नवी दिल्ली – ओदिशातील तालबीरा-२ आणि तालबीरा-३ या दोन कोळसा खाणी आदित्य बिर्ला उद्योग समूहाला आवंटित करण्यात आल्याच्या प्रकरणात पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्याकडे संशयाने अंगुुलीनिर्देश केला जात असला तरी पंतप्रधान कार्यालयाने मात्र पंतप्रधानांना क्लीन चिट दिली असून अशा प्रकारे खाजगी उद्योग समूहाला ही कोळसा खाण देऊन त्यांनी सरकारचे कसलेही नुकसान केलेले नाही, असा निर्वाळा दिला आहे. त्या काळामध्ये म्हणजे २००५ साली खाजगी समूहाला खनिजांच्या उत्खननाचे परवाने दिले जात नव्हते, परंतु तसा निर्णय घेण्याचा पंतप्रधानांना अधिकार होता आणि त्या अधिकारातच पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी हे आवंटन केलेले आहे, असे स्पष्टीकरण पंतप्रधान कार्यालयाने काल आपले मौन सोडून प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात केले आहे.
तालबीरा-२ आणि तालबीरा-३ या दोन खाणींमध्ये उत्खनन करण्याचा अधिकार हिंदाल्को या खाजगी कंपनीला देताना पंतप्रधानांनी नैवेली लिग्नाईट कॉर्पोरेशन या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उद्योगाचे कसलेही नुकसान होऊ दिलेले नाही. त्याचबरोबर हिंदाल्कोला या खाणी का द्याव्यात या संबंधीचे स्पष्टीकरण करणारी सविस्तर टिप्पणी कोळसा खात्याने पंतप्रधानांसमोर ठेवली होती आणि तिच्या अनुरोधानेच पंतप्रधानांनी हा निर्णय घेतलेला आहे, असेही पंतप्रधान कार्यालयाच्या या निवेदनात म्हटले आहे.
या कोळसा खाणी हिंदाल्कोला देताना कोणकोणत्या तांत्रिक बाजूंचा विचार केला गेला होता याचेही विवरण या निवेदनात करण्यात आलेले आहे. या खाणी ओदिशामध्ये आहेत आणि खाणींचे आवंटन करण्यात राज्य सरकारचाही सहभाग असतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्याही शिङ्गारसीला महत्व होते आणि त्यांची शिङ्गारस विचारात घेऊनच हे आवंटन झाले आहे असे म्हणून पंतप्रधान कार्यालयाच्या या निवेदनात नवीन पटनायक यांनाही गोवण्यात आले आहे.
हिंदाल्कोच्या संदर्भातली ही कारवाई सीबीआयने केलेली आहे आणि सरकार या कारवाईच्या विरोधात दिसत आहे. एकूण या निमित्ताने सरकार विरुद्ध सीबीआय असा संघर्ष उभा राहताना दिसत आहे. केवळ सरकारच नव्हे तर सारे उद्योग क्षेत्र आणि संपु आघाडीचे काही घटक मित्रपक्षही सीबीआयच्या या कारवाईबद्दल नाराजी व्यक्त करत आहेत.