शिवसेनेचे आमदार अनिल कदम यांनी आपल्या वर्तनाने काही प्रश्‍न निर्माण केले आहेत. खरे तर त्यांनी पिंपळगाव बसवंत येथील टोल नाक्यावर केलेला हिडीस प्रकार पाहून तसे आश्‍चर्य वाटले नाही कारण गावागावात आमदारांची अशीच रीत असते. ते दादागिरीच करीत असतात. या सगळ्याच्या मुळाशी एक चुकीची कल्पना आहे. सामान्य माणसाला लागू होत असलेला कायदा काही असामान्य लोकांना लागू होता कामा नये ही ती भावना होय. आपल्या समाजात कायद्यासमोर सारेच सारखे ही कल्पना अजून रुजलेली नाही. याचेच हे लक्षण आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग पासपोर्टचे नूतनीकरण करायला रांगेत उभे राहिले होते याचा अर्थ आपल्याला कळत नाही. साधा सरपंचसुद्धा रांगेत उभे राहून आपले काम करून घेणे अपमानास्पद समजतो. आपल्या देशात पंतप्रधानांनी आदर्श घालून देण्याचा प्रयत्न केला पण तो उचलण्याची तसदी कोणी घेतली नाही. कोणाही पुढार्‍यांनी जाणीवपूर्वक रांगेत उभे राहून लोकांना चांगले उदाहरण घालून दिले नाही. आपल्याला रांग नाही, नियम नाहीत आणि कायदेही नाहीत असा हा भ्रम केवळ नेत्यांनाच आहे असे नाही तर सरकारी अधिकारीही असेच वागत असतात. त्यांनाही वाटते की आपणही सामान्य माणसाप्रमाणे रांगेत उभे राहता कामा नये.
मागे दिल्लीत माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यालयाची गाडी चुकीच्या ठिकाणी पार्क केली म्हणूून किरण बेदी यांनी ती उचलून ठाण्यात नेली होती. इंदिरा गांधी यांना हे समजले तेव्हा त्यांनी किरण बेदी यांना बोलावून घेऊन शाबासकी दिली होती. इंदिरा गांधी सदाच अशा वागल्या आहेत असे नाही पण त्यांनी या प्रसंगात तरी चांगला आदर्श घालून दिला. या प्रसंगात बेदी यांनी धाडस केले पण अन्य ठिकाणी सामान्य आमदाराची चुकीच्या जागी पार्क केलेली गाडी उचलण्याची हिंमत कोणी साधाच काय पण वरिष्ठ अधिकारी तरी दाखवीत नाही. अधिकारीच असे लेचेपेचे असल्यावर आमदार कशाला सरळ वागतील? तेही हडेलहप्पी करणार. आता आमदार अनिल कदम यांना टोल नाक्यावर आमदार असल्याचे ओळखपत्र मागितले याचा राग आला ही घटना त्यांच्या या कल्पनांना धरूनच आहे. येथे पोलिसांत तक्रार गेली म्हणून सार्‍या प्रकरणाचा बभ्रा झाला पण अनेक ठिकाणी असा प्रकार सर्रास सुरू असतो. आपल्याला आणि आमदारांनाही लोकशाही नीट न समजल्याचे हे लक्षण आहे.
आता कदम यांनी स्वत:च स्वत:ची चूक कबूल करीत आमदारकीचा राजीनामा दिला आहे. पण राजीनामा दिला म्हणून आरोपी हा निर्दोष ठरत नसतो. राजीनाम्याचा प्रांजळपणा दाखवल्याने त्याला पश्‍चात्ताप झाला आहे असे फार तर म्हणता येईल पण गुन्ह्यामागे दिसलेल्या प्रवृत्तीवर प्रकाश पडलाच पाहिजे. तसा तो न पडल्यास प्रवृत्ती मोकाट तर सुटेलच पण टोल नाक्यावर आमदारांंना नेमके कोणते खास अधिकार आहेत याचाही उलगडा होईल. कारण, आता आपल्या देशात अशा नाक्यांची संख्या वाढणार आहे. आमदारांना तिथे काय अधिकार आहेत याचा खुलासा होणे तर आवश्यकच आहे पण तिथल्या कमर्र्चार्‍यांनी आमदारांना नेमके कशी वागणूक द्यावी याचाही खुलासा होईल. आता पर्यंत कळलेल्या माहितीनुसार त्यांना या नाक्यावर टोल टॅक्स माफ होता. तो आमदारांना माफ असतोच पण यावेळी त्यांना आमदार असल्याचे ओळखपत्र मागण्यात आले. आमदारांना ओळखपत्र मागण्याचा राग आला आणि सारा प्रकार घडला. आमदारांचा या बाबतचा अट्टाहास असा आहे की, आमदारांना ओळखपत्र मागतातच कसे ? टोल नाक्यावरच्या एखाद्या कर्मचार्‍याने त्यांना आयुष्यात कधी पाहिलेले नसेल आणि हा माणूस नेमका आमदार आहे की नाही याची खातरजमा करावी असे त्याला वाटले असेल तर त्याची त्यात चूक काय ?
आमदारांना टोल माफ आहे हे खरे पण तो माफ आहे याचा अर्थ तो आमदार आहे हे पटल्यानंतर माफ आहे. आता कोणीही आपण आमदार आहोत असे सांगून गाडी तशीच घेऊन चालला तर त्याला प्रतिबंध घालणार कसा ? ओळखपत्र मागितले यात काय चूक आहे. सर्वांनी त्यांना ओळखावेच असा आग्रह कसा धरता येईल ? आमदारांनी ओळखपत्र दाखवून आणि तो आमदारच आहेत याची खात्री पटूनही टोल मागितला गेला असेल तर मात्र त्या कर्मचार्‍यावर कारवाई झाली पाहिजे. ही कारवाईसुद्धा आमदारांनी करायची नाही. आपल्याला आमदार असल्याने टोल माफ असतानाही तो मागितला अशी तक्रार त्यांना संबंधित खात्याकडे करावी लागेल. आमदारांनी लगेच तिथेच शिवीगाळ करणे आणि नाक्याची तोडफोड करणे ही काही योग्य शिक्षा नाही. आमदारांनी तरी स्वत: शिक्षा करण्याचा मोह टाळला पाहिजे. पण त्याचे भान या आमदाराला राहिले नाही. त्यांनी त्यातच आणखी एक प्रमाद केला आहे. त्यांनी महिलांशी हुज्जत घातली आहे. त्यांना विवस्त्र करण्याची धमकी दिली आहे. आता या वृत्तीला काय म्हणावे ? महाराष्ट्रात महिलांवरील अत्याचार वाढले आहेत. त्यावर उपाय म्हणून सर्वांनी महिलांचा सन्मान करावा असे म्हणत आहोत पण असे असताना आमदारच जर महिलांना असे वागवत असतील तर अशा आमदारांना काय म्हणावे ?