पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी शेवटी संसदेच्या पटलावर हे मान्य केले की, देशाची आर्थिक स्थिती गंभीर आहे. मात्र त्यांनी हे मान्य करतानाच आपण ही स्थिती सुधारण्यासाठी अजूनही प्रयत्न करणार असल्याचे म्हटले आहे. पंतप्रधानांची असे आश्वासन देण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. त्यांनी गेल्या पाच वर्षात अनेकदा असे आश्वासन दिले आहे. पण ते आश्वासन प्रत्येक वेळी मोडण्यासाठी होते. प्रत्येक दोन तीन महिन्याला ते स्थिती सुधारण्याचे आश्वासन देत गेले आणि तरीही स्थिती वरचेवर ब़िघडत गेली. स्थिती बिघडत गेली तरीही ते कधी आश्वासन देण्यास कंटाळले नाहीत आणि स्थितीही कधी सुधारली नाही. स्थिती न सुधारताही पंतप्रधानांना कोणी दोष दिला नाही. त्यामुळे आता परकीय चलनाच्या गंगाजळीत केवळ सहा महिने पुरेल एवढेच चलन शिल्लक असताना पंतप्रधानांनी प्रामाणिकपणाने ही स्थिती सुधारण्याच्या पलीकडे गेली असल्याचे मान्य केले आहे आणि ते आता सुधारण्याचे आश्वासन देत असले तरीही त्यावर कोणाचा विश्वास राहिलेला नाही कारण मनमोहन सिंग आपली विश्वासार्हता पूर्णपणे गमावून बसले आहेत. याला कारण आहे गेल्या तीन महिन्यातले या अर्थव्यवस्थेचे अध:पतन आणि रुपयाचे वेगाने होणारे अवमूल्यन.
पंतप्रधानांची काय चूक?
केवळ २०१३ या एका वर्षात रुपयाचे मूल्य २५ टक्क्यांनी घसरले. दुसर्या बाजूला चलनवाढ सुरूच आहे. तेलाच्या आणि सोन्याच्या आयातीवर आपल्या देशातले परकीय चलन मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत असते. तो क्रम अजून सुरूच आहे. हे सारे आकडे गेल्या काही दिवसात सांगितले जात होते पण आता आपल्या पंतप्रधानांचा एक लाडका आकडा समोर आला आहे. आर्थिक संकटाचे कितीही काळे ढग जमा होत गेले तरीही ते सतत उत्पादन वाढीचे आणि विकास वेगाचे आकडे सांगत गेले. सहा टक्के विकास वेग गाठणार, आठ टक्क्याचे उद्दिष्ट आहे. साडे पाच टक्के तरी नक्कीच असे ते म्हणत आले पण आता गेल्या तिमाहीचा आकडा समोर आला असून या तिमाहीत विकास वेग साडे चार टक्केच साधला आहे. आजवर मनमोहनसिंग आणि अहलुवालिया या आकड्यांच्या आड दडून आपले अपयश झाकत होते पण आता हा आकडा समोर आल्याने त्यांचे पितळ उघडे पडले आहे. १९९१ साली आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था साधारण याच गतीने वाढत होती म्हणूनच तर आपण मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला होता मग आता हा दर असेल तर या अर्थव्यवस्थेने काय साधले ?
आपल्या अर्थव्यवस्थेने साडे चार टक्क्यांपासून चार टक्के आणि सोने गहाण टाकण्यापासून सोने विकण्यापर्यंत वाटचाल केली आहे. आता मनमोहनसिंग अपयश मान्य करीत आहेतच पण पुन्हा उसने अवसान आणून विकास करीनच अशी ग्वाही देत आहेत. पण सरकारवर आता कोणाचा विश्वास नाही. देशात मोठ्या प्रमाणावर डॉलर आले तर हे संकट टळू शकते हे तर सर्वांनाच माहीत आहे रिटेल दुकानांत गुंतवणूक करण्यास परदेशी गुंतवणूकदारांना परवानगी दिली तर परदेशी भांडवल वेगाने येते पण म्हणून केंद्र सरकारने रिटेल व्यवस्थापनामध्ये परकीय गुंतवणुकीला अनेक सवलती दिल्या. सुरूवातीला या गुंतवणुकीला विरोधकांनी विरोध केला होता. त्यामुळे ही गुंतवणूक होऊ शकली नाही आणि डॉलरची टंचाई वरचेवर गंभीर होत गेली. पण नंतर सरकारने या क्षेत्रात अजून नव्या सवलती दिल्या. तेव्हा विरोधकांनी विरोेध केला नाही. आता या क्षेत्रातली गुंतवणूक वाढली नाही तर त्यासाठी विरोधी पक्षांना दोष देता येणार नाही. आता उलट काही विरोधी सरकारे असलेल्या राज्यांतही या क्षेत्राला परवानगी दिलेली आहे पण तरीही मोठे गुंतवणूकदार या क्षेत्रात उतरत नाहीत कारण त्यांचा केन्द्र सरकारवर विश्वास राहिलेला नाही. एकदा विश्वास संपला की सरकारने कितीही सवलती देऊ दे काहीही परिणाम होत नाही.
त्यातच आता पश्चिम आशियातील सिरियाचा प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. तिथे अमेरिकेच्या आणि ब्रिटनच्या सेना येऊन कधी युध्दाला तोंड फुटेल याचा नेम राहिलेला नाही. पश्चिम आशियात अशी अस्थिर परिस्थिती निर्माण झाली की तिचा पहिला फटका खनिज तेलाला बसतो आणि असा फटका बसला की तिचे परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होतात. कारण भारताच्या परकीय चलनातील मोठा हिस्सा तेलाच्या आयातीवर खर्च होत असतो. म्हणून काल पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी राज्यसभेत यासंबंधात निवेदन करताना देशाची आर्थिक परिस्थिती गंभीर असल्याचे प्रांजळपणे मान्य केले. भारताची आयात वाढली आहे. भारतात ज्या गोष्टींची आयात केली जाते त्यांचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे रुपया घसरत चालला आहे. त्यावर उपाय करण्यासाठी सरकार काय काय करीत आहे याचाही आढावा पंतप्रधानांनी राज्यसभेतल्या आपल्या भाषणात घेतला. त्यांनी सोन्याच्या आयातीकडे निर्देश केला. भारतातल्या लोकांनी सोने जास्त वापरू नये, खरेदी करून नये असा सरकार प्रयत्न करीत आहे. परंतु सोन्याची आवक आणि खरेदी वाढतच चाललेली आहे. हेही एक मोठे कारण आहे. पण भारतीयांचे सोन्याचे वेड संपणार कधी ?