पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हिंसाचाराची भीती व्यक्त केली आहे. परदेशातील म्हणजे पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना, नक्षलवादी संघटना यांचा देशातल्या शांततेला धोका आहेच त्यांचा उल्लेख तर पंतप्रधानांनी केलाच परंतु जाता जाता विरोधी पक्षांवरही काही ताशेरे झाडले आणि सर्वात शेवटी ते सोशल मीडियावर घसरले. सोशल मीडियाने दंगली पसरवण्यात मोठी भूमिका बजावली असा त्यांचा आरोप आहे. मात्र हा आरोप लावताना त्यांना नेमके काय म्हणायचे आहे. याचा बोध होत नाही. त्यांनी हा इशारा देशातल्या वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांसमोर बोलताना दिलेला आहे. देशातील सोशल मीडिया हा जर दंगली पेटवत असेल तर पोलिसांनी त्यावर काय करावे गेल्या काही दिवसांमध्ये कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी सोशल मीडियाचा धसका घेतलेला आहे. त्यामुळे सोशल मीडियाचा वापर कॉंग्रेसपेक्षा भाजपचे नेते प्रभावीपणे करत असल्यामुळे या माध्यमावर कॉंग्रेसच्या नेत्यांचा दात आहे. तेव्हा संधी मिळेल तसे हे नेते सोशल मीडियाला लक्ष्य करायचा प्रयत्न करत असतात. तसा पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणामध्ये सोशल मीडियाचा उल्लेख केलाच. मुझफ्ङ्गरनगरची दंगल आणि ईशान्य भारतातल्या बंगळुरूमध्ये काम करणार्‍या लोकांचे पलायन अशा गोष्टींना सोशल मीडियातून पसरवण्यात आलेल्या अङ्गवा याच कारणीभूत आहेत. हे त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधानांच्या या म्हणण्यात काही चूक नाही परंतु एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की कोणतेही माध्यम दोषी नसते. त्या माध्यमाचा वापर करणार्‍या लोकांची प्रवृत्ती दोषी असते. पण सोशल मीडियाचा असा नकारार्थी उल्लेख करून पंतप्रधान या माध्यमांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सोशल मीडिया हे माध्यम दंगली पसरवण्यासाठी प्रभावीपणे वापरले जात असेल तर सरकारने हे माध्यम तितक्याच प्रभावीपणे आणि सकारात्मक पध्दतीने वापरून दंगली शमवण्याचाही प्रयत्न केला पाहिजे. हा सरकारच्या कौशल्याचा विषय आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर अशा दहशतवादी संघटना निवडणुकीच्या तापलेल्या वातावरणाचा गैरङ्गायदा घेऊन घातपाती कारवाया करणार असतील तर वातावरणाचा भडका अधिक तीव्रतेने उडू शकतो. दहशतवाद तर कधीही धोक्याचाच असतो. परंतु निवडणुकीच्या वातावरणात तो अधिक धोकादायक असतो. कारण निवडणुकीच्या काळात विविध राजकीय पक्ष जनतेतले विविध प्रकारचे भेद आपल्या राजकीय ङ्गायद्यासाठी पराकोटीला नेऊन लोकांच्या भावना भडकवत असतात.
अशा भावना भडकलेल्या वातावरणात एखादा बॉम्बस्ङ्गोट किंवा एखादी लुटालूट झाली तर समाजातल्या सौहार्द्राच्या वातावरणाला मोठा सुरूंग लागू शकतो. पंतप्रधानांचे हे म्हणणे खरे आहे. पंतप्रधानांच्या या भाषणात सुरक्षा यंत्रणांच्या निःपक्षपातीपणावर विशेष भर देण्यात आलेला होता. भारतीय जनतेचा सुरक्षा यंत्रणांवर विश्‍वास आहे आणि या यंत्रणा धर्मनिरपेक्षतावादी असल्याची जनतेची खात्री आहे. तेव्हा दहशतवादी कृत्याचा तपास करताना कसलाही भेदाभेद न करता निःपक्षपातीपणाने त्यांची चौकशी करावी असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. पंतप्रधानांच्या या आवाहनातील निःपक्षपातीपणा म्हणजे काय याची नेमकी व्याख्या करणे ङ्गार कठीण आहे. कारण कोणत्याही घातपाती कारवायांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपावरून काही लोकांना अटक केली जाते. तेव्हा अटकेत पडलेले लोक हिंदू आहेत की मुस्लीम आहेत याची अनावश्यक चर्चा केली जाते आणि तिथे पोलिसांकडे पक्षपाती म्हणून बोट दाखवले जाते. पोलीस कोणलाही हिंदू म्हणून किंवा मुस्लीम म्हणून अटक करत नसतात. त्यांच्या दृष्टीने ज्याच्याबाबतीत पुरावे सापडलेले असतात तो आरोपी असतो. तो हिंदू आहे की मुस्लीम याच्याशी त्यांना काही देणेघेणे नसते. परंतु या कारवाईवरूनसुध्दा मतांचे राजकारण करणारे लोक अशा आरोपींच्या जातींची चर्चा करत असतात आणि अशा चर्चेने पोलिसांवर दबाव येत असतो.
पंतप्रधानांनी निःपक्षपातीपणाने तपासण्याची आवाहन केले खरे परंतु असा तपास करताना पोलिसांवर कसलाही राजकीय दबाव येणार नाही याची ग्वाही पंतप्रधानांनी द्यायला हवी होती. खरे म्हणजे पोलिसांवर असा दबाव सत्ताधारी पक्षाकडूनच येत असतो आणि म्हणूनच राजकीय दबाव येणार नाही याची ग्वाही प्रंतप्रधानांनीच देण्याची जास्त गरज होती. पोलीस यंत्रणा देशातली कायदा सुव्यवस्था राखण्यास सक्षम आहे. पण त्यांना राजकीय हस्तक्षेपच अधिक हतबल करत असतो. दहशतवादी संघटनांच्या घातपात घडवण्याच्या क्षमतेला नेहमीच एक मर्यादा असते. त्या ङ्गार मोठा विध्वंस घडवत नाहीत. परंतु त्यांच्या घातपाती कारवायांचा लोकांच्या मनावर परिणाम होत असतो. हे परिणाम ङ्गार व्यापक असतात. विविध समाज घटकांमध्ये अशा कारवायांमुहे परस्पराविषयी किल्मिष निर्माण होते आणि सामाजिक असंतोष पसरण्याची शक्यता असते. अशा वेळी किंवा एरवीसुध्दा घातपाती कारवायांचे समाजावर विघातक परिणाम होऊ नयेत यासाठी सरकारने देशातले सौहार्द्राचे वातावरण टिकवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. ती सरकारची जबाबदारी आहे.