गेल्या काही वर्षांपासून लालूप्रसाद यादव यांनी राजकारणात विदूषकाची भूमिका स्वीकारली होती. ते लोकसभेत बोलायला उभे राहिले तरीही लोक हसत असत. ते रेल्वे मंत्री झाले तरीही त्यांच्या वागण्यात आणि बोलण्यात काही गांभीर्य आले नाही. विदूषक लोकांना हसवत असतो पण त्याचे स्वत:चे जीवन ही एक शोकांतिका असते. कलेच्या क्षेत्रातले हे एक सत्य लालूंच्या रूपाने राजकारणात पहायला मिळत आहे. अनेकांना हसवणार्‍या आणि हसवत हसवत लोकांची चेष्टा करणार्‍या या नेत्याच्या राजकीय जीवनाची अखेर तितकीच दु:खद आहे हे आता दिसायला लागले आहे. २० वर्षात देशात सरकारी अधिकारी आणि राजकारणी नेते यांनी जनतेच्या पैशावर ताव मारला आहे. त्यातून गबर झालेले नेते कधीना कधी उघडे पडणार होतेच पण आता लालूप्रसाद यादव उघडे पडले. लालूजी हे खास समाजवादी नेते. जयप्रकाश नारायण यांच्या तालमीत तयार झालेले. साधन शुचितेचे राजकारण करण्याच्या बाता मारणारे. पण त्यांना जनावरांचे खाद्यही खायला पुरले नाही. १९९० च्या दशकात लालूजी मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांना हे कुरण सापडले. त्यात त्यांच्यासह अनेकांनी चरून घेतले. त्यातले बरेच लोक तुरुंगात आहेत.
लालूंनी आपले हे प्रकरण दडपले जावे यासाठी काय नाही केले ? न्यायालयाचा आश्रय घेत त्यांनी १९९७ पासून या प्रकरणात अनेक श्लेष काढले. पण शेवटी न्यायालयाचा फेरा त्यांना चुकवता आला नाहीच. आता त्यांना दोनच दिवसांत तीन ते पाच वर्षाची शिक्षा ऐकावी लागणार आहे. लालूंनी १९९९ पासून कॉंग्रेसची साथ धरली. जनलोकपाल विधेयकावर चर्चा सुरू असताना त्यांनी अण्णा हजारे यांची खिल्ली उडवून कॉंग्रेसच्या नेत्यापेक्षाही अधिक इमानदारीने जनलोकपाल विधेयकाला विरोध केला. आपली ही सेवा मॅडम रुजू करून घेतील आणि आपल्याला या सेवेचे फळ म्हणून चारा घोटाळ्यातून वाचवतील अशी लालूंना आशा होती पण त्यांची फारच निराशा झाली. मॅडमनीही लालूंंना वाचवण्याची कोशीश केली पण न्यायालयापुढे त्यांचे काही चालत नाही. निदान न्यायालयांनी आमदार खासदारांच्या शिक्षा आणि अपात्रता यांच्याविषयी दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात सरकार अध्यादेश काढील अशी आशा त्यांना होती. सरकारने हे हेरले होते की, खालच्या न्यायालयांनी एकदा दोषी ठरवले की, आधी आमदार किंवा खासदारपद रद्द होणार. या न्यायालयीन निवाड्याचा पहिला फटका लालूंना बसेल.
म्हणूनच त्यांना वाचवण्यासाठी वटहुकूम काढला पण एक तर तो राष्ट्रपतींनीच अडवला आणि राहुल गांधीही यांनी तो चुकीचा असल्याचे सांगत त्याला नॉनसेन्स ठरवले. एकुणात हा वटहुकूम रद्द ठरला. आता लालूंसमोर नेमके काय संकट आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांना उद्या चालून शिक्षा सुनावली जाईल. जाणकारांच्या मते ही शिक्षा तीन ते पाच वर्षांची सक्त मजुरी असेल असा आजचा अंदाज आहेत. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार लालूंची खासदारकी संपणार आहे पण त्यांना वरच्या न्यायालयात धाव घेण्यास मुभा असणार आहे. म्हणजे ते आता खासदार राहणार नाहीत. ते पदावर राहणार नसले तरी राजकारणात राहू शकतात. उच्च न्यायालयाने त्यांचे अपील दाखल करून घेतले तर हे न्यायालय त्यांना जामिनावर मुक्त करू शकते. म्हणजे लालूजी राजकारणात लुडबुड करू शकतात पण ते संसदेत येऊ शकत नाहीत. आता त्यांच्या पक्षाच्या अस्तित्वाच्या मुद्यावर चर्चा सुरू झाली आहे. पण तूर्तास तरी त्यांच्या पक्षाला काही धोका पोचेल असे वाटले नाही. त्यांना आता निवडणूक लढवता येणार नाही आणि ते नेहमीप्रमाणे संसद गाजवू शकणार नाहीत. त्यांनी केन्द्रात २००४ साली रेल्वे मंत्रीपद स्वीकारले तेव्हाच ते नाराज होते. कारण त्यांना गृहमंत्री होण्याची इच्छा होती. त्या पदावर नंबर लावून त्यांनाही कधी तरी पंतप्रधान व्हायचे होते. त्यांच्या या स्वप्नाचा चुराडा झाला आहे.
प्रादेशिक, स्थानिक, व्यक्तिवादी पक्षांची शोकांतिका अशी की त्यांचा सारा तंबू एका खांबावर आधारलेला असतो आणि त्यालाच वाळवी लागली की सारा तंबू कोसळण्याची शक्यता असते. विशेष करून राजदची अवस्था तशी आहे कारण लालूप्रसाद यादव यांचा राजकीय वारस म्हणून कोणी पुढे आलेले नाही. त्यामुळे पक्षाची अवस्था आधीच वाईट आहे ती यापेक्षा बिघडणार आहे. यापेक्षा पाचवा आणखी एक पक्ष होता तो म्हणजे रामविलास पासवान यांचा लोजपक्ष. त्याने तर मागेच मान टाकली आहे. हे दोन नेते आणि त्यांचे पक्ष आता इतिहासजमा होण्याची शक्यता आहे. मनमोहनसिंग आणि सोनिया गांधी यांनी अपात्रतेविषयीचा अध्यादेश काढला होता. तो लालू प्रसाद यांच्यासाठी नव्हता असे आता कितीही सांगितले जात असले तरीही प्रत्यक्षात त्यांची हा अध्यादेश काढण्याची लगबग पाहता त्यांना लालूंनाच वाचवायचे होते असे दिसते. पण राहुल गांधी यांनी या अध्यादेशात कोलदांडा घातला. तो खरेच या अध्यादेशाचा राग आला म्हणून घातला आहे की, राहुल गांधी यांना लालूंचा बदला घ्यायचा होता ? बिहारच्या निवडणुकांत लालूंंनी कॉंग्रेसची सतत गोची केली त्याचा बदला राहुल गांधी यांनी घेतला आहे.