मदरशांना अनुदान, राजकारण तापले!

विकासाच्या प्रक्रियेत मुस्लिम समाजाला सामावून घेण्यासाठी सच्चर कमिटीच्या शिफारसीनुसार विविध योजना राबवण्यात येत आहेत. अल्पसंख्याक विकास विभागाचे मंत्री नसीम खान यांनी आता मदरशांना सरकारी अनुदान मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मदरशांना 9 कोटी 90 लाख रूपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

3 वर्षे पूर्ण झालेल्या सुमारे 200 मदरशांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. शिक्षकांचे पगार, विद्यार्थी शिष्यवृत्ती, मदरशांचे बांधकाम यासाठी हे अनुदान असेल. अनुदानित मदरशांमध्ये शिकणा-या विद्यार्थ्यांना मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी विषयांचे क्रमिक शिक्षण दिले जाणार असून, या विद्यार्थ्यांना एसएससी परीक्षेला बसणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

मदरशांना अनुदान देण्याच्या निर्णयावरून आता राजकीय वादाला तोंड फुटलेय. निवडणुकांच्या तोंडावर मुस्लिम मतांवर डोळा ठेवून सरकार निर्णय घेत असल्याची घणाघाती टीका शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केलीय. मतांच्या बेगमीसाठी मुस्लिमांना मदत देणं चुकीचं असल्याची टीका शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केलीये. आता धर्मांध कोण आहे, असा सवाल त्यांनी केला आहे.

मदरशांना अनुदान देण्याच्या निर्णयावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही टीका केली. निवडणुका जवळ आल्या की असे निर्णय घेतले जातात, अशी टीका त्यांनी केली. ही काँग्रेसची एक खेळी आहे, असं म्हणत त्यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधाला.

दारिद्र्य रेषेखालील मुलींसाठी सुकन्या योजना

दारिद्र्य रेषेखालील मुलींसाठी सुकन्या योजना जाहीर करण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेची घोषणा करण्यात आली. बीपीएल कार्डधारकाच्या घरी मुलगी जन्माला आली तर मुलीच्या नावाने 21 हजार रुपये जमा केले जाणार आहेत. ती मुलगी 18 वर्षाची झाल्यानंतर तिला एक लाख रुपयाची मदत दिली जाणार आहे. महिला आणि बालविकास मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. याशिवाय राज्य सरकारकडून या मुलींचा विमाही काढण्यात येणार आहे.