राजकीय नेत्यांनी कधी निवृत्त व्हावे याला काही नियम नाही. पूर्वी यावर बरीच चर्चा झालेली आहे. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी राजकीय नेत्यांना वयाच्या ६५ व्या वर्षी निवृत्त केले पाहिजे असे परखड उद्गार काढले होते. परंतु हे उद्गार काढताना त्यांचे वय ७० च्या पुढे गेलेले होते आणि त्यांनी स्वतः कधी शिवसेनेच्या कामातून मन काढून घेतलेले नव्हते. त्यांनी शेवटच्या श्वासापर्यंत शिवसेनेच्या कामात मन घातले. त्यामुळे मनसेची निर्मिती झाली. पण बाळासाहेबांनी स्वतः कधी निवृत्तीचा विचार केला नाही. भारतात राजकारणातून निर्धाराने निवृत्त होण्याची दोनच उदाहरणे दिसतात. माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी पंतप्रधानपद सोडल्यानंतर स्वेच्छेने निवृत्ती स्वीकारली. शारीरिकदृष्ट्या तंदुरूस्त असतानाही त्यांनी राजकारणात भाग घेतला नाही. सर्वोच्च पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर कोणीही राजकारणात सहभागी होऊ नये असे त्यांचे मत होते आणि ते त्यांनी स्वतःच्या जीवनात उतरवले होते. दुसरे उदाहरण नानाजी देशमुख यांचे आहे. त्यांनी वयाच्या साठाव्या वर्षी राजकारणातून निवृत्त होणार अशी घोषणा पूर्वीच केली होती आणि साठाव्या राजकारणाला ते खरोखर निवृत्त झाले. त्यानंतर त्यांनी उत्तर प्रदेशाच्या गोंडा जिल्ह्यात मोठे विधायक काम उभे केले.
आता कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी वयाच्या ७० वर्षे पूर्ण होतील तेव्हा राजकारणातून निवृत्त होऊ अशी घोषणा केली आहे. त्यांनी ही घोषणा जाहिररित्या केलेली नाही आणि तिच्याविषयी हाताच्या बोटावर मोजता येतील अशा काही लोकांन वगळता ती कोणालाच माहीत नाही. सोनिया गांधी यांचा वाढदिवस ९ डिसेंबरला असतो. ९ डिसेंबर २०१२ रोजी त्यांच्या निवासस्थानी त्यांचा ६५ वा वाढदिवस साधेपणाने साजरा झाला. तेव्हा या खाजगी कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या निवडक ज्येष्ठ कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांशी बोलताना सोनिया गांधींनी आपला निवृत्तीचा निर्धार प्रकट केला. आपल्या वयाला ७० वर्षे पूर्ण होतील तेव्हा म्हणजे ९ डिसेंबर २०१७ रोजी आपण राजकारणातून पूर्णपणे निवृत्त होऊ असे त्यांनी या नेत्यांना सांगितले. २००४ साली सोनिया गांधी या पंतप्रधान होणार हे निश्चित ठरलेले असताना त्यांनी अचानकपणे आपण पंतप्रधान होणार नाही असे जाहीर केले आणि सर्वांना धक्का दिला. त्यावेळी कॉंग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी रडून, भेकून, त्यांच्या पाया पडून त्यांना पंतप्रधान पद स्वीकारण्याची विनंती केली. परंतु त्यांनी ती अमान्य केली. तसाच निर्धार त्या २०१७ साली निवृत्त होऊन व्यक्त करतील यात काही शंका नाही.
सोनिया गांधी यांची प्रकृती सुध्दा बिघडलेली आहे. राजकारणातून निवृत्त होण्यामागे हेसुध्दा एक कारण असू शकते. मात्र त्यांच्या निवृत्तीची बातमी जनतेला माहीत नाही. सोनिया गांधी यांच्या जीवनावर लिहिण्यात आलेल्या ‘२४ अकबर रोड’ या चरित्रवजा पुस्तकात लेखक रशीद किडवाई यांनी या गोष्टीचा उल्लेख केला आहे. सध्या कॉंग्रेस पक्ष फार अडचणीत सापडलेला आहे. पक्षाला संघटित ठेवण्याची क्षमता बाळगणारा कोणीही नेता या पक्षात उरलेला नाही. भ्रष्टाचार आणि जनतेपासून तुटलेला संपर्क यामुळे पक्ष अधोगतीकडे वाटचाल करत आहे. अशावेळी गांधी घराणे हा एकमेव आधार या पक्षाला उरलेला आहे आणि अशावेळी सोनिया गांधी निवृत्त होत असतील तर आपले काय होणार, या चिंतेने कॉंग्रेसच्या नेत्यांना ग्रासले असल्यास काही नवल नाही. म्हणूनच सोनिया गांधींच्या निवृत्तीच्या घोषणेने कॉंग्रेस नेते अस्वस्थ झाले आहेत.
सोनिया गांधी यांनी आपल्या या निवृत्तीचा निर्णय जाहीर केला तेव्हा कॉंग्रेसचे नेते अस्वस्थ झाले. सोनिया गांधी यांनी आपला हा निवृत्तीचा विचार बदलावा, अशी त्यांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न या नेत्यांनी केला. परंतु सोनिया गांधी आपल्या विचारावर ठाम राहिल्या. त्यावर बरीच चर्चा झाली. तेव्हा या नेत्यांनी, निदान राहुल गांधी यांच्यावरची जबाबदारी तरी वाढवली जावी अशी विनंती सोनिया गांधी यांना केली.
सोनिया गांधी निवृत्त होत असल्या तरी राहुल गांधींच्या रुपाने का होईना पण गांधी-नेहरु घराण्याचा वारस लोकांसमोर ठेवून मते मागता येतील, असा कॉंग्रेसच्या नेत्यांचा अंदाज होता. परंतु जबाबदारी स्वीकारण्याच्या बाबतीत आणि कोणती जबाबदारी स्वीकारावी याबाबतीत राहुल गांधींच्या मनात मोठा संभ्रम होता. त्यांना उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री होण्यात रस होता. त्यात आपल्या कामाची झलक दाखवून मग केंद्रीय जबाबदारी स्वीकारावी असे त्यांचे म्हणणे होते. परंतु उत्तर प्रदेश हे राज्य सोपे नाही, तिथे अपयश आल्यास उलटाच परिणाम होईल अशी भीती काही नेत्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे राहुल गांधी यांनी स्वीकारलीच तर थेट केंद्रातलीच जबाबदारी स्वीकारावी असे सर्वांचे मत पडले. राहुल गांधी मात्र थेट केंद्रातली जबाबदारी स्वीकारण्यास राजी नव्हते. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी त्यांचे मन वळवले. आता राहुल गांधींनी जबाबदारी स्वीकारली असली तरीही कॉंग्रेसचे नेते सोनिया गांधी यांच्या निर्णयामुळे अजूनही अस्वस्थ आहेत आणि २०१४ सालच्या निवडणुकीमध्ये राहुल गांधीवर अधिक जबाबदारी टाकून काय साध्य होते याकडे सर्वांच्या उत्सुकतापूर्ण नजरा लागल्या आहेत.
