महाराष्ट्रात उसाला दर मागण्यासाठी सुरू असलेले विविध शेतकरी संघटनांचे आंदोलन हे सरकारने आपल्या नाकर्तेपणाने हेतूतः चिघळवले आहे. सरकारचा शेतकर्‍यांकडे बघण्याचा चुकीचा दृष्टीकोन आणि प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करण्याची आपली सत्ताधारी नेत्यांची सवय यामुळे हे आंदोलन हाताबाहेर गेले आहे. ज्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे ती मागणी मान्य करणे ङ्गार अवघड नसतानाही मागणी संबंधी टोलवाटोलवी सुरू करून जाणीवपूर्वक आणि नियोजनपूर्वक आंदोलनात तेल टाकले जात आहे. खरे म्हणजे उसाला काय भाव द्यावा हा प्रश्‍न काही ङ्गार किचकट किंवा गुंतागुंतीचा नाही. तो काही अचानक उद्भवलेला नाही. १९७५ सालपासून ऊसदराच्या मागणीसाठी शेतकर्‍यांची आंदोलने होत आली आहेत. उसापासून साखर तयार केली जाते आणि मागे राहिलेल्या चुईट्यापासून काही रसायने तयार होतात. त्या सगळ्यांचे उत्पन्न आणि त्यासाठी लागणारा उत्पादन खर्च यांचा हिशोब काही ङ्गार अवघड नाही. तोही वर्षानुवर्षे होत आला आहे. एवढे असूनसुध्दा केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार उसाचा दर ठरवण्याच्या बाबतीत विलंब लावत आहेत. हा विलंब भाव ठरवणे अवघड आहे म्हणून झालेला नाही. तो राजकारणातून झालेला आहे.
सरकारला उसाला चांगला भाव द्यायचा नाही आणि दिला तरी तो कोणी दिला याला राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्व आहे. कसाही भाव दिला तरी त्यासाठी झालेल्या आंदोलनातून कोणाचा राजकीय ङ्गायदा होणार आहे. याचा आगावू अंदाज बांधून त्या राजकीय ङ्गायद्या-तोट्यासाठी ऊसदराच्या मागणीचे शेतकर्‍यांचे आंदोलन हेतूतः चिघळवले जात आहे. ते चिघळवण्याचा उपाय म्हणून आंदोलन सुरू होऊन दोन महिने झाल्यानंतर उसाचा भाव ठरवण्यासाठी सरकारने एक समिती नेमली आहे. ऊस हे शेतामध्ये उभे असलेले पीक आहे आणि त्याचा भाव ठरवून गळीत हंगाम सुरळीत चालण्याच्या बाबतीत एवढा विलंब झाला तर शेतकरी कारखानदार आणि अगदी पर्यायाने सरकारचेसुध्दा करोडो रुपयांचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष नुकसान होत असते. एवढा ही कॉमनसेन्स सरकारला नाही, असे कसे म्हणावे? पण ऑक्टोबर मध्ये सुरू व्हावयाच्या गळीत हंगामासाठी नोव्हेंबरच्या शेवटी सरकार समिती नेमते या डावपेचाला काय म्हणावे ? शेतीचे, उसाचे, साखरेचे कितीही नुकसान झाले तरी चालेल पण कारखानदारांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून शेकडो शेतकर्‍यांना लुटूनच साखरेचा भाव ठरवू असे जणू सरकारने ठरवून टाकले आहे.
महाराष्ट्राच्या साखर पट्ट्यामध्ये कॉंग्रेसचे खासदार जास्त निवडून यावेत की राष्ट्रवादीचे यावरून सुरू असलेल्या स्पर्धेतून शेतकर्‍यांचे करोडो रुपयांचे नुकसान केले जात आहे. जनतेच्या हिताला तीलांजली देणारे राज्यकर्ते प्रत्येक गोष्टीत कसे राजकारण करत असते. याचे हे एक उदाहरण आहे. परिणामी शेतकर्‍यांना रस्त्यावर उतरावे लागले आहे. शेतात ऊस वाळत चालला आहे, त्याचे वजन कमी होत आहे, त्यापाठोपाठ त्याचा उताराही कमी होणार आहे आणि या सार्‍या प्रक्रिया वेगाने सुरू असतानाच सरकारने श्री. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली आहे. ती अशा माणसाच्या नेतृत्वाखाली आहे की जो ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचे हित सांभाळण्याऐवजी साखर कारखानदारांचे हित सांभाळत असतो. ज्या ज्या वेळी अशी आंदोलने उभी राहिली त्या त्या वेळी पवारांनी कारखानदारांचीच कड घेतली आहे. शेतकर्‍यांना ङ्गार मोठा भाव देण्याची गरज नाही अशीच पवारांची भाषा राहिली आहे. कारण राज्यातल्या साखर लॉबीवर त्यांना आपली पकड बसवायची आहे. साखर पट्टयात त्यांचे राजकीय वर्चस्व आहे. ते कायम टिकवण्यासाठी त्यांनी सतत कारखानदारांना प्रोत्साहन आणि शेतकर्‍यांचे खच्चीकरण केले आहे. आता आंदोलन सुरू आहे.
शेतकर्‍यांना उसाला चांंगला भाव देणे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या कारखानदारांवर बर्‍याच अंशी अवलंबून आहे. पण शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात राज्यातले कॉंग्रेस पक्षीय मुख्यमंत्री बदनाम होत आहेत म्हणून त्यांनी पंतप्रधानांना साकडे घातले आणि भाव ठरवण्याची जबाबदारी पवारांच्या गळ्यात मारली. आता कमी जास्त भाव ठरलाच तर त्यामुळे जी काही होईल ती पवारांची बदनामी होईल असा त्यांचा कयास आहे. पण पवार या जबाबदारीत काम करताना शेतकर्‍यांच्या ऐवजी कारखानदारांचाच विचार करणार आणि शेतकर्‍यांनी मागितलेला तीन हजार रुपये टनाचा भाव त्यांना मिळू देणार नाहीत. त्यामुळे पवार बदनाम होतील असे कॉंग्रेसच्या नेत्यांना वाटत असेल पण तसे होणार नाही. राष्ट्रवादीसहीत अख्खी सत्ताधारी आघाडी बदनाम होणार आहे. मात्र ही जबाबदारी पवारांवर टाकून कॉंग्रेसचे नेते राजकारण खेळत आहेत. त्यांच्या राजकारणात शेतकर्‍यांचा ऊस वाळत आहे. उसाचे आंदोलन केवळ महाराष्ट्रातच आहे असे नाही तर ते उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकातही सुरू आहे. काल कर्नाटक विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असतानाच एक शेतकर्‍याने सदना समोरच आत्महत्या केली. या घटनेने महाराष्ट्र शासनानेही काही धडा घेतला पाहिजे.