उत्तर प्रदेशाच्या मुजफ्ङ्गरनगरमध्ये उसळलेल्या जातीय दंगलींनंतर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पाहणी करायला गेले तेव्हा त्यांचे स्वागत परत जाण्याच्या घोषणांनी आणि काळ्या झेंड्यांनी झाले. त्यांनी राज्यातल्या जनतेचा विश्‍वास गमावला असल्याचे हे लक्षण आहे. त्यांच्या गिन्या चुन्या वर्षभराच्या कार्यकाळात राज्यात १०० ठिकाणी छोट्या मोठ्या दंगली झाल्या. त्यातली मुजफ्फरनगरची दंगल सर्वात वाईट होती. तिच्यात २०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. ४८ लोकांचे बळी पडले. समाजाच्या दोन वर्गात भेद पडला तो निराळाच. अशा दंगलीत लोकांना हिंसाचार करण्याची जणू मुभाच असते. त्यांना त्याची सवय होते आणि ते आणखी हिंसा करायला सिद्ध होतात. त्यामुळे सरकारने राज्यात दंगे होऊ नयेत याबाबत सतत दक्ष असले पाहिजे पण याबाबत अखिलेशसिंग यांचे सरकार गाफील राहिले. जनतेला सरकारची कुवत अशा प्रसंगातून कळत असते. लोक त्यांच्यावर नाराज आहेत. म्हणूनच त्यांनी या जिल्ह्यातल्या कवाल या गावाला भेट दिली तेव्हा त्यांचे काळ्या झेंड्यांनी आणि ‘अखिलेशसिंग वापर जाओ’ या घोषणांनी स्वागत झाले.
या दंगलींमध्ये कवाल या गावाला महत्त्व आहे. कारण तिथल्याच मुलीच्या छेडाछेडीवरून आधी तीन खून झाले आणि त्यातून दंगल पसरली. याच गावात त्यांचे असे स्वागत झाले. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी ही दंगल नीट हाताळली नाही, असा या गावच्या लोकांचा आरोप आहे. या भागातल्या दंगलग्रस्त नागरिकांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून त्यांना आपले निवेदन सादर करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी ते निवेदनसुद्धा घेतले नाही असे या लोकांचे म्हणणे आहे. हे खरे असेल तर ही दंगल अखिलेशसिंग यांना हवीच होती, या आरोपाला दुजोरा मिळतो. सध्या राजकीय क्षेत्रामध्ये या दंगलींच्या राजकारणावरून खूप चर्चा सुरू आहे. अखिलेश सिंग यादव आणि मुलायमसिंग यादव यांना उत्तर प्रदेशचे ‘नरेंद्र मोदी’ बनायचे आहे, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. मोदी यांनी २००२ साली जातीय दंग्यांकडे दुर्लक्ष करून ते होऊ दिले आणि नंतर त्यांचा राजकीय लाभ करून घेतला तसाच प्रकार यादवांनी केला आहे. अशा काही राजकीय पक्षांना दंगली आणि समाजातला बेबनाव हवाच असतो. तसा आरोप यादव यांच्यावर होत आहे.
याचा अर्थ अखिलेश यांनी दंगल पेटवली असा होत नाही. परंतु अशा राजकीय पक्षांना झालेल्या दंगलींकडे कसे सोयीस्कर दुर्लक्ष करायचे हे माहित असते. कवाल गावामध्ये मुलीच्या छेडछाडीवरून आधी एक खून झाला आणि त्याचा बदला म्हणून दोन खून करण्यात आले. ही परिस्थिती दंगलीला निमंत्रण देणारी होती. कारण आधीपासूनच हा भाग जातीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे. या गावात अशी काही घटना घडत असेल तर तिची प्रशासनाने दखल घ्यायला हवी होती. परंतु त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले गेले आणि नकळतपणे दंगलींना खतपाणी मिळाले. ज्या मुलीच्या छेडछाडीवरून हे प्रकार घडले त्या मुलीचे कुटुंबीय आणि त्यांचा बदला घेण्यासाठी ज्या मुलाचा खून झाला याचे कुटुंबीय प्रत्यक्षात दंगलीत कुठेच नाहीत. परंतु त्यांनी भावनेच्या भरात जी कृत्ये केली त्याचा ङ्गायदा काही लोकांनी उचलला. आपल्या भांडणाचा हा भयानक परिणाम बघून हे लोक हादरले आणि त्यांनी समाजाला शांतता पाळण्याचे आवाहन केले. परंतु त्या आवाहनाकडे कुणीही लक्ष दिले नाही. या घटनेनंतर जाट समाजाच्या जातपंचायतीने सरकारला एक निवेदन सादर केले. ते निवेदन स्वीकारून योग्य ती कारवाई केली असती तर पुढचा हिंसाचार टळला असता.
परंतु सरकारने त्यानुसार कारवाई करण्याचे हेतूपुरस्सरपणे टाळले. त्यामुळे जाट समाजाने महा पंचायत बोलावली. ही महापंचायत म्हणजे तर दंगलीला सरळसरळ निमंत्रण होते. सरकारला शांतता प्रस्थापित करायची असती तर सरकारने महापंचायतींवर बंदी घातली असती किंवा ही बंदी घालणे अशक्य असते तर निदान ती महापंचायत शांततेने पार पडेल अशी व्यवस्था केली असती. परंतु तशीही व्यवस्था करण्यात आली नाही आणि दंगल होऊ दिली. त्यामुळे लोकांच्या मनातला राग साहजिक आहे. दंगलीत जर सरकार आणि पोलिस विचाराने वागले असते, त्यांनी बघ्याची भूमिका घेतली नसती तर दंगल टळली असती. पण सरकारने आपले कर्तव्य न बजावल्यामुळे अनेकांना आपली घरे सोडू जावी लागलीत. दंगली होतात तेव्हा प्राणहानी आणि वित्तहानी होते. नंतर त्या जखमा भरून येऊ शकतात; परंतु लोकांना गाव सोडून जावे लागले, तर त्यांचे जीवन कठीण होऊन बसते. आत्ता अखिलेश त्या ठिकाणी येऊन लोकांना आपापल्या घरी परतण्याचे आवाहन करत आहेत. परंतु पूर्वीच ही परिस्थिती नीट हाताळली असती तर या लोकांना घरे सोडण्याची वेळ आली नसती.