पंतप्रधान मनमोहनसिंग सध्या आपल्या पक्षातल्या आणि सरकारमधल्या आजवर कधीही उद्भवला नसेल अशा विचित्र पेच प्रसंगाला सामोरे जात आहेत. यातून ते कसा मार्ग काढतात याविषयी विलक्षण उत्सुकता आहे. एका अध्यादेशावरून ही कोंडी झालेली आहे. तो अध्यादेश मागे घ्यावा तर सरकारची ङ्गजिती होते आणि आहे तसाच ठेवावा तर राहुल गांधींचा अपमान होतो. तेव्हा यातून तिसरा मार्ग काढून पंतप्रधान काही करतात की काय याबद्दल जिज्ञासा निर्माण झालेली आहे. परदेशातून परत येताना विमानात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी, आपण पंतप्रधान पदाचा राजीनामा देणार नाही आणि पक्षात निर्माण झालेले संकट कौशल्याने हाताळू, असे म्हटले. खरे म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या काही नेत्यांनीच केवळ पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. राजीनाम्यापेक्षा सुद्धा पक्षात निर्माण झालेला पेच विचित्र आहे. राजीनामा देणार नसले तरी मनमोहनसिंग या पेचप्रसंगाला कसे तोंड देतात आणि त्यातून पक्षाला सहीसलामत कसे बाहेर काढतात हा प्रश्‍न महत्वाचा आहे. केंद्र सरकारने एक वटहुकूम काढावा आणि त्यावर पक्षातल्या भावी पंतप्रधानांनी जाहीररित्या वाद उपस्थित करावा असे यापूर्वी कधीच झाले नव्हते.
आताही तशी शक्यता नव्हती. परंतु राहुल गांधींच्या बालबुद्धीने ही समस्या निर्माण केली. केंद्र सरकारने काढलेला वटहुकूम हा जनतेच्या विरोधात आणि गुन्हेगारांना पाठीशी घालणारा आहे, अशी भावना समाजात निर्माण झाली. त्यामुळे राहुल गांधी यांना या वटहुकूमाला जाहीर विरोध करण्याची युक्ती सुचली. आपण असा विरोध केला तर आपली भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिमा उजागर होईल असे त्यांना वाटले. खरे म्हणजे तशी शक्यता नाही. परंतु नरेंद्र मोदी यांच्या तुलनेत आपली प्रतिमा फिकी पडत चालली आहे या न्यूनगंडाने ग्रासलेल्या राहुल गांधींना ही संधी फार छान वाटली. यापूर्वी त्यांनी उत्तर प्रदेशामध्ये असाच प्रयोग केला होता. सडकेसाठी जमिनी जाणार्‍या शेतकर्‍यांवर होणार्‍या अन्यायाच्या विरोधात उभे राहणारे तडफदार नेते अशी आपली प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी ते उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर रात्रीतून खेड्या-खेड्यातून फिरायला लागले होते. त्यांच्या अशा फिरण्याने उत्तर प्रदेशातला सारा शेतकरी समाज त्यांच्यामागे उभा राहील, अशी त्यांची भावना होती. किंबहुना दिग्विजयसिंग यांच्यासारख्या उतावळ्या नेत्यांनी राहुल गांधींच्या मनात तसे भरवून दिले होते. त्याला बळी पडून राहुल गांधींनी कॉंग्रेसच्या नेत्यांना एरवी मानवणार नाही असा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला होता.
अर्थात त्यामुळे त्यांची प्रतिमा कितपत सुधारली, सारा शेतकरी समाज त्यांच्यामागे उभा राहिला की नाही हे उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकीने दाखवून दिलेच आहे. आताही त्यांनी तोच प्रयोग करण्याचे ठरवले आहे आणि आपली भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी या अध्यादेशाला तीव्र शब्दात विरोध केला आहे. यामागचे त्यांचे डावपेच आणि स्वत:च्या प्रतिमेविषयीची कल्पना, भावना यामध्ये बरेच अज्ञानही आहे. परंतु आपण आपली ही प्रतिमा दुरुस्त करताना आपल्या पक्षाच्या सरकारचा अपमान करत आहोत याचे भान त्यांना राहिले नाही. राहुल गांधींनी कॉंग्रेसविरोधी सरकार असलेल्या राज्यात जाऊन भ्रष्टाचाराशी मुकाबला केला असता तर त्यांना आपली प्रतिमा काही प्रमाणात दुरुस्त करता आली असती. परंतु या दुरुस्तीसाठी त्यांनी आपल्याच सरकारच्या विरोधात दंड थोपटले. फार तपशीलात विचार केला तर सरकारने काढलेला हा वटहुकूम तसा भ्रष्टाचार्‍यांना शंभर टक्के पाठीशी घालणारा नाही. भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून दोषी ठरलेल्यांना वरच्या न्यायालयात जाऊन अपील केल्यानंतर तिथला निर्णय लागेपर्यंत दोषी ठरवू नये, अशा अर्थाचा तो अध्यादेश आहे. तो भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारा नाही आणि संरक्षणही देणारा नाही.
अजमल कसाबसारख्या किंवा अफजल गुरुसारख्या कट्टर दहशतवाद्यांना सुद्धा आपण अपिलाची सवलत दिली होती. तीच आमदार-खासदारांना मिळावी, असा या वटहुकमाचा हेतू होता. पण त्या वटहुकमाला विरोध करून आपण मोठे बहाद्दर ठरणार आहोत, अशी राहुल गांधींची कल्पना झाली. मुळात ही कल्पना चुकीची आणि त्या कल्पनेपोटी राहुल गांधी आपल्याच सरकारचा अपमान करतात ही गोष्टही विचित्र. त्यामुळे हा पेचप्रसंग अभूतपूर्व आहे. राहुल गांधींना आपली प्रतिमा सुधारण्याची फार हौसच असेल तर त्यांनी आपल्या मेहुण्यावर हा प्रयोग करून बघावा. त्यांचे मेहुणे रॉबर्ट वड्रा यांची या क्षेत्रातली कामगिरी मोठी आहे. तिथे राहुल गांधी यांना भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिमा सुधारण्याची मोठीच संधी आहे. पण ते साहस राहुल गांधी स्वप्नात सुद्धा करू शकत नाहीत. त्याऐवजी त्यांनी आपल्याच सरकारला मूर्ख म्हणून आपल्या प्रतिमेला झळाळी आणण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केलेला आहे. आता हा वटहुकूम मागे घेण्याचा विचार सुरू झाला आहे. तसा तो मागे घेतला तर तो राहुल गांधींचा सरकारवरचा विजय ठरेल. मात्र ही गोष्ट इतकी विचित्र आहे की, राहुल गांधींचा हा विजय म्हणजे पक्षाचा आणि सरकारचा पराभव आहे.