यवतमाळ : राज्य शासनाने सहायक सरकारी वकील, तहसीलदारांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार १५ हजार ६00 रुपयांचे मूळ वेतन वेतन लागू केले. महाराष्ट्रातील चार हजार पोलीस निरीक्षकांवरच या मूळ वेतनासाठी अन्याय होत आहे. तहसीलदार व सरकारी वकीलांपेक्षा किती तरी अधिक तास आणि जीवाला धोका पत्करुन पोलीस निरीक्षक काम करीत असताना शासनाकडून दुजाभाव का असा प्रश्न विचारला जात आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून तहसीलदारांच्या धर्तीवर पोलीस निरीक्षकांनाही १५ हजार ६00 रुपये मूळ वेतन लागू करण्याचा वाद सुरू आहे. यासंबंधी महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद (मॅट) नागपूर येथे याचिका दाखल आहे. या याचिकेवर आता ४ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होऊ घातली आहे. या प्रकरणात पोलीस महासंचालकांनी आपले प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून तहसीलदारांच्या धर्तीवर पोलीस निरीक्षकांनाही मूळ वेतन लागू करण्यासाठी अनुकूलता दर्शविली आहे. परंतु राज्य शासनाने वारंवार संधी देऊनही अद्याप आपली बाजू मांडलेली नाही. प्रत्येक वेळी त्यासाठी तारीख वाढवून घेतली जात आहे.

अलिकडेच शासनाने सहायक सरकारी वकीलांनाही १५ हजार ६00 हे मूळ वेतन लागू केले. शासन तहसीलदारांना, सरकारी वकीलांना हे मूळ वेतन देऊ शकते तर पोलीस निरीक्षकांनाच का नाही, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्या निरीक्षकांतर्फे ‘मॅट’मध्ये केला जाणार आहे. त्यासाठी सरकारी वकीलांना दिलेल्या मूळ वेतनाचा हवाला दिला जाणार आहे.