नवी दिल्ली – अन्न सुरक्षा विधेयकानंतर भूसंपादन विधेयक मंजूर करण्यात सरकारला यश आलं आहे. लोकसभे पाठोपाठ राज्यसभेनेही भूसंपादन विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या विधेयकातल्या तरतूदीनुसार ग्रामीण भागात जमीन खरेदी करताना बाजारमूल्याच्या चार पट जादा मोबदला शेतकर्‍यांना मिळणार आहे. तर शहरी भागात दुप्पट मोबदला मिळणार आहे.

राज्यसभेनेही विधेयकाला संमती दिल्याने आता विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होणार आहे. हे विधेयक 1894मध्ये बनलेल्या भूसंपादन कायद्याची जागा घेईल. ग्रामीण भागातल्या जनतेला जमिनीचा चांगला मोबदला मिळण्याची महत्त्वाची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर शेतकर्‍यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याबरबरच त्यांची अर्थिक स्थिती सुधारावी यासाठी हे विधेयक आणल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

पेन्शन विधेयक लोकसभेची मंजुरी

पेन्शन विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं आहे. विधेयक मंजूर झाल्यामुळे पेन्शन फंडाच्या क्षेत्रात 26 टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी मिळणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आज लोकसभेत विधेय मांडलं. विशेष म्हणजे विधेयक मंजूर करताना विरोधकांच्या सर्व सूचना सरकारने मान्य केल्या आहेत.

लोकांच्या पेन्शनचा पैसा शेअर बाजारात गुंतवला तर तो बुडेल अशी भीती डाव्या पक्षांनी व्यक्त केली होती. त्यामुळे डाव्यांचा पेन्शन विधेयकाला विरोध होता. पण आता खासगी गुंतवणुकदारांमुळे कदाचित नोकरदारांना फायदाही होईल अशी आशा जाणकार व्यक्त करत आहेत.