देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी रस्ते, वीज, पाणी या पायाभूत सोयींचा विकास होण्याची गरज असते. मात्र भारताने मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यापासून ज्या निवडक गोष्टींकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले त्यामध्ये पायाभूत सोयींचा विकास ही एक गोष्ट होती. त्यामुळे आपण भरपूर चर्चा करतो पण देशाचा विकास काही होत नाही. उलट आता तर अर्थव्यवस्थेच्या बाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली जायला लागली आहे. आपले नेहमीच मौनात राहणारे पंतप्रधान मनमोहनसिंग या विषयावर काहीतरी बोलतील असे वाटले होते आणि त्यांनी एकदा तोंड उघडलेसुध्दा मात्र तोंड उघडून त्यांनी अर्थव्यवस्था कशी सुधारणार हे सांगण्याच्या ऐवजी भारतीय जनता पार्टीवरच टीकेचे आसूड ओढले. ते या विरोध पक्षावर एवढ्या जोरकसपणे कधी कोसळत नव्हते. पण त्यांनी भलताच आक्रमक पवित्रा घेतला आणि भाजपाला झोडपून काढले. त्यामुळे माध्यमांना आणि काही कॉंग्रेसच्या नेत्यांनासुध्दा छान वाटले. परंतु जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ञ असणार्या मनमोहनसिंग यांना आपल्या अर्थव्यवस्थेसमोरची आव्हाने का पेलता येत नाहीत याचे तर्कशुध्द उत्तर त्यांच्या या हल्ल्यामध्ये अभावानेसुध्दा आढळले नाही.
भाजपाचे लोक आपल्याला नेहमीच चोर चोर म्हणतात, सदनात ते सभापतीच्या सौधापर्यंत येतात आणि संसदेचे कामकाज चालू देत नाहीत अशी टीका मनेमोहनसिंग यांनी केली. परंतु देशाचा विकास रोखला जाण्याचे तेच एक कारण आहे. असे म्हणणे फार धाडसाचे ठरेल. सरकारची धीमी गती, कोणताच निर्णय धाडसाने न घेण्याची प्रवृत्ती आणि सरकारी कामकाजातला ढिसाळपणा या गोष्टींनीही विकास मोठ्या प्रमाणावर रोखला गेला आहे. या कारणांशी भारतीय जनता पार्टीचा कसला संबंध येत नाही. ही कारणे सरकारच्या आधीन आहेत. तेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था नीट हाताळता येत नाही त्याचे खापर भाजपाच्या डोक्यावर फोडण्याचा पंतप्रधानांचा हा प्रयत्न पूर्णपणे दिशाहीन ठरला. देशातली परदेशी गुंतवणूक वाढवायची असेल तर सरकारला गतीमान झाले पाहिजे ते पंतप्रधानांना जमलेले नाही. प्रशासनावर त्यांची पकड नाही. त्यांच्या मंत्रिमंडळातल्या मंत्र्यांवर त्यांचा वचक नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची गाडी रखडत रखडत चालली आहे.
अर्थव्यवस्थेला गती द्यायची असेल तर पायाभूत सोयींमध्ये मोठी गुंतवणूक करावी लागते. चीनने भारतापेक्षा जास्त वेगाने प्रगती केली आहे. या प्रगतीचे इंजिन यातच आहे. चीनच्या सरकारने वीज, पाणी, रस्ते या पायाभूत सोयींमध्ये हातचा एक सुध्दा राखून न ठेवता मोठ्या धाडसाने गुंतवणूक केलेली आहे. पण भारत सरकारला ती जमलेली नाही. मुळात भारत सरकारकडे या पायाभूत सोयींमध्ये गुंतवण्यासाठी पैसाच नाही. त्यासाठी परदेशातून गुंतवणूक आकृष्ट करायची तर त्यासाठी लागणारी धोरणातली लवचिकता या सरकारकडे नाही. दळण वळणासारख्या प्राथमिक सोयींकडे परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्के पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घ्यायला सरकारला १५ वर्षे लागली. यालाच धोरण लकवा म्हटले जाते. आता भारतातल्या कोणकोणत्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंंतवणूक करण्याच्या बाबतीत सरकार मागे पडले आहे. याचा अहवालच प्रसिध्द झाला आहे. त्यातल्या विलंब आणि सरकारचा तत्परतेचा अभाव पाहिला तर आपल्या देशातल्या विकासाच्या आड नेमके कोण येत आहे याचा खरा बोध होतो.
सरकारने प्रचंड मोठी जाहिरात करून आणि गाजावाज करून देशातले प्रमुख १७ पायाभूत प्रकल्प हाती घेतले होते. परंतु त्या प्रकल्पाची पूर्तता करणार्या यंत्रणेवर सरकारचा वचक नसल्यामुळे हे सगळे प्रकल्प मुदत संपली तरी पूर्ण झालेेले नाहीत. विशेषतः महामार्ग टाकण्याच्या कामांमध्ये अक्षम्य विलंब झालेला आहे. नवी मुंबई, कोलकाता अशा मोठ्या शहरातील विमानतळाचे नूतनीकरणाचे काम १५ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते मात्र त्यातले कोणतेही काम पूर्ण झालेले नाही. ओरिसा आणि तामिळनाडूतील काही उर्जा प्रकल्पाचे कामही रखडले आहे. पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव पुलक चटर्जी यांनी रखडलेल्या प्रकल्पांची कामे ज्या मंत्रालयांशी संबंधित आहेत. त्या मंत्रालयांना पत्रे लिहून ही कामे गतीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु पंतप्रधानांचे आदेश पाळले नाहीत तरीही काही बिघडत नाही. अशी सगळ्याच खात्याची भावना झाली असल्यामुळे पुलक चटर्जी यांच्या पत्राचा फार परिणाम होईल असे काही दिसत नाही. देशाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी नेमके काय केले पाहिजे याचे आकलन अगदी सामान्य माणसालासुध्दा व्हायला लागले आहे. परंतु या गोष्टी सरकारच्या पातळीवर का मान्य केल्या जात नाहीत याचे सवार्ंना आश्चर्य वाटत आहे. कसल्याही प्रकारचे धोरण निर्धाराने राबवणे, गतीने काम करण्यास सर्वांना प्रेरित करणे या गोष्टी करण्याची इच्छाशक्तीच सरकार गमावून बसले आहे. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी महामार्गाच्या कामाला प्रचंड वेग दिला होता. तो या सरकारला का साध्य होत नाही. याचे कसलेही सयुक्तिक उत्तर अजून तरी मिळालेले नाही. यावर पंतप्रधान काही बोलत नाहीत आणि त्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे नेमके काय होणार असा प्रश्न प्रत्येकाला सतावत असतो. रुपया गडगडत आहेच. त्याचा वेगही आता वाढला आहे. पेट्रोल अडीच रुपयांनी महाग झाले आहे. लवकरच डिझेल लीटरमागे ५ रुपयांनी महागणार आहे. कोणत्याच गोष्टीवर कोणाचेच नियंत्रण नाही अशी अवस्था प्राप्त झाली आहे.
