अमेरिका ही जगातली सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. तिचे सामर्थ्य प्रचंड उत्पादन, प्रचंड निर्यात आणि प्रचंड उपभोग यावर अवलंबून आहे. मात्र या तीन गोष्टीमध्ये कुठे तरी विसंवाद निर्माण झाला की ही अर्थव्यवस्था अडचणीत येते. परंतु पुन्हा एकदा उपभोक्तावादाला चालना दिली की ती पुन्हा गती घ्यायला लागते. २००८ साली बँकांनी अतिरेकी कर्जे दिल्यामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत मंदीचे वादळ आले होते. त्या बँका आता सावरल्या आहेत आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एकदा गती मिळाली आहे. तिचे हे वैशिष्ट्यच आहे आणि त्या वैशिष्ट्यानिशी आता अमेरिकेची घोडदौड सुरू होणार आहे. गेल्या १०-१५ वर्षात भारत आणि चीन या दोन अर्थ व्यवस्थांचे भलतेच कोडकौतुक झाले. मात्र या दोन्ही देशांना असलेल्या मर्यादा आता स्पष्ट झाल्या असून त्यांच्या प्रगतीचा वारू बराच रोखला गेला आहे. अशा अवस्थेत अमेरिका आपल्या प्रचंड अंतर्गत सामर्थ्यानिशी तेजीकडे वाटचाल करू लागला आहे. २००८ च्या मंदीनंतर अपेक्षित असलेली तेजी अमेरिकेत धुमाकूळ घालणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. अशावेळी डॉलर मजबूत होणे अपरिहार्य आहे.
डॉलर मजबूत झाला की रुपया क्षीण होणार आहे. गेली दोन वर्षे ही प्रक्रिया पाहत आहोत. रुपयाची घसरण सुरू आहे. ती कधी रोखली जाईल याची शाश्‍वती देता येत नाही. कोणताही अर्थतज्ञ रुपया कधी सावरेल हे निश्‍चितपणे सांगू शकत नाही. भारताची अर्थव्यवस्था हा एक चिंतेचा विषय व्हायला लागला आहे आणि त्यातच लोकप्रिय घोषणांच्या आहारी जाऊन आपले सरकार सरकारी तिजोरीतला पैसा भरमसाठ खर्च करत आहे. परिणामी अर्थसंकल्पीय तूट वाढत आहे आणि रुपयाचे मूल्य आणखी कमी होत आहे. भारताच्या या अर्थव्यवस्थेवर अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा परिणाम होतो. म्हणून २०१० च्या दिवाळीत बराक ओबामा भारतात आले होते आणि त्यांनी अमेरिकेत नोकर्‍या निर्माण होण्यासाठी भारताने काहीतरी करावे असे आवाहन केले होते. तेव्हाची स्थिती वेगळी होती. रुपया मजबूत होता. आता रुपया क्षीण झाला आहे आणि डॉलर मजबूत व्हायला लागला आहे. २००८ साली मंदीच्या चक्रात सापडलेल्या अमेरिकेची अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा सावरायला लागली आहे. त्याचा हा परिणाम आहे. त्यामुळे केवळ रुपयाच नव्हेतर युरोप खंडातला यूरोसुध्दा गडगडलेला आहे. यूरोपची अर्थव्यवस्था सुध्दा भारतासारखीच अडचणीत आहे.
आता अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ज्या वेगाने सावरत जाईल त्या वेगाने भारताची आणि यूरोपची अर्थव्यवस्था विकसित झाली नाही तर ही दोन्ही चलने अशाच पध्दतीने घसरत जाणार आहेत. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था १९८० सालपासून एक ते दीड टक्का अशा अल्प दराने वाढत चालली होती. त्या काळात चीनच्या अर्थव्यवस्थेने आठ टक्क्यांचा दर गाठला होता तर भारताचे अर्थमंत्री मनमोहनसिंग आठ ते दहा टक्के विकास वेगाचे स्वप्न पहात होते. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मात्र केवळ एक टक्का या वेगाने वाढत होती. परंतु मुळात अमेरिकेची अर्थव्यवस्था आकाराने प्रचंड मोठी असल्याने तिचा एक टक्का हा एकूणात प्रचंड मोठा असतो. अशी ही गेली वीस वर्षे एक ते दीड टक्क्याने विकसित होणारी अमेरिकेची अर्थव्यवस्था आता २००८ च्या मंदीनंतर सावरताना साडेतीन टक्क्यांनी विकसित होणार आहे. याचा अर्थ ती भारताच्या तुलनेत प्रचंड वेगाने पुढे जाणार आहे आणि यापुढच्या काळात भारताने अर्थव्यवस्थेत प्रगती केली नाही. तर रुपया प्रचंड वेगाने कोसळणार आहे. रुपया कोसळण्याचे परिणाम म्हणून डाळी आणि खाद्य तेल प्रचंड महाग होईल. असाच एक परिणाम म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेल हे तर महाग होत चाललेलेच आहेत. आपण खाद्यतेले आणि डाळी परदेशातून आयात करत असतो. रुपया घसरला की डाळी आणि तेलापोटी आपल्याला बरेच डॉलर्स द्यावे लागतील परिणामी देशात २०१४ सालच्या लोकसभेच्या निवडणुका होत असतील तेव्हा खाद्यतेल १५० रुपये किलोच्या आसपास मिळायला लागेल.
देशात कांदा महाग झालेला आहे. तो निर्यात केला तर भरपूर परकीय चलन मिळू शकते. परंतु तो निर्यात केला तर देशांतर्गत बाजारपेठेत कांदा महाग होतो हे गणित सर्वांना पाठ झालेले आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर लोकांना नाराज करायला नको. म्हणून कांद्यावर निर्यात बंदी लादली जाईल. मात्र निर्यातबंदी लादली की निर्यात कमी म्हणजेच रुपया आणखी घसरणे. हे ठरलेलेच आहे. एकंदरीत कांदा तरी महाग घ्यायला शिकले पाहिजे नाहीतर सर्वसाधारण महागाईला तोंड द्यायला तयार राहिले पाहिजे. सध्या आपल्या कडे निर्यात करायला गहू, तांदूळ, कापूस आणि कांदा आहे. या शेतीमालाने गतवर्षी अडीच लाख कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळवून दिले आहे. सरकारने या कृषी मालावर वेड्यासारखी निर्यात बंदी लादली असती तर एवढ्या परकीय चलनाला आपण मुकलो असतो आणि रुपया गडगडून ७५ रुपयांपर्यंत गेल्याचे पहावे लागले असते. आता अमेरिकेत घरांसाठी पुन्हा एकदा कर्ज देण्यास सुरूवात झाली असून घरांचे दर १२ टक्क्यांनी वाढले आहेत. उपभोक्तावादाला चालना देणारा आणखी एक घटक म्हणजे इंधन तेल. २००८ साली तो ५० लाख बॅरल प्रतिदिन एवढा घसरला होता. तो पुन्हा एकदा ७० लाख टनावर गेला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ज्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या विक्रीवर अवलंबून असते तिच्यात साडे पाच टक्के वाढ अपेक्षित आहे. एवढी संपत्ती निर्माण करण्यासाठी तंत्रज्ञानावर संशोधन करून निर्यात वाढवावी लागते. अमेरिकेने गेल्या दोन वर्षात एकूण सरकारी खर्चाच्या २९ टक्के खर्च तंत्रज्ञानावर केला आहे. त्यामुळे निर्यात वाढणार आहे. पैसा वेगाने फिरणार आहे आणि डॉलर अधिक मजबूत होणार आहे. भारतासाठी हा बदल फार महत्त्वाचा आहे.