खरे तर आता आपल्याला महाराष्ट्रातल्या सामान्य माणसाच्या जीवाचे रक्षण करता येत नाही म्हणून आपण आता आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे असा विचार आराराबांच्या मनात दाटून आलाही असेल. कारण ते तसे पदाची हाव बाळगणारे नेते नाहीत पण आपण राजीनामा दिला तर तो पवार साहेब स्वीकारतील का असा प्रश्न त्यांना सतावत असेल. ते साहजिकही आहे कारण त्यांनी कामात अपयश येते म्हणून नैतिक कारणावरून राजीनामा देण्याचा प्रयत्न केला तर तो पवारांना मानवणार नाही. तसे झाल्यास ते पवारांपेक्षा मोठे होतील. तशी भीती पवारांना वाटत असेल तर त्यात काही नवल नाही कारण राजकारण असेच असते. पण आता अती झाले, आराराबांनी राजीनामा दिला पाहिजे असे आता त्यांच्या चाहत्यांनाही वाटायला लागले आहे. ते मंत्री झाले तरीही अजून सामान्य शेतकर्या प्रमाणे जगतात एवढ्या कौतुकावर किती दिवस जगणार ? मुंबई, पुणेच काय पण सारा महाराष्ट्रच बिहार, उत्तर प्रदेशाच्या मार्गाने चालला आहे. ही वाटचाल आबांच्या कारकीर्दीत अधिक गतिमान झाली आहे. गेल्या आठवड्यात मुंबईत दुपारी चार वाजता एका अमेरिकी महिलेवर पाकिटमाराने भर लोकलमध्ये हल्ला केला आणि तिच्या अंगावर ब्लेडचे वार करून तिला जखमी केले.
या घटनेला एक आठवडाही झाला नाही तोच एका पत्रकार महिलेवर चक्क सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. मुंबईत ही बातमी घडली त्याच्या तीनच दिवस आधी पुण्यात डॉ. दाभोळकर यांची हत्या झाली. पुण्याला महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी म्हणतात पण ती महाराष्ट्राची सर्वात असंस्कृत राजधानी ठरली आहे आणि अराजकतेच्या बाबतीत पुणे आणि मुंबईत चढाओढ लागली आहे. राज्यातल्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीला लगाम घालण्यास राज्य सरकारला अपयश आले असल्याचे हे लक्षण आहे. सरकार गुंडांना पाठीशी घालते म्हणूनच या गुुंडांना कोणताही गुन्हा करताना कसलीच भीती वाटत नाही. पोलीस आपल्याला काही करतील याची तर त्यांना धास्ती नाहीच पण नंतर आपल्याला पद्धतशीरपणे पाठीशी घालतील याची खात्री मात्र आहे. महाराष्ट्रात घडलेल्या गुन्ह्यांपैकी जेमतेम १० टक्के गुन्ह्यांत आरोपींना शिक्षा होते. ९० टक्के आरोपी मोकळे सुटतात कारण त्यांच्या आरोपांचा तपास पोलिसांनी नीट केलेला नसतो. उत्तर प्रदेशात मात्र ५० टक्के आरोेपांत आरोपींना शिक्षा होते. अशा वेळी महाराष्ट्रातले हे १० टक्के प्रमाण राज्यातल्या पोलिसांच्या आणि पर्यायाने गृह खात्याच्या कार्यक्षमतेचे मोजमाप करीत आहे असे वाटते.
डॉ. दाभोळकर यांची हत्या कशातून झाली हा वेगळा मुद्दा आहे पण त्यांचा गोळ्या झाडून खून केला तरी काही बिघडत नाही ही निर्धास्तता फार वाईट आहे. डॉ. दाभोळकरांची हत्या झाल्यानंतर आपल्या दु:शासनाचे वाभाडे निघतील याची मुख्यमंत्र्यांना खात्री होतीच. म्हणून त्यांनी आणि शरद पवार यांनीही दाभोेळकरांच्या हत्येला नथुराम प्रवृत्ती जबाबदार असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. खरे तर दाभोळकरांंची हत्या हे सरकारचे अपयश पण त्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी त्यांनी नथुरामला चर्चेत ओढले. दाभोळकर विचारवंत होते म्हणून सरकारला नथुरामच्या आड दडून आपल्यावर उलटणारा जनक्षोभ काही प्रमाणात बोथट करता आला पण मुंबईत एका महिला पत्रकारावर सामूहिक बलात्कार झाला. या घटनेने सरकारला आता तशी काही वैचारिक युक्ती करता आली नाही. आता वड्याचे तेल वांग्यावर या न्यायाने या बलात्काराच्या घटनेचे खापर कोणा कथित प्रतिगामी आणि पुराणमतवादी शक्तींवर फोडता येणार नाही. त्यामुळे ही पावती पूर्णपणे एकट्या सरकारच्या नावावर फाडली गेली आहे. आता या अपयशावरून कसलीही वैचारिक पळवाट काढण्याची संधी सरकारला उपलब्ध नाही. मुंबईत भर वस्तीत एका महिला पत्रकारावर सायंकाळी सहा वाजता सामूहिक बलात्कार होतो हा गृहखात्याच्या वर्मी बसलेला घाव आहे.
या गुंडांची ही हिंमत होते कशी ? त्यांना पोलिसांची भीती का वाटत नाही ? कारण नाक्या नाक्यावर बसून पोरी बाळींचे फिरणे मुष्कील करणार्या टवाळांवर या सरकारने काहीच कारवाई केलेेली नाही. या टारगटांचा विषय गेल्या सहा महिन्यांत इतका गाजला आहे की कमालीचे झोपाळू सरकारही जागे झाले असते. ही चर्चा सुरू झाल्यापासून अनेक ठिकाणी अनेक मुलींनी छेडाछेडीला कंटाळून आत्महत्या केल्या. अनेक मुलींनी शिक्षण सोडले. पण सरकार काहीही करायला तयार नाही. सडक सख्याहरींच्या विरोधात मर्दासारखी कारवाई केली असती तर मुंबईतला प्रकार टळला असता पण आराराबा डायलॉगबाजी करण्यात मग्न तर टवाळ आपला उद्योग करण्यात मग्न. त्यांच्यावर कोणाचा वचकच नाही. मग त्यांची भीड चेपणार नाही तर काय होर्ईल? हे म्हणणे चूक असेल तर राज्याच्या पोलिसांनी किती टवाळांंना वचक बसवला आहे याची माहिती द्यावी. या एका वर्षात एकाही सडक सख्याहरीला अटकही झाली नाही. सरकार आपल्याला धक्का लावू शकत नाही हे पोलिसांनीच त्यांना दाखवून दिले आहे. मग त्यांंना आणखी एक पाऊल टाकावेसे वाटले तर त्यात नवल काय ? आता तरी आबांनी राजीनामा द्यावा कारण हे त्यांच्याच अकार्यक्षमतेचे फळ आहे.
