लखनौ – उत्तर प्रदेशात विश्‍व हिंदू परिषदेच्या राम मंदिर यात्रेवर बंदी घातल्यास त्याचे वाईट परिणाम होतील आणि अशा बंदीमुळे राम भक्तांच्या भावना दडपल्यास त्याच्या विपरित प्रतिक्रिया उमटतील, असा इशारा विश्‍व हिंदू परिषदेचे अध्यक्ष अशोक सिंघल यांनी उत्तर प्रदेशाच्या राज्य सरकारला दिला आहे. उत्तर प्रदेशात विश्‍व हिंदू परिषदेतर्ङ्गे साधूसंतांची २० दिवसांची राम मंदिर यात्रा काढण्यात येणार आहे. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने या यात्रेवर बंदी घातली आहे.
अशोक सिंघल यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाबद्दल खेद व्यक्त केला. १७ ऑगस्ट रोजी आपण मुख्यमंत्री अखिलेशसिंग आणि मुलायमसिंग यादव यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. परंतु त्यांच्या पक्षातल्या काही मुस्लीम नेत्यांच्या दबावामुळे मुख्यमंत्री हिंदूंच्या या उपक्रमावर बंदी घालत आहेत, असे अशोक सिंघल म्हणाले.
या २० दिवसांच्या यात्रेला ८४ कोसी पदयात्रा म्हणतात आणि ती ३०० कि.मी. लांबीची यात्रा काढण्याची जुनी परंपरा आहे. उच्च न्यायालयाने राम मंदिराच्या वादग्रस्त जागेवर जैसे थे स्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. राज्याच्या अन्य भागात यात्रा काढण्याशी जैसे थे स्थितीचा काहीच संबंध नाही. त्यामुळे न्यायालयाचे नाव पुढे करून अशा रितीने या यात्रेला बंदी घालणे हे चूक असल्याचे सिंघल यांनी म्हटले आहे.
विश्‍व हिंदू परिषदेने या यात्रेची कल्पना निवडणुकीवर डोळा ठेवून काढली आहे, या आरोपाबाबत बोलताना अशोक सिंघल यांनी हा आरोप नाकारला. राम मंदिराच्या मुक्तीसाठी गेल्या ६० वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून ही यात्रा काढली जात आहे, तिचा निवडणुकीशी काहीही संबंध नाही असे श्री. सिंघल म्हणाले.