काय चुकले ?

प्रधानमन्त्रि मनमोहन सिंग हे जागतिक कीर्तीचे वगैरे अर्थतज्ज्ञ असूनही त्यांना भारताची अर्थव्यवस्था नीट हाताळता आलेली नाही. १९९१ पासून आजपर्यंत म्हणजे २३ वर्षात पाच वर्षे अर्थमंत्री आणि दहा वर्षे पंतप्रधान म्हणून देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सूत्रे त्यांच्याच हातात आहेत. म्हणजे या अर्थव्यवस्थेचे यश हे मनमोहनसिंग यांचेच यश आणि अपयश हे त्यांचेच अपयश असणार आहे. किंबहुना ते अपयशीच ठरले आहेत. कदाचित त्यांचे मन त्यांना खात असेल म्हणूनच त्यांनी भारताची अर्थव्यवस्था १९९१ च्या पातळीवर येणार नाही असे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. १९९१ साली भारताच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीत केवळ एक आठवडा पुरेल एवढेच परकीय चलन शिल्लक राहिले होते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑङ्ग इंडियाच्या ताब्यातील सरकारी सोने लंडनच्या बँकेत गहाण ठेवून परकीय चलन मिळवावे लागले होते. सोने गहाण ठेवावे लागणे हे भारतीयांच्या दृष्टीने दिवाळखोरीचे लक्षण असते. म्हणून या घटनेने भारतीयांच्या मानसिकतेला धक्का बसला. तेव्हाच पंतप्रधान झालेल्या नरसिंहराव यांनी नवी मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली. त्यावेळी देशाचा मोठा विकास होईल अशी अपेक्षा होती. ती काही पूर्ण झाली नाही.

विकासाचा वेग पाच टक्क्यांवरून आठ टक्क्यावर जाईल असे तेव्हा सांगण्यात आले होते. सरकारला सवंग योजनांचा हव्यास नसल्याने अर्थसंकल्पीय तूट आटोक्यात असेल असेही आश्‍वासन देण्यात आले होते पण ते काही घडले नाही. गेल्या दोन वर्षात तर विकासाच्या वेगाने ९१ पूर्वीची अवस्था गाठली आहे. एकंदरीत आपल्याला मुक्त अर्थव्यवस्थेने ङ्गार काही दिलेले नाही आणि पुन्हा एकदा आपण १९९१ च्या स्तरावर जाऊन पोहोचणार की काय अशी भावना लोकांच्या मनात यायला लागली आहे. तिचा सुगावा लागला म्हणून की काय पण मनमोहन सिंग यांनी ती परिस्थिती निर्माण होणार नाही अशी ग्वाही दिली आहे. त्यांना तशी ती द्यावी लागली आहे आणि आता तरी निदान मुक्त अर्थव्यवस्थेने आपल्याला नेमके काय दिले आणि जे काही दिले ते अपेक्षेएवढे दिले नसेल तर त्या मागची कारणे काय आहेत याचा विचार केला पाहिजे. अशी कारणे शोधायला लागतो तेव्हा बरीच कारणे सापडतात ही गोष्ट खरी परंतु ढोबळ मानाने काही प्रमुख कारणे समोर येतात. १९९१ साली सोने गहाण ठेवल्यामुळे भारतीयांच्या मनाला धक्का बसला आणि त्यामुळे मुक्त अर्थव्यवस्था सुरू झाली असे जरी आपण समजत असलो तरी ९१ सालच्या दरम्यान जगातले अनेक व्यापारी देश भारतीय गुंतवणुकीला चालना मिळेल काय याचा शोध घेतच होते.

त्यांना ९१ सालपासून भारतात गुंतवणुकीची संधी मिळाली. त्यांना भारत ही गुंतवणुकीस अनुकूल भूमी वाटत होती. कारण भारतामध्ये उत्तम क्रयशक्ती असलेले २८ कोटी मध्यमवर्गीय लोक होते. भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या मानाने ही काही ङ्गार मोठी संख्या नव्हे परंतु २८ कोटी ही अमेरिकेची एकूण लोकसंख्या आहे. त्यामुळे ही एक ङ्गार मोठी बाजारपेठ आहे असे परदेशी गुंतवणूकदारांचे मत होते आणि त्यांच्या गुंतवणुकीस भारताचे दरवाजे खुले होताच त्यांनी काही प्रमाणात गुंतवणूक केली सुध्दा. २८ कोटी उत्तम ग्राहक हे त्यांच्या आकर्षणाचे केंद्र होते आणि त्याच्या आधारावर सुरू झालेली ही नवी अर्थव्यवस्था गतीमान झाली तर या देशातल्या १०० कोटीपेक्षाही अधिक असलेल्या लोकांचे राहणीमान सुधारेल आणि ते सुध्दा चांगली क्रयशक्ती असलेले ग्राहक बनतील. एकंदरीत ग्राहकांची क्रयशक्ती हा भोगवादी जीवनपध्दतीचा आणि तिच्यावर आधारलेल्या अर्थव्यवस्थेचा आधार असतो. पण भारतामध्ये ७० ते ८० कोटी लोक अतीशय कमी क्रयशक्तीचे आहेत. त्यांची क्रयशक्ती वाढवण्याचा कसलाही जोरदार प्रयत्न भारताच्या अर्थव्यवस्थेत झाला नाही. त्यामुळे मुक्त अर्थव्यवस्थेचे लाभ, त्यामुळे वाढणारे उत्पन्न, त्यामुळे वाढणारी क्रयशक्ती, क्रयशक्तीमुळे वाढणारी मागणी आणि मागणीनुसार होणारे वाढीव उत्पादन हे मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या लाभाचे चक्र त्या विशिष्ट २८ कोटी ग्राहकांपुरतेच मर्यादित राहिले आणि तिथेच ते ङ्गिरत राहिले.

देशातला शेतकरी वर्ग, विविध दुकानातून आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणारा कर्मचारी आणि कामगार वर्ग त्याच बरोबर वस्त्रोद्योगात गुंतलेला सुमारे ८ ते १० कोटी इतका विणकर वर्ग एवढा मोठा समाज क्रयशक्ती न वाढल्यामुळे राहणीमान वाढवू शकला नाही आणि त्यांची उत्पादक शक्तीसुध्दा वाढली नाही. एवढा मोठा वर्ग मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या लाभापासून पूर्णपणे दूर राहिला. त्याला महागाईचे चटके जाणवायला लागले. आधुनिक शिक्षणापासून त्यांची मुले दूर राहिली. एवढेच नव्हे तर त्यांचे राहणीमानसुध्दा बदलले नाही. परिणामी देशाचा ३० ते ३२ कोटी लोकांचा सधन वर्ग आणि हा प्रगतीपासून दूर असणारा ८० टक्के वर्ग यांच्यातली दरी वाढत गेली आणि आज पुन्हा एकदा आपल्या अर्थव्यवस्थेविषयी चिंता व्यक्त करण्याची पाळी आली. जोपर्यंंत वंचित समाजघटकांची क्रयशक्ती आणि ऐपत वाढविण्याचे प्रयत्न होत नाहीत. तोपर्यंत त्याचे राहणीमान बदलणार नाही आणि अर्थव्यवस्थेला गतीही येणार नाही.

Leave a Comment