दक्षिण महाराष्ट्रातील शेतकरी चळवळीचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. कराडला एक दिवसाचे शेतकर्‍यांचे आंदोलन होताच साखरेच्या प्रश्नाबाबत काही तरी केले पाहिजे अशी भावना केंद्रातील आणि राज्यातील राजकारण्यामध्ये दिसू लागली आहे. एकाच दिवसात केंद्रात कृषीमंत्री शरदराव पवार आणि राज्यात मु‘यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सहकारी साखर कारखान्यांचे नेते, अन्य त्या उद्योगातील कारखानदार, त्यांना कर्ज देणार्‍या बँका, यांची बैठक बोलावली आहे.
सध्या सर्वच राज्यात उसाच्या दराचा प्रश्न महत्वाचा ठरला आहे, त्यात महाराष्ट्रात आंदोलन सुरु झाले आहे. महाराष्ट्रात उसाला जर टनाला तीन हजार रुपये पहिली उचल मिळाली नाही तर शेतकरी आता बलिदानाच्या लढ्यात उतरायला तयार झाला आहे, अशा स्वरूपाची घोषणा स्वाभिमानी संघटनेचे नेते खा.राजू शेट्टी यांनी कराडयेथे मु‘यमंत्र्यांच्या घरासमोरील परिसरात केलेल्या उसउत्पादक शेतकर्‍यांच्या मेळाव्यात केल्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील वातावरण तापले आहे. या मेळाव्याला उपस्थित असलेल्या सदाभाऊ खोत. साखर महासंघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक, युवा संघटनेचे राज्य प्रमुख रवीकांत पाटील, मनसेचे रणजित भोसले, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड भरत पाटील यांच्या उपस्थितीत खासदार राजू शेट्टी यांनी करेंगे या मरेंगे अशा पद्धतीचा इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्रात शेतकरी आंदोलन म्हणजे शरद जोशी असे समीकरण होते पण आता परिस्थिती बदलली आहे. गेल्या वर्षी अशाच स्वरुपाचा ऊस उत्पादकांचा मेळावा बारामतीयेथे झाला होता. तेंव्हापासूनच पश्चिममहाराष्ट्रात ऊस उत्पादकंाना सरकारविरोधात संघटित करण्याचे पर्व सुरु झाले. शरदराव पवार यांच्या बारामतीनंतर आता वेळ आली आहे, ती मु‘यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे निवासस्थान असलेल्या कराड या गावची. या मेळाव्याला पश्चिम महाराष्ट्रातील पाचही जिल्ह्याचे ऊस उत्पादक शेतकरी मोठ्या सं‘येने उपस्थित होते. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील निम्मे मंत्री सध्या सहकारी साखर कारखान्यांचे खाजगीकरण करून स्वत:ची खाजगी कारखानदारी वाढविण्यामागे लागले आहेत. राज्याचे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनीच अशा पाडलेल्या दरातील तीन सारखाने स्वत:च्या मालकीचे केले आहेत, असे आरोप या मेळाव्यात झाल्याने हा मेळावा अधिक परिणामाचा झाला.
राजकीय दृष्ट्या मात्र या मेळाव्याने पश्चिम महाराष्ट्राचे राजकारण हालले आहे. कारण लोकसभेच्या, विधानसभेच्या आणि पाठोपाठ विधानपरिषदेच्या निवडणुकाही दिसू लागल्याने सारे राजकारणी त्याच्या तयारीला नेटाने लागले आहेत. गेली चार वर्षे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सतत ही आंदोलने सुरु ठेवली आहेत व त्याला चांगला प‘तिसादही मिळत आहे. अनेक ठिकाणी त्यांचे उमेद्वार आघाडीवर येत आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील 68 विधानसभा मतदारसंघ व 10 लोकसभा मतदारसंघ येथे स्वाभिमानी संघटनेचा प्रभाव वाढल्याने सर्वसाधारणपणे दहा टक्के मते या आंदोलनासाठी पडतील असे वाटू लागले आहे. या शक्यतेमुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकारणात आधीच काँगे‘स व राष्ट्रवादी यांची जी पळवापळवी सुरु होती, त्याला हा नवा घटक जोडला गेला आहे. पुढील निवडणुकीसाठी स्वाभिमानी संघटनेने भाजपाˆसेनाˆरिपब्लिकन महायुतीचा भाग होणार असल्याचे जाहीर करून टाकले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात त्यात मनसेही आहे आणि काही स्थानिक पक्षही आहेत. या भागातील 68 विधानसभातील जागापैकी ज्या 35 जागा अवघ्या दहा हजारांच्या अंतराने कॉगं‘ेस आघाडीकडे गेल्या आहेत. त्यावर तशाच स्वरुपाच्या चार लोकसभा जागावर त्यांचा प्रत्यक्ष परिणाम होण्याची शक्यता स्पष्ट दिसत आहे. यातील सर्वात धक्कादायक बाब अशी की, माढा मतदारसंघात आताच महत्वाच्या अनेक जागा स्वाभिमानी संघटनेकडे गेल्या आहेत. त्या भागात संसदेला उभे राहण्याची शक्यता असलेले सदाभाऊ खोत यांच्या विरोधात राष्ट्रवादीचाही कोणी लढा देण्याच्या स्थितीत नाही. त्यामुळे शेवटच्या क्षणापयर्ंत आपण ‘ राज्यसभेवर जाणार’ अशी घोषणा करणार्‍या श्री शरदराव पवार यांच्यावरच माढातून लोकसभा लढवायची वेळ येण्याची शक्यता आहे.
कराडमेळाव्यात राजू शेट्टींनी केंद्र व राज्य सरकारकडे पाच मागण्या या मेळाव्यात केल्या आहेत. त्यात साखरेचा पन्नास लाख टनाचा बफर स्टॉक तयार करावा, वीस लाख टन साखरेचा निर्यातीचा परवाना द्यावा, निर्यातील प्रत्येक क्विंटल साखरेमागे पन्नास रुपये सबसिडी द्यावी. साखरेवरील आयात शुल्क वाढवावे व प्रत्येक पोत्यामागे राज्य बँकेने तीन हजार रुपये कर्ज द्यावे या मागण्यांचा समावेश आहे. या मागण्या मान्य झाल्या तर या भागातील शेतकर्‍याला सध्याची महागाई कांहीशी तरी कमी तणावाची जाईल, असे म्हणता येईल. आपल्याकडे कोणत्याही घटनेला राजकीय महत्व असते त्यामुळे त्याचा परिणाम दुर्लक्षून चालत नाही तरीही या भागात विरोधी पक्षातर्फे प्रथमच येवढे आक‘मक आंदोलन होते आहे हे निश्चित. सध्या सामान्य ग‘ाहकांच्या दृष्टीने जरी साखर महाग असली तरी देशात साखरेचे साठे भरपूर आहेत त्यामुळे खरेदीसाठी साखरेचे दर खाली येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्रातील व राज्यातील नेते काय भूमिका घेतात यावर राज्यातील आंदोलनाचे आणि राजकारणाचे भवितव्य निश्चित ठरणार आहे.