केंद्र सरकारची अर्थनीती आता दिशाहीन झाली असून तिची विश्वासार्हता कमी झाली असल्याचे रतन टाटा यांनी म्हटले आहे. सरकारला मिळालेले हे प्रमाणपत्र फार झोंबणारे आहे कारण टाटांच्या सारखे उद्योगपती साधारणत: राजकारणात कधी रस घेत नाहीत आणि सरकारवर टीका करण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत पण त्यांनीही सरकारला ैंधारेवर धरले आहे. त्यांची टीका यथार्थ आहे कारण आपल्या अर्थव्यवस्थेचे प्रत्येक पाऊल खोलात चालला आहे. अर्थव्यवस्थे समोरचे प्रश्न कसे सोडवावेत याबाबत सरकार संभ्रमात पडले आहे. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम अर्थव्यवस्था ताळ्यावर येईल अशी आश्वासने आजपर्यंत देत होते पण आता त्यांनी घूमजाव केले आहे आणि अर्थव्यवस्थेतल्या अडचणींना प्रणव मुखर्जी जबाबदार असल्याचे सांगून आपल्यावरची ही जबाबदारी झटकण्याचा पवित्रा घेतला आहे. स्वत:चे अपयश झाकायचे झाले की माणूस ती जबाबदारी दुसर्यावर झटकत असतो. पण त्यातून तो नकळतपणे आपले अपयश कबूल करीत असतो. जबाबदार कोणीही असो, चिदंबरम असोत की मुखर्जी स्थितीत काहीच फरक पडत नाही. सरकारची असमर्थता दिसून येतेच.
अर्थव्यवस्थेची विश्वासार्हता
चिदंबरम हे उद्योजकांचे आवडते अर्थमंत्री, प्रणव मुखर्जी हे जगातल्या पहिल्या पाच श्रेष्ठ अर्थमंत्र्यातले एक अर्थमंत्री आणि मनमोहन सिंग हे तर जगातले गाजलेले आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अर्थतज्ञ पण तरीही या तिघांनी मिळून आपल्या अर्थव्यवस्थेला अवनतीला आणून सोडले आहे. रतन टाटा हे साधारणत: कॉंग्रेस पक्षाला अनुकूल उद्योगपती मानले जातात पण त्यांनीही आपल्या अनर्थव्यवस्थेविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. भारताची आर्थिक धोरणे चुकीच्या पध्दतीने राबवली जात असल्याने जगात भारताच्या अर्थ व्यवस्थेविषयी विश्वास उरलेला नाही, अशी घणाघाती टीका रतन टाटा यांनी केली आहे. भारताची घसरत चाललेली ही विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी सुरू असलेले सरकारचे प्रयत्न फार धिम्या गतीने सुरू आहेत. किंबहुना आपण विश्वासार्हता गमवत आहोत याची फारशी गंभीर जाणीव या सरकारला झालेली नाही असे टाटा यांनी म्हटले आहे.पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्याविषयी उद्योगपतींच्या मनात आणि जनतेच्याही मनात आदर आहे परंतु अलीकडच्या काळात त्यांनी हा आदर गमावला आहे. असेही रतन टाटा यांनी म्हटले आहे. रतन टाटा यांनी नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी आश्वासक सूर काढला. ते जगाचा विश्वास कमावून देऊ शकतील असे ते म्हणाले परंतु तरीही नरेंद्र मोदी हे काम किती प्रभावीपणे करू शकतील हे आताच सांगू शकत नाही असेही प्रतिपादन त्यांनी केले.
आज तरी आपल्या देशाला लाभलेले नेतृत्व भारताला जगात प्रतिष्ठा मिळवून देण्याच्या कामात अपयशी ठरलेले आहे, आज देशाला समर्थ नेतृत्व उरलेले नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची विविध दिशांनी ओढाताण सुरू आहे. असे त्यांनी खेदाने नमूद केले. टाटांनी केलेल्या टीकेतला प्रत्येक शब्द विचार करायला लावणारा आहे. भारत सरकारच्या आर्थिक नीतीविषयी जगभरातल्याच नाही तर खुद्द भारतातल्याही उद्योगपतींना काही भरवसा राहिलेला नाही. सरकारने गेल्या पाच वर्षात जी जी आश्वासने दिली ती सारी आश्वासने फोल ठरली आहेत असे झाल्यास सरकारवर कोणाचा तरी विश्वास कसा बसेल. थोडा मागे जाऊन आपण आढावा घेऊ म्हणजे सरकार किती खोटे पडले आहे याची कल्पना येईल. सारा देश महागाईचा सामना करीत आला आहे. गेल्या पाच सात वर्षात ज्या ज्या वेळी महागाईचा विषय निघत असे त्या त्या वेळी पंतप्रधान किंवा अर्थमंत्री येत्या रबी हंगामात किंवा खरीप हंगामात किंमती खाली येतील असे आश्वासन देत आले. पण एकाही हंगामात त्या किंमती खाली आल्या नाहीत. या सरकारने देशातली परकीय गुंतवणूक वाढावी म्हणून प्रयत्न केले पण एकही नवा प्रस्ताव समोर आला नाही. उलट अनेक उद्योगपतींनी आपली झालेली गुंतवणूक काढून घेतली किंवा होणार असलेली गुंतवणूक रद्द केली.
सरकारने रिटेल मध्ये परदेशी गुंतवणूक यावी म्हणून सर्वांना नाराज करून तिला अनुमती दिली पण एकाही शहरात त्यानुसार गुंतवणूक आली नाही. हे बघून सरकारने तिच्यावरची अनेक बंधने कमी केली पण तरीही काही उपयोग झाला नाही. सरकारने काही प्रतिबंधित क्षेत्रेही परदेशी गुंतवणुकीला खुली केली. देशाच्या संरक्षण क्षेत्रातही परदेशातल्या खाजगी उद्योजकांना अनुमती दिली पण परिणाम शून्य. असे का घडले ? या गुंतवणूक दारांना या सरकारवर विश्वास नाही. सरकार जे काही करते त्याच्या विपरीत घडते. सोन्याची आवक कमी व्हावी आणि व्यापारी तोटा कमी व्हावा म्हणून सरकारने सोन्यावरचे आयात शुल्क वाढवले पण आवक कमी होण्याच्या ऐवजी ती वाढली आहे. सोन्याच्या किंमती वाढल्या असूनही लोकांंचा सोन्याकडचा ओढा कमी होत नाही. सरकारला जनतेचा विश्वास बसेल असा गुंतवणूक पर्याय देता आलेला नाही. म्हणून लोक सरकारवर अविश्वास दर्शवून सोन्यातच पैसा गुंतवत आहेत. सरकारची विश्वासार्हता कमी झाली असल्याने भारतीय गुंतवणूकदारही भारतात गुंतवणूक न करता परदेशात करीत आहेत.