नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने काल सीबीआयची स्थापना अवैध ठरवणार्या गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला तूर्त स्थगिती दिली. गेल्या आठवड्यात गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने सीबीआयची स्थापनाच अवैध असल्याचा खळबळजनक निकाल दिला होता. केंद्र सरकारने या निकालामुळे अस्वस्थ होऊन सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. देशातल्या गुन्हेगारीचा तपास करण्याच्या बाबतीत महत्वपूर्ण भूमिका निभावणार्या सीबीआयची निर्मितीच अवैध ठरत असेल तर देशासमोर मोठे संकट उभे राहील हे लक्षात आल्याने केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती पी. सदाशिवन् आणि न्या. रंजना प्रकाश देसाई यांच्या खंडपीठाने या विषयाचे महत्व आणि गांभीर्य लक्षात घेऊन रविवार असताना सुद्धा न्या. सदाशिवन् यांच्या निवासस्थानी केंद्र सरकारच्या या अपिलाची विशेष सुनावणी घेतली. ती १९ मिनिटे चालली. या सुनावणीच्या शेवटी या न्यायमूर्तींनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निर्णय स्थगित करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.
या सुनावणीच्या दरम्यान केंद्र सरकारची बाजू महाअभियोक्ता वाहनवटी यांनी मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने काल दिलेली स्थगिती तात्पुरती आहे. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी ६ डिसेंबरला होणार आहे.
