पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचा अमेरिका दौरा पार पडला. या दौर्यात त्यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षांची तर भेट घेतलीच, पण अमेरिकेतल्या या बैठकीला आलेले पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्याशी सुद्धा चर्चा केली. शरीफ यांच्याशी चर्चा करू नये, अशी भारतीय जनता पार्टीची मागणी होती. पण तो भारतीय जनता पार्टीच्या राजकारणाचा भाग होता. सरकारने काय करू नये हे सांगण्याचे काम विरोधी पक्ष करतच असतो. पाकिस्तानला धडा शिकवावा, त्यांना त्यांची जागा दाखवावी, त्यांच्या अतिरेकी कारवाया थांबत नाहीत तोपर्यंत चर्चा करू नये असे इशारे भाजपाचे नेते देत असतातच. पण पंतप्रधानांनी ते मानलेच पाहिजेत असे काही नाही. पंतप्रधान अमेरिकेला जायला निघाले त्याच दिवशी दहशतवादी संघटनांनी जम्मूमध्ये हल्ला केला होता. भारत आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान एकत्र येऊन बोलणार असले किंवा पाकिस्तानचे कोणाशी तरी चांगले संबंध निर्माण होणारी चर्चा होणार असली की अशा प्रकारचा दहशतवादी हल्ला करून वातावरण कलुषित करण्याचा प्रकार अतिरेकी नेहमीच करत असतात.
अशावेळी विरोधी पक्षांचे नेते सुद्धा अशा वातावरणात चर्चा करू नये, असे म्हणत असतात. परंतु भारतीय जनता पार्टी सत्तेवर होती तेव्हा त्यांचे धोरण असे नव्हते. पाकिस्तानशी केवळ बोलणीच नव्हे तर भाजपा नेते अटलबिहारी वाजपेयी प्रतिकूल वातावरणात सुद्धा स्वत:हून लाहोरला गेले होते. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला नेहमीच जबाबदारीची जाणीव ठेवावी लागते आणि ती ठेवून मनमोहनसिंग यांनी नवाज शरीफ यांच्याशी चर्चा केली. अर्थात तिथे कसलाही मऊपणा न ठेवता मनमोहनसिंग यांनी दहशतवादी हल्ले थांबणार नसतील तर मैत्रीसंबंध प्रस्थापित होणे अशक्य आहे असे शरीफ यांना खडसावले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेच्या निमित्ताने दोघेही अमेरिकेत होते. नवाज शरीफ पंतप्रधान झाल्यापासून या दोघांची झालेली ही पहिलीच भेट होती. पाकिस्तानमध्ये सातत्याने पंतप्रधान बदलले जातात आणि फार दूरगामी दृष्टीकोन ठेवणारे परिपक्व पंतप्रधान या देशाला लाभतच नाहीत. त्यातल्या त्यात नवाज शरीफ हे सभ्य आणि समजूतदार पंतप्रधान समजले जातात. त्यामुळे नवाज शरीफ आणि मनमोहनसिंग यांच्या भेटीकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या.
अर्थात दोघांची भेट झाली म्हणून तिच्यातून फार काही निष्पन्न होईल अशी अपेक्षा नव्हतीच. किंबहुना परराष्ट्र नीतीमध्ये असे झटपट निर्णय होत नसतात. आपण पाकिस्तानवर दहशतवाद्यांना मदत केल्याचा आरोप करतो आणि तो खराही आहे. परंतु पाकिस्तान सुद्धा भारतावर सतत दबाव रहावा म्हणून तसाच आरोप भारतावर करते. अर्थात भारत देश दुसर्या देशात जाऊन अशा प्रकारच्या कारवाया करणार नाही हे सर्वांना माहीत आहे. परंतु नवाज शरीफ यांनी भारत देश पाकिस्तानच्या काही भागातील विभाजनवाद्यांना मदत करत आहे असा आरोप केला. तो मनमोहनसिंग यांनी फेटाळून लावला. भारताच्या पंतप्रधानांनी फार आक्रमकपणे आपला मुद्दा मांडू नये म्हणून त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी पाकिस्तानने हा खोटा आरोप केला होता. कारण पाकिस्तानच्या काश्मीरमधील कारवाया आणि मुंबई हल्ल्यातील पाकिस्तानचा सहभाग या दोन गोष्टी मनमोहनसिंग उपस्थित करणार हे नवाज शरीफ यांना चांगलेच माहीत होते. त्यांच्या दबावाला न घाबरता मनमोहनसिंग यांनी या दोन गोष्टी उपस्थित केल्या आणि पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना त्यांच्या तोंडावर आरोप फेकून त्यांच्या आगलावेपणाची जाणीव करून दिली.
भारताने अशी जाणीव करून दिली असली तरी पाकिस्तान ताबडतोब आपल्या वागण्यात बदल करील अशी अपेक्षा आता तरी करता येणार नाही. कारण पाकिस्तानची काही मजबुरी आहे. त्या देशातल्या दहशतवादास अनुकूल असलेल्या संघटनांचा त्यांच्या पंतप्रधानांवर सातत्याने दबाव असतो आणि त्यांनी भारताबाबत मवाळ भूमिका घेऊ नये, असे त्यांचे प्रयत्न असतात. एका बाजूला त्यांना सांभाळून दुसर्या बाजूला भारताशी सुद्धा थोडे फटकून वागून आणि बरेचसे अमेरिका-चीन यांच्या आहारी जाऊन त्यांना बोलावे लागते. या सगळ्या तणावातून नवाज शरीफ यांनी पाकिस्तानचे सरकार २६/११ च्या हल्ल्यातील आरोपींना पाठीशी घालणार नाही असे आश्वासन दिले. ही मनमोहनसिंग यांच्या दृष्टीने एक मोठी उपलब्धी आहे. मनमोहनसिंग आणि ओबामा यांच्यात झालेल्या करारात अमेरिकेने भारताला संरक्षण क्षेत्रातील भागीदार म्हटले आहे. ही सुद्धा एक उपलब्धीच आहे. परंतु या भागीदारीचा वापर करून आपण पाकिस्तानवर दबाव आणू शकू की नाही याबाबत साशंकता आहे. कारण भारत आणि अमेरिका यांची कितीही मैत्री झाली तरी अमेरिका आणि पाकिस्तान यांची मैत्री तोडून अमेरिका भारताला जवळ करणार नाही. पाकिस्तानचे स्थान अमेरिकेच्या परराष्ट्र धाेरणात मोठे आणि व्यूहात्मकदृष्ट्या मोक्याचे आहे. तेव्हा पाकिस्तानला दुखवून अमेरिका भारताशी मैत्री करणार नाही. पाकिस्तानच्या विरोधात काही तरी करण्यासाठी अमेरिका भारताला मदत करणार नाही.
