मंत्र्यांनी आपल्या मालमत्ता जाहीर कराव्यात असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आणि त्यानुसार काही मंत्र्यांनी जाहीर सुध्दा केल्या. परंतु त्यांनी केलेल्या त्या घोषणेचे लखोटे मुख्यमंत्र्यांनी अजून उघडलेलेच नाहीत. त्यामुळे शासनाने ज्या पारदर्शकतेच्या प्रदर्शनासाठी हा उपद्व्याप केला तो अनाठायी ठरला असून मंत्र्यांच्या मालमत्तांचे गुपित तसेच राहिले आहे. अण्णा हजारे यांनी आपल्या देशातल्या मंत्र्यांच्या मालमत्तांविषयी नेहमीच शंका व्यक्त केलेली आहे. एखादा कार्यकर्ता आर्थिकदृष्ट्या सामान्य स्थिती असताना मंत्री होतो आणि बघता बघता त्याची मालमत्ता काही कोटी रुपयांची होते. त्याच्यावर कोणी कारवाई करत नाही. त्याने एवढे पैसे कोठून आणले याची कोणी चौकशी करत नाही. अर्थात ही सारी मालमत्ता वरकरणी कायदेशीर दिसणार्या परंतु प्रत्यक्षात बेकायदा असणार्या मार्गांनी कमावलेली असते आणि सारे काही वैध मार्गाने चाललेले आहे असे भासवलेले असते. त्यामुळे २००५ साली माहितीच्या अधिकाराचा कायदा मंजूर झाला तेव्हा केंद्र सरकारने सामान्य नागरिक मंत्र्यांच्या मालमत्तेचे तपशील माहीत करून घेऊ शकतील असे जाहीर केले. एवढेच नव्हे तर तेव्हा पंतप्रधान असलेल्या मनमोहनसिंग यांनी आपल्या सार्या मंत्र्यांना आपल्या मालमत्ता जाहीर करण्याचा आदेश दिला. त्यांच्या मालमत्तांचे तपशील इंटरनेटवरून समस्त भारतीयांसाठी उपलब्ध होतील असेही जाहीर केले. परंतु ङ्गार कमी मंत्र्यांनी त्यांचा हा आदेश पाळला. ज्यांच्या मालमत्ता संशयास्पद आहेत अशा काही मंत्र्यांनी मालमत्तांचे तपशील जाहीर केलेच नाहीत.
केंद्र सरकारचे अनुकरण करून महाराष्ट्रातल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारनेही असाच निर्णय घेतला. परंतु मुळात केंद्र सरकारच्याच या आदेशाची पायमल्ली झाली आणि केंद्रातल्या सगळ्या मंत्र्यांनी आपल्या मालमत्ता जाहीर केल्याच नाहीत. त्याचीच पुनरावृत्ती राज्याच्या पातळीवर झाली. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी मनमोहनसिंग यांचा आदर्श समोर ठेवून आपलेही सगळे मंत्री मालमत्ता जाहीर करतील असे घोषित केले. पण महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांनीही केंद्रातल्या मंत्र्यांचा आदर्श समोर ठेवून मालमत्ता जाहीर करण्याविषयीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली. राज्यात ४० मंत्री आहेत. त्यातल्या २४ मंत्र्यांनी आपल्या मालमत्ता जाहीर करणारे निवेदन मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवले. १६ मंत्र्यांनी मालमत्तेचे तपशील देण्यास नकार दिला. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला असा नकार दिला जातो त्यावर मुख्यमंत्री काय करतात, याचे उत्तर मिळत नाही. मुख्यमंत्र्यांचा आदेश धाब्यावर बसवणे हा गुन्हा आहे. तेव्हा असा आदेश धाब्यावर बसवणार्या मंत्र्याला मंत्रिमंडळातून काढले पाहिजे. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी अशी काही कारवाई केली नाही. यावरून मुख्यमंत्री आपला आब गमावून बसले आहेत, असा निष्कर्ष निघतो.
केंद्रातही असाच प्रकार आहे. मनमोहनसिंग हे पंतप्रधान असले तरी बरेच मंत्री त्यांचे आदेश मानत नाहीत. आपण मनमोहनसिंग यांच्या कृपेने मंत्री झालेले नसून सोनिया गांधींच्या कृपेने मंत्री झालो आहोत. तेव्हा मनमोहनसिंग पंतप्रधान असले तरी ते नामधारी पंतप्रधान आहेत आणि त्यांच्या आज्ञा मानण्याची काही गरज नाही, अशी बर्याच मंत्र्यांची भावना असते. आपण पंतप्रधानांचे आदेश न मानता थेट सोनिया गांधींशी संपर्क करावा म्हणजे भागते, असे हे लोक मानतात आणि तसे मानल्याचे त्यांचे काही नुकसान होत नाही. त्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळात मनमोहनसिंग यांना मानणारे मंत्री आणि थेट सोनिया गांधी यांना मानणारे मंत्री असे दोन भाग पडलेले आहेत. डॉ. मनमोहन सिंग हे कितीही प्रामाणिक असले तरीही त्यांचा आदेशच कोणी नाही मानल्यास त्यांच्या पारदर्शकतेचा काय उजेड पडणार आहे? महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात सुद्धा पृथ्वीराज चव्हाण यांना न मानणारे मंत्री आहेत की काय, अशी शंका येते. म्हणूनच त्यांच्या आदेशानुसार मालमत्तेची घोषणा केली नसून सुद्धा या मंत्र्यांवर काहीही कारवाई झालेली नाही. गमतीचा भाग असा की, ज्या २४ मंत्र्यांनी मालमत्ता जाहीर केल्या आहेत त्यांनी त्या जाहीर केल्या आहेत एवढीच माहिती प्रसिद्ध झाली आहे. त्या मालमत्तांचे तपशील जाहीर झालेले नाहीत. हे तपशील जर जाहीर होणार नसतील तर त्यांच्या हे तपशील सादर करण्याला अर्थ तरी काय राहिला?
शेवटी हा सारा उपद्व्याप मंत्र्यांच्या मालमत्ता किती आहेत हे जनतेला कळावे यासाठी चाललेला आहे. मग निम्मे मंत्री माहिती देतात, निम्मे देत नाहीत आणि देणार्या मंत्र्यांचे तपशील जनतेला कळत नाहीत. असे असेल तर हा सारा उद्योग निरर्थकच म्हणावा लागेल. किती मंत्र्यांनी आपला आदेश पाळलेला आहे आणि कितींनी धुडकावला आहे याची माहिती सुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी दिली नव्हती. माहितीच्या अधिकाराखाली काही कार्यकर्त्यांनी राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे ही माहिती मागितली तेव्हा कुठे याबाबत किती बेजबाबदारपणा चालला आहे यावर प्रकाश पडला. मंत्र्यांप्रमाणेच सरकारी अधिकार्यांनी सुद्धा आपल्या मालमत्ता जाहीर कराव्यात असा नियम आहे. सगळ्या अधिकार्यांनी त्या जाहीर सुद्धा केलेल्या आहेत आणि त्यांचे तपशील जनतेसाठी उपलब्ध आहेत. मग हाच न्याय मंत्र्यांना का लागू नाही? याचा उघड अर्थ असा आहे की, मंत्र्यांच्या मालमत्ता जाहीर केल्यास त्यांचा भ्रष्टाचार उघड होईल, अशी भीती मंत्र्यांनाही वाटते आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांनाही वाटते. एकंदरीत मंत्र्यांच्या मालमत्ता जाहीर करण्याचा नुसता शो झाला. प्रत्यक्षा काही घडलेच नाही.
