राजकारण हा फावल्या वेळचा उद्योग आहे अशी काही लोकांची कल्पना झाली आहे. त्यामुळे टी. एन. शेषन, श्रीनिवास पाटील, जनार्दन वाघमारे आणि आता विजय पांढरे अशा बर्‍याच सरकारी अधिकार्‍यांनी निवृत्तीनंतर विरंगुळा म्हणून राजकारणाचा आश्रय घेतला. अशा सरकारी अधिकार्‍यांना राजकारणात प्रवेश असावा की नाही असा एक प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. तसा तर कायद्याने अटकाव करता येत नाही. परंतु या लोकांच्या राजकारण प्रवेशाचे परिणाम काय आहेत याचा विचार केला तर त्यांच्या राजकारण प्रवेशाने राजकारण ङ्गार शुध्द झाले आहे असे काही दिसले नाही. किंबहुना अशा सरकारी अधिकार्‍यांपैकी बहुसंख्य अधिकार्‍यांनी खासदारकी, राज्यपालपद असे काहीतरी डायरेक्ट मिळावे म्हणूनच प्रयत्न केले आहेत आणि ते न मिळाल्यास राजकारणाला सोडचिठ्ठी दिलेेली आहे. सरकारी नोकरीतून राजकारणात येणार्‍यांची यादीच करायची झाली तर डॉ. मनमोहनसिंग, शशी थरूर, मणीशंकर अय्यर, शरद जोशी अशी मोठी यादी करावी लागेल. मनमोहनसिंग यांना राजकारणात आणून स्थापित करून पंतप्रधान पदापर्यंत नेले खरे पण त्यांना आपल्या आयुष्यात कधीही लोकसभेवर निवडून येता आले नाही. कारण राजकारणात सामान्य माणसात मिसळावे लागते आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍यांना ते जमत नसते.
महाराष्ट्राचे मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी आता राजकारणात प्रवेश करण्यासाठी कंबर कसली आहे. त्यांनी गतवर्षी पाटबंधारे प्रकल्पातला भ्रष्टाचार उघड केला. त्यामुळे भ्रष्ट राजकारणी अस्वस्थ झाले. ते सगळेच काही तुरुंगात गेले नाहीत. परंतु अस्वस्थ झाले आणि काही दिवस का होईना ते भ्रष्टाचारापासून दूर राहीले. हा तसा पांढरे यांचा विजयच आहे. त्यांनी आता निवृत्तीनंतर अशाच प्रकारचे काम करून काळ्या धंद्यांवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. परंतु त्यांना त्याऐवजी निवृत्तीनंतर राजकारणात प्रवेश करण्याचे वेध लागले आहेत. आम आदमी पक्षात प्रवेश करून ते राजकारण करणार आहेत. भारताच्या राज्यघटनेने सर्वांना संघटन स्वातंत्र्य दिलेले आहे. पण पांढरे यांना राजकारण प्रवेशापासून कोणी रोखू शकणार नाही. परंतु त्यांचा तो प्रवेश योग्य आहे की अयोग्य याचा विचार मात्र आपल्याला केला पाहिजे. सरकारी कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर ताबडतोब दुसरी नोकरी करू शकत नाही. त्याला तीन वर्षे घरात बसावेच लागते. असाच निर्बंध त्यांच्यावर राजकारणात प्रवेश करण्याच्या बाबतीतसुध्दा लागू केला जावा अशी सूचना निवडणूक आयोगाने सरकारकडे केली होती.
दुर्दैवाने सरकारकडे ही सूचना मान्य केली नाही. त्यामुळे विजय पांढरे यांच्यासारख्या निवृत्त सरकारी कर्मचार्‍यांचा राजकारण प्रवेश सोपा झाला आहे. खरे म्हणजे विजय पांढरे असोत, अरविंद केजरीवाल असोत की आणखी कोणी सरकारी अधिकारी असोत त्यांना राजकारणात येण्यास तसा कायद्याने प्रतिबंध करता येणार नाही. केंद्र सरकारचे म्हणणे तसेच आहे. म्हणून सरकारने निवडणूक आयोगाची ही सूचना ङ्गेटाळून लावली आहे. मात्र सरकारच्या या निर्णयाबद्दल आयोगाने तीव्र नाराजीही व्यक्त केली आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाचे म्हणणे खरे आहे असे आम्हास वाटते. सरकारी कर्मचार्‍यांना नोकरीवर असताना पक्षीय राजकारण करता येत नाही. तसेच पेन्शन घेतानाही तसे करता येता कामा नये. असे कर्मचारी निवृत्तीनंतरही निवृत्ती वेतन घेत असल्यामुळे पूर्णवेळ कर्मचारी ठरत नसले तरी त्यांना पेन्शनधारक सरकारी कर्मचारी समजून पूर्णवेळ कर्मचार्‍या प्रमाणेच राजकारण प्रवेशास बंदी करावी. हा झाला कायद्याचा भाग पण इतरही अनेक दृष्टीकोनातून अशा अधिकार्‍यांचा राजकारण प्रवेश आम्हास अनुचित वाटतो. एकतर हे लोक निवृत्तीनंतर राजकारणात पडतात. म्हणजे त्यांना राजकारणाची आवड असतेच असे नाही. तशी ती मनापासून असती तर त्यांनी निवृत्तीपूर्वीच नोकरीवर लाथ मारून राजकारणात प्रवेश केला असता. पण हे लोक पूर्ण नोकरी करून निवृत्त झाल्यानंतर गंमत म्हणून राजकारणात शिरतात. ते ‘सीरियस’ राजकारणी नाहीत.
मुळात वयाच्या ६० व्या वर्षापर्यंत नोकरी करून त्यांची कार्यक्षमता संपलेली असते आणि ते उतारवयात राजकारणात शिरतात. राजकारणात काम करण्यासाठी एक वेगळ्या प्रकारची प्रवृत्ती लागत असते. विजय पांढरे प्रामाणिक अधिकारी आहेत म्हणून चांगले राजकीय नेते होतीलच असे काही सांगता येत नाही. राजकारणात येण्यासाठी जनसंपर्क, सामान्य माणसात मिसळण्याची प्रवृत्ती आणि सामान्य माणसाच्या गरजा ओळखण्याची कुवत असावी लागते. एखादा माणूस प्रामाणिक आहे म्हणून नेता होऊ शकेलच असे नाही. कारण त्यांच्याकडे या गुणांचा अभाव असतो. विजय पांढरे यांनी आपल्या नोकरीच्या काळात असा जनसंपर्क किंवा सामान्य माणसाविषयीची कळकळ कधी दाखवून दिलेली नाही. त्यांच्या रक्तात नेतृत्व असते तर त्यांनी आपल्या नोकरीच्या काळात कधी कर्मचारी युनियनचे तरी काम केले असते. पण तसे काही दिसत नाही. असे अधिकारी राजकारणात कसे अयशस्वी होतात याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे टी.एन.शेषन. ते निवडणूक आयुक्त म्हणून खूप गाजले. त्यांनी आपल्या आयुक्तपदाच्या काळात राजकीय नेत्यांना चांगलेच जेरीस आणले होते. विशेषतः निवडणुकीतले गैरप्रकार त्यांनी कमी केले. पण स्वतः मात्र निवृत्त झाल्यानंतर राजकारणात प्रवेश केला आणि स्वतःच गैरप्रकार केले. आधी भाजपाकडे तिकिट मागितले नंतर शिवसेनेकडे तिकिट मागितले. हे पक्षांतर त्यांना गैर वाटले नाही. परंतु प्रामाणिक अधिकारी निवृत्त झाल्यानंतर राजकारणात शिरल्यास कसा अप्रमाणिक होतो याचे हे एक उदाहरण आहे. तेव्हा अशा लोकांनी निवृत्तीनंतर राजकारणात शिरण्याऐवजी अण्णा हजारे यांच्या प्रमाणे राजकारणाबाहेर राहून राजकारणावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.