महाराष्ट्रातील विजेची टंचाई कमी करण्याची क्षमता जैतापूर इथल्या अणुउर्जा प्रकल्पात आहे. विशेष म्हणजे हा भारतातला सर्वाधिक क्षमतेचा म्हणजे १० हजार मेगावॉट वीज निर्मिती क्षमतेचा प्रकल्प आहे. महाराष्ट्रात सध्या साधारण दोन ते तीन हजार मेगावॉट एवढी वीज टंचाई आहे. म्हणजे १० हजार मेगावॉटचा प्रकल्प आपल्यासाठी किती वरदान ठरणारा आहे. याचा अंदाज येईल या प्रकल्पाचे आणखीन एक वैशिष्ट्य असे की, त्याचा ङ्गायदा महाराष्ट्राला होणार आहे पण तो पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या पैशांतून उभारला जात आहे. एवढी ही मोठी पर्वणी असतानाही महाराष्ट्रात शिवसेनेने या प्रकल्पाबाबत जनतेच्या मनात गैरसमज निर्माण करून त्याला विरोध केला होता. सुदैवाने हा विरोध आता मावळला आहे. मात्र जितके दिवस हा विरोध होत होता तितके दिवस का होईना पण प्रकल्पाच्या उभारणीत विलंब झाला आहे. ते नुकसानच आहे. शिवसेनेने या प्रश्‍नात असे राजकारण करायला नको होते. पण आपण विकासाची चर्चा करताना राजकीय पक्षांचे जोडे बाहेर काढून आत यावे असे म्हणतो परंतु तसे घडत नाही. निदान जैतापूरच्या प्रकरणात तरी तसे घडलेले नाही. हा प्रकल्प सर्व मतभेद विसरून एकदिलाने, एकमताने राबवला पाहिजे.
आधीच तर आपल्या देशामध्ये कोणत्याही विकास प्रकल्पाला विलंब होत असतो. नोकरशाही आणि लालङ्गितशाही, समाजाच्या अंगाअंगात भिनलेला आळस, दिरंगाई आणि विकासाविषयीची अनास्था यामुळे एखाद्या प्रकल्पाची सूचना मांडल्यापासून तिच्या अमलबजावणीपर्यंत कित्येक वर्षे जातात. अशा या अडचणींमध्ये कोणी तरी पक्षीय राजकारणाच्या स्वार्थासाठी भर घातली की, त्या विलंबात आणखी भर पडते. प्रकल्प रखडतो आणि अंतिमत: तो देशाला महाग पडतो. याबाबतीत जैतापूरचे उदाहरण बघण्यासारखे आहे. बरेच दिवस जैतापूरच्या प्रकल्पाला मान्यताच मिळत नव्हती. एकदाची ती मिळाली की हा प्रकल्प वेगाने उभा राहील असे वाटले होते. पण शिवसेनेचे राजकारण आडवे आले. हा प्रकल्प होताच कामा नये अशी आडमुठी भूमिका शिवसेनेच्या नेत्यांनी घेतली. जैतापूर प्रकल्पाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन उभे केले. परंतु आंदोलनाला पाठींबा देणार्‍या जनतेला वस्तुस्थिती कळाली आणि तिचा पाठींबा कमी झाला. शिवसेनेला आता आपल्याला जनतेचा पाठींबा मिळणार नाही हे लक्षात आले आहे. कारण शिवसेनेने या लोकांची दिशाभूल करून त्यांना या आंदोलनासाठी उद्युक्त केले गेले होते.
लोकांचा गैरसमज दूर झाल्यानंतर लोक शिवसेनेपासून दूर गेले आणि आता तर शिवसेनेचे जैतापूर विरोधी घातक आंदोलन जवळजवळ थांबलेच आहे. दरम्यानच्या काळात शिवसेनेच्या या मतलबी राजकारणाला केवळ उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी तीव्रपणे विरोध केला. शिवसेनेचे हे आंदोलन दुतोंडीपणाचे आहे. असे उघडपणे म्हणण्याचे साहस केवळ राणे यांनी केले. त्यामुळे लोकांनासुध्दा या आंदोलनाच्या मागे उभे राहण्याच्या बाबतीत ङ्गेरविचार करावासा वाटला. राजा पटवर्धन यांनी लिहिलेल्या ‘जैतापूरचे अणुमंथन’ या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते सह्याद्री अतिथीगृहात हा कार्यक्रम झाला. तेव्हा शिवसेनेच्या विरोधापासून ते त्यांचे आंदोलन शमण्यापर्यंतच्या सार्‍या घटनांवर नाही म्हटले तरी चांगला प्रकाश टाकला गेला. पंतप्रधान मनमोहनसिंग नुकतेच रशियाच्या दौर्‍यावर जाऊन आले. या दौर्‍यात त्यांनी रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांच्याशी कुडानकुलम प्रकल्पाबाबत चर्चा केली. याही प्रकल्पाची अवस्था जैतापूर सारखीच झाली होती. तिथल्या लोकांनी दिशाभूल झाल्याप्रमाणे याही प्रकल्पाला तीव्र विरोध केला होता. मात्र या विरोधामागची मतलबी भूमिका जेव्हा लोकांच्या लक्षात आली. तेव्हा तिथला विरोध मावळला आणि शेवटी तिथली वीज निर्मिती सुरू झाली आहे. आता लवकरच दुसर्‍या टप्प्याचे काम सुरू होईल. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी पुतीन यांच्याशी तिसर्‍या आणि चौथ्या टप्प्याबाबतही चर्चा केली आहे.
याच धर्तीवर जैतापूरचा प्रकल्प मार्गी लागेल किंबहुना त्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होत आहे. जैतापूरमध्ये १९९६ सालीच जमिनीचे आरक्षण उद्योगासाठी झालेले होते. त्यावेळी महाराष्ट्रात भाजपा-सेना युतीचे सरकार होते आणि याच सरकारने हे आरक्षण केले होते. मात्र त्यावेळी शिवसेनेला विरोध करण्याची कल्पना सुचली नाही. कॉंग्रेस सरकारने या जमिनीवर जैतापूर प्रकल्पाचा प्रस्ताव ठेवला तेव्हा मात्र शिवसेनेला लोकांचे हित आठवले. शिवसेनेच्या लोकांचा हिताचा विचार अशा सोयीनुसार बदलत असतो. परंतु शिवसेनेला एक गोष्ट लक्षात आली असेल की अनेक लोकांना दीर्घकाळ ङ्गसवता येत नाही. गेल्या ८ वर्षांपासून शिवसेना जैतापूरच्या शेतकर्‍यांची दिशाभूल करीत होती. अशी दिशाभूल ङ्गार काळ करता येत नाही. शेवटी ही लोकशाही आहे आणि लोकशाहीच्या विचारांचे जे मंथन होते त्या मंथनातून सत्य कधी ना कधी उघड होतच असते. तसेच झाले. हा प्रकल्प विकासासाठी आवश्यक आहे हे जैतापूरच्या लोकांना लक्षात आले आणि जमिनीच्या मोबदल्याच्या बाबतीतसुध्दा सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला. परिणामी आता जैतापूरच्या प्रकल्पाचे काम मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.