तुरुंगातून निवडणूक लढवता येणार

नवी दिल्ली – तुरुंग किंवा पोलीस कोठडीत असणार्‍या आरोपीला निवडणूक लढवता यावी, यासाठी केंद्र सरकारने लोकप्रतिनिधी कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीला मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूरी दिली.

10 जुलै 2013 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तुरुंगात किंवा पोलिस कोठडीत असणा-या आरोपीला निवडणूक लढवता येणार नाही असा निकाल दिला होता. त्यानंतर सप्टेंबर 2013 मध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश रद्द करणारी घटनादुरुस्ती केली होती.

एखाद्या लोकप्रतिनिधीला गुन्हेगारी खटल्यात कुठल्याही न्यायालयाने दोषी ठरल्यानंतर त्याचे लोकप्रतिनिधीत्व तात्काळ रद्द होईल असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.