कधीही भरून न निघणारे नुकसान झालेले असेल. पर्यावरणाची नासाडी पुन्हा भरून निघत नाही हे लक्षात ठेवले पाहिजे. देशाच्या विकासाची चर्चा चालते तेव्हा विकासाच्या आड येणार्‍या काही घटकांचा आवर्जून उल्लेख केला जातो. काही उद्योगपती आणि गुंतवणूकदार उद्योगांना आवश्यक असलेल्या पर्यावरण विषयक प्रमाणपत्राचा उल्लेख विलंबास कारणीभूत ठरणारा घटक म्हणून करतात. कोणताही उद्योग उभारताना जल आणि वायू प्रदूषण तर होणार नाही ना याची दक्षता सरकार घेत असते आणि सरकारने ती घेतली पाहिजे. उद्योगाला पर्यावरण विषयक ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय उत्पादन सुरू करता येत नाही. मात्र हे काही उद्योगपती पयर्ावरणाच्या बाबतीत केल्या जाणार्‍या उपायांकडेच एक कटकट म्हणून बघतात.
हा दृष्टीकोन बाळगणारे लोक पर्यावरण खात्याकडे अंगुलीनिर्देश करतात परंतु कितीतरी कारखानदार कारखाना सुरू करण्यापूर्वी आणि नंतरही प्रदूषणाच्या बाबतीत कमालीचे निष्काळजी असतात. त्यांच्याकडे कोणी लक्ष देत नाही. महाराष्ट्र सरकारने यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ स्थापन केलेले आहे. परंतु या मंडळाचे निर्बंध धाब्यावर बसवून महाराष्ट्रातले कित्येक उद्योग सगळ्या प्रकारचे प्रदूषण वाढवत चालले आहेत. नुकत्याच हाती आलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात पाणी आणि हवा यांचे प्रदूषण करण्यास कारणीभूत असणार्‍या उद्योगांच्या संख्येत ५ वर्षात दुपटीने वाढ झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचे पर्यावरण विषयक चित्र मोठे गंभीर होऊन गेले आहे. ज्या उद्योगांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे नियम लागू होतात. त्या उद्योगात २७ टक्के उद्योग हे जलप्रदूषण करणारे तर २६ टक्के उद्योग हे वायू प्रदूषण करणारे आहेत. ही संख्या ५ वर्षापूर्वी निम्मी होती. नियंत्रण मंडळाचे नियम न पाळल्यास कारखान्याचा वीजपुरवठा बंद केला जातो आणि त्यांच्यावर जबर दंड बसवला जातो. परंतु त्यांनासुध्दा हे उद्योगपती जुमानत नाहीत.
महाराष्ट्रातला सर्वात मोठा समजला जाणारा साखर उद्योग हा तर प्रदूषणाला मोठाच हातभार लावणारा आहे. तेल उद्योग, कागद उद्योग, कातडी उद्योग, पेट्रोलियम, औषधे आणि सिमेंट या उद्योगांमबरोबरच राज्यात जागोजागी उभे केली चाललेली औष्णिक वीज निर्मिती केंेद्रे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण करत चालली आहेत. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी दोनमहिन्यापूर्वी या संबंधात एक विधान केले आणि त्यात विकासामध्ये प्रदूषण नियंत्रण विषयक निर्बंधांचा अडथळा येता कामा नये, असे म्हटले. पंतप्रधानांचे हे विधान पर्यावरणापेक्षा उद्योगाला प्राधान्य देणारे आहे. त्यांनी हेच विधान सकारात्मकरित्या करायला हवे होते. उद्योगाची वाढ झाली पाहिजे परंतु प्रदूषण नियंत्रण विषयक नियंत्रण काटेकोरपणे पाळले पाहिजेत असे त्यांनी म्हणायला हवे होते. उद्योगांची वाढ थोडी मागेपुढे झाल्याने बिघडत नाही. परंतु त्यांना घाईने परवानगी देताना निसर्गाकडे आणि पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष झाले तर होणारी पर्यावरणाची हानी कधीही भरून काढता येत नाही. मात्र हा विवेक न ठेवल्यामुळे महाराष्ट्रातल्या प्रदूषण वाढवणार्‍या उद्योगांची संख्या वाढत आहे. भारतातील नद्यांची अवस्था प्रदूषणामुळे काय झाली आहे. याची भरपूर माहिती आपल्या लोकांना झालेली आहे.
नदीपासून किती अंतरावर कोणत्या प्रकारचे धोकादायक उद्योग उभारले पाहिजेत आणि कोणत्या उद्योगांना अनुमती नाकारली पाहिजे याचे कडक नियम तयार केलेले आहेत. परंतु ते पाळले न गेल्यामुळे देशातल्या नद्यांना गटारीचे स्वरूप आले आहे. दिल्लीमध्ये यमुना नदीच्या पाण्यात ऑक्सिजनचा अंश शून्यावर आला आहे आणि या पाण्यात जलचर जगू शकत नाहीत. त्यामुळे ते मृत पाणी झाले आहे. बाकीच्या नद्यांची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही आणि हवेचेही प्रदूषण काही कमी झालेले नाही. भारतातील ४३ औद्योगिक वसाहतींनी प्रदूषणाच्या धोक्याची पातळी ओलांडलेली आहे. त्या ४३ औद्योगिक शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील ५ शहरांचा समावेश झालेला आहे. वीज निर्मितीसाठी प्रसिध्द असलेल्या चंद्रपूरचा समावेश टॉप टेन प्रदूषित शहरात झालेला आहे. चंद्रपूर नंतर डोंबिविली, औरंगाबाद, नवी मुंबई आणि तारापूर ही पाच औद्योगिक शहरे प्रदूषित शहरांच्या यादीत समाविष्ट झालेली आहेत. यातल्या तारापूरमध्ये प्रदूषण एवढ्या गंभीर पातळीला पोहोचले आहे की, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तारापूरच्या औद्योगिक वसाहतीतील ३१ कारखान्यांना ताबडतोब उत्पादन थांबवण्याचा आदेश दिला आहे. याशिवाय नाशिक, चेंबूर, याही शहरांमधले प्रदूषण धोकादायक पातळीवर असल्याचे आढळले आहे. देशाची प्रगती होऊ नये असे कोणीच म्हणत नाही. परंतु त्या प्रगतीसाठी निसर्गाचा आणि पर्यावरणाचा बळी दिला जाऊ नये असे सर्वांचे म्हणणे असते.