वॉशिंग्टन – जागतिक महासत्ता समजल्या जाणा-या अमेरिकेतील 2008 सालच्या आर्थिक पेचप्रसंगाला ब-याच अंशी कारणीभूत असणा-या जेपी मॉर्गन चेस अॅण्ड कंपनीने आता नमते धोरण स्वीकारत अमेरिकन सरकारशी वाटाघाटीला सुरुवात केली असून आपल्यावरील आरोपांच्या मोबदल्यात नुकसानभरपाई देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
आर्थिक पेचप्रसंगाच्या काळात बँकेबाबत झालेल्या गैरव्यवहाराचे आरोप आणि नुकसानभरपाईच्यापोटी बँक आता अमेरिका सरकारला 13 अब्ज डॉलर्स देणार आहे.याबाबत सध्या नुसत्याच चर्चात्मक घडामोडी होत असून अद्यापही तसा करार होणे बाकी आहे. अॅटॅर्नी जनरल एरीक होल्डर,सहायक अॅटॉर्नी जनरल टोनी वेस्ट,कंपनीचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी जमै डिमॉन आणि बँकेचे व्यवस्थापक स्टीफन कल्टर यांच्यासह अर्थतज्ज्ञांचे एक प्रतिनिधी मंडळ या संभाव्य करारावर चर्चा करणार आहे.
1930 सालव्या ऐतिहासिक आर्थिक अडचणीनंतर देशाला आर्थिक संकटात टाकणा-या घटकांत जेपी मॉर्गनचा मोठा वाटा आहे.गृहकर्ज वाटण्याच्या नावाखाली या बँकेने देशाच्या अर्थकारणाला तर वाटाण्याच्या अक्षता दिल्याच पण गृहकर्जाच्या अपेक्षेने ज्या सर्वसामान्य नागरिकांनी अमानत म्हणून सुरक्षा बाँड्स किंवा मिळकतीच्या रकमेचे धनादेश किंवा समभागाची मालकी कंपनीच्या नावे कुलमुखत्यार केली.मात्र हा करार झाला तरीही बँकेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा तपास कायम सुरूच राहणार आहे.
न्याय विभागाकडून या बँकेतील घोटाळ्यांची आणि गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यात येत असून ती चालूच राहणार आहे. या कराराचा भाग म्हणून 2005-2007 दरम्यान बँकेने सुरक्षा निधीत केलेल्या गैरव्यवहारांची चौकशी करणा-या न्याय विभागाला बँकेच्या अधिका-यांनी सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.तसेच 13 अब्ज डॉलर्सपैकी 9 अब्ज डॉलर्सची रक्कम हा दंड म्हणून तर 4 अब्ज डॉलर्स घरांसाठी कर्ज घेतलेल्या सर्वसामान्य ग्राहंकाना देण्यात यावेत, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.गृहकर्जातील गौडबंगाल आणि भोपळा जेंव्हा फुटला तेंव्हा बँकेने लाखो नागरिकांनी अनामत म्हणून भरलेल्या सुरक्षा निधीचा मोठ्या प्रमाणात अपहार केला.
