लालू प्रसाद यादव यांना दोषी ठरवणारा चारा घोटाळा नेमका काय आहे आणि तो नेमका कोणी उघडकीस आणला आहे ? याची माहिती जगाला होणे गरजेचे आहे कारण आरोपी समजतात पण आरोपींना उघडकीस आणणारे तपास अधिकारी कोण याचाच कोणाला पत्ता लागत नाही. हे सगळे प्रकरण सीबीआयचे तपासाधिकारी राकेश अस्थाना यांनी उघडकीस आणले आहे. अस्थाना हे पोलीस आयुक्त या पदावर काम करीत होते. ते १९८४ च्या बॅचचे अधिकारी आहेत. १९९४ साली ते बिहारात (आता झारखंडात) असलेल्या धनबाद येथे बदलून गेले. तेव्हा त्यांच्यावर या प्रकरणाच्या तपासाची सूत्रे देण्यात आली. या प्रकरणात १९९६ साली आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते आणि २००२ पर्यंत अस्थाना या प्रकरणाशी संबंधित होते. त्यांच्या सहकार्‍यांनी फारच चिकाटीने काम केले म्हणून आज एवढे लोक दानाला गेले आहेत. या प्रकरणात अनेक धेंडे गुंतलेली असल्याने या लोकांवर सतत दबाव येत गेला पण त्यांनी कसल्याही दबावाला जुमानायचे नाही असे ठरवले म्हणून या शिक्षा होत आहेत. अस्थाना यांनी लालूंना १९९७ साली आणि नंतर एकदा अटक केली. त्यांच्यासारख्या बड्या नेत्याला अटक करू नये यासाठी त्यांना काही धमक्यांचे फोन आले पण यातल्या कोणाच्याही फोनला त्यांनी दाद दिली नाही म्हणून आज हा दिवस दिसत आहे.
सरकारी अधिकार्‍यांनी आपले कर्तव्य नीट पार पाडले आणि त्यांनी कसल्याही आमिषाला विशेषत: पुढार्‍यांकडून दाखवण्यात येणार्‍या आमिषाला बळी पडायचे नाही असे ठरवले तर देशात भ्रष्टाचार कमी होईल असे आपल्याला या उदाहरहणावरून वाटते असे अस्थाना म्हणाले. या प्रकरणातल्या अधिकार्‍यांनी आपले कर्तव्य नीट बजाचले असते तर हा कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार झालाच नसता असाही विश्‍वास अस्थाना यांनी व्यक्त केला. त्यांनी हे प्रकरण थोडक्यात नेमके काय आहे हे सांगितले. यात काही बड्या सरकारी अधिकार्‍यांनी पुढार्‍यांच्या मूक संमतीने सरकारी तिजोरीतले करोडो रुपये ओरबाडून घेतले आहेत. या प्रकरणात बिहारच्या पशु संवर्धन खात्याला काही पुरवठा करणार्‍या कंपन्यांपासून सुरूवात होते. या लोकांनी जनावरांना लागणारे खाद्य, त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार करण्यासाठी लागणारी उपकरणे पुरवण्याची कंत्राटे घेतली होती. निविदा सूचनेत दाखवलेला माला पुरवलाच जात नसे. तो ठरावापेक्षा कमी प्रमाणात पुरवला जात असे पण सरकारी कर्मचारी तो माल मिळाला आहे असे प्रमाणपत्र देत असत.
शंभर रुपयांचा माल पुरवण्याचे कंत्राट असे पण प्रत्यक्षात तीस किंवा चाळीस रुपयांचाच माल पुरवला जात असे आणि अधिकारी १०० रुपयांचा माल मिळाला असल्याचे लिहून देत असत.६० ते ७० रुपयांचा मालाचे पैसे सगळे मिळून वाटून घेत असत. काही वेळा तर काही वस्तू पुरवायच्या असत. प्रत्यक्षात तो पुरवला जात नसतानाही पुरवला असे लिहून दिले जात असे. माल न देताच तो केवळ कागदोपत्री मिळाला असे दाखवले जात असे. त्यासाठी आवश्यक असे अनुदान मंजूर केले जात असे. ते मंजूर करणारांनाही आपण करतो आहोत ते खोटे आहे हे कळत असे पण ते मंजुुरी देत असत कारण त्यांच्यावर नेत्यांचा तसा दबाव येत असे. अशी खोटी मंजुरी दिलेली बिले चाइबासा आणि धनबाद या जिल्ह्याच्या कोषागार कार्यालयातून उचलली जात असत. असे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान उचलले गेले. ही जनतेच्या पैशाची सरळ सरळ लूट होती. ही रक्कम ९५० कोटी रुपये एवढी होती. या प्रकरणात अनुदान उचलताना चेकवरच्या रकमा वाढवण्यात आल्या असल्याचेही लक्षात आले आहेे. १००, ००० (म्हणजे एक लाख) रुपयाचे बिल असेल तर त्यावर दोन शून्ये वाढवून त्याला एक कोटी रुपये केले जात असे आणि अशी बिले उचलली गेली आहेत. अनुदान लाखाचे आणि प्रत्यक्षात उचल मात्र कोटीची केलेली हा प्रकार मग उघड व्हायला लागला.
या प्रकरणात ५०० लोक गुंतलेले होते. पण त्यातले १५ ते २० लोकच मूळ स्थानी सार्‍या भ्रष्टाचाराचे नियंत्रण करीत होते. त्यात लालूप्रसा यादव होते. ते याच काळात मुख्यमंत्री होते. त्यांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करून अनेकांना अटक होण्यापासून वाचवले आणि त्याच्या बदल्यात त्यांच्याकडून काही रकमा घेतल्या. या काळात झालेल्या उलाढाली आणि लालू प्रसाद यांच्या खर्चात याच काळात झालेली वाढ यांची संगती लागली आहे. त्यांच्या राहणीमानात वाढ झाली आणि तिनेच त्यांना अडचणीत आणले. पोलीस अधिकार्‍यांनी या प्रकरणातल्या आरोपींच्या खात्यातून काढल्या गेलेल्या रकमांच्या तारखा आणि लालूप्रसाद यादव यांच्या खात्यात त्याच दिवसांत झालेली स्पष्ट न करता झालेली वाढ यांचा संबंध जोडून पाहण्यात आला आहे. या काळात लालूच्या मुलांनी अचानकपणे विमान प्रवास सुरू केला. त्यांची तिकिंटे याच आरोपींनी काढलेली असत. पशुपालन विभागाच्या रांची विभागाचा विभागीय अधिकार शाम बिहारी हा या रॅकेटचा प्रमुख होता. तो सर्वांना पैसे पुरवत असे. त्याला नोकरी संपताच राजकारणात शिरायचे होते. या प्रकरणात नितीशकुमार यांचा मात्र काहीही वाटा दिसून आला नाही.
Good