उत्तर प्रदेशात सध्या गाजत असलेल्या दुर्गाशक्ती नागपाल निलंबन प्रकरणात सोनिया गांधी यांनी लक्ष घातले आहे. नागपाल या उपजिल्हाधिकारी आहेत आणि उत्तर प्रदेशाच्या अखिलेश यादव सरकारने त्यांना वाळू माङ्गियाच्या दबावाखाली येऊन बेकायदारित्या निलंबित केले आहे. सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून नागपाल यांच्या निलंबनात लक्ष घालण्यास सांगितले आहे आणि या उपजिल्हाधिकारी महिलेला दबावविरहित अवस्थेत काम करता यावे याकडे लक्ष द्यावे अशी सूचना केली आहे. सोनिया गांधी म्हणजे अण्णा हजारे नव्हे. पण सोनिया गांधी स्वतःला काय समजतात माहीत नाही. अनेक प्रकारच्या माङ्गियांना आश्रय देत राजकारण आणि सत्ताकारण करणार्‍या सोनिया गांधींनी आपले सत्य स्वरूप विसरून मोठ्या नैतिकतेचा आव आणून नागपाल यांच्या बाजूने उडी घेतली आहे. परंतु तसे करताना त्यांनी आपला मित्र पक्ष असलेल्या समाजवादी पार्टीला दुखावले आहे. सोनिया गांधी यांच्या सरकारचे बहुमत अगदी तोळा मासा आहेे. अशा स्थितीत आपल्या मित्र पक्षाला दुखवू नये एवढा मुत्सद्दीपणा सोनिया गांधींना दाखवता आला नाही. सरकारचे अस्तित्व पणाला लावून त्या आज कर्तव्यनिष्ठ अधिकार्‍यांच्या मागे उभ्या आहेत. तसे उभे राहायला हरकत काहीच नाही. पण त्याचा नैतिक अधिकार त्यांना नाही आणि त्यांचा नैतिकतेचा आविर्भाव हास्यास्पद ठरला आहे.
१९९० साली केंद्रात सत्तेवर असलेल्या चंद्रशेखर यांच्या सरकारच्या काळात राजीव गांधी यांच्या घरासमोर बसलेल्या दोन हवालदारांवरून संघर्ष निर्माण झाला. चंद्रशेखर यांचे सरकार कॉंग्रेसच्या बाहेरच्या पाठिंब्यावर तगून होते. म्हणून त्या दोन हवालदारांचे निमित्त करून कॉंग्रेसने चंद्रशेखर यांचा पाठिंबा काढून घेतला आणि सरकार पाडले. आता तशीच अवस्था कॉंग्रेसची झाली आहे. कॉंग्रेसचे सध्याचे केंद्रातले सरकार समाजवादी पार्टीच्या पाठिंब्यावर अवलंबून आहे आणि दुर्गादेवी नागपाल प्रकरणात सोनिया गांधींनी समाजवादी पार्टीला उगाचच खिजवले आहे. उत्तर प्रदेशाच्या गौतम बुध्द नगर जिल्ह्यातील उपजिल्हाधिकारी असलेल्या दुर्गाशक्ती यांना तिथल्या समाजवादी पार्टीच्या सरकारने निलंबित केले. त्यांनी वाळू माङ्गियांच्या विरुध्द शस्त्र उपसले त्यामुळे समाजवादी पार्टीचे काही नेते दुखावले गेले आणि त्यांनी दुर्गाशक्तीला निलंबित करण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्री अखिलेशसिंह यादवांनीही नागपाल यांना तातडीने निलंबित केले. या प्रकाराने मोठी खळबळ माजली आणि हे निलंबन बेकायदा असल्याचे आढळून आले.
भारतीय जनता पार्टीने अखिलेशसिंह सरकारच्या विरोधात जनमत संघटित करण्याची संधी म्हणून हे प्रकरण हाती घेतले आणि या मुद्यावरून आंदोलन सुरू केले. भाजपाने असे आंदोलन हाती घेणे स्वाभाविक आहे कारण भाजपाला उत्तर प्रदेशात स्थान बळकट करण्याची गरज आहे. पण सोनिया गांधी यांनीही या वादात उडी घेतली आणि त्यांची ही कृती त्यांनाच अडचणीत आणणारी ठरली. वास्तविक सोनिया गांधी यांच्या कॉंग्रेस पक्षाच्या हातात सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये सरकारी अधिकारी दबावरहित काम करू शकत नाहीत. तेव्हा आपले रेकॉर्ड स्वच्छ नसताना त्यांनी उत्तर प्रदेशातली उठाठेव करण्याचा प्रयत्न केला. कॉंग्रेसचे नेतेसुध्दा अधिकार्‍यांवर कसे दबाव आणतात यांची कमीतकमी हजार प्रकरणे ताबडतोबीने पुढे आणता येऊ शकतात. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांनी पोलिसांवर कसा दबाव आणला होता हे प्रकरण उघड झाले होते आणि या प्रकरणात राज्य सरकारला उच्च न्यायालयात दंड ठोठावला गेला होता. हे तर जुने प्रकरण झाले. हरियाणात कॉंग्रेसची सत्ता आहे आणि तिथल्या रॉबर्ट वड्रा यांच्या मालमत्तेची चौकशी करणार्‍या आयएस अधिकार्‍यांची तिथल्या राज्य सरकारने काय अवस्था केली हे प्रकरण ताजेच आहे.
ज्या दिवशी दुर्गाशक्तीला निलंबित केले जात होते त्याचदिवशी कॉंग्रेसच्या हाती सत्ता असलेल्या राजस्थानात पोखरण येथील गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या कॉंग्रेसच्या आमदाराच्या ङ्गायली तपासायला सुरूवात करणार्‍या पोलीस अधीक्षकाची ४८ तासाच्या आत बदली करण्यात आली. त्यामुळे दुर्गाशक्ती नागपालच्या प्रकरणात उडी घेणार्‍या सोनिया गांधी यांना समाजवादी पार्टीच्या नेत्यांनी कॉंगे्रसची ही दबावनिती दाखवून देऊन त्यांचे तोंड बंद केले. समाजवादी पार्टी हा सध्या तरी कॉंग्रेसचा मित्रपक्ष आहे. केंद्रातले कॉंग्रेसचे सरकार समाजवादी पार्टीच्या बाहेरच्या पाठिंब्यावर टिकलेले आहे. अशी अवस्था असताना समाजवादी पार्टीच्या कारभारातला दोष दाखवणारा हा उपद्व्याप आपण करायला नको एवढे राजकीय तारतम्यसुध्दा सोनिया गांधी यांना दाखवता आले नाही. आजवर त्या सीबीआयच्या कारवाईचा धाक दाखवून मुलायमसिंग यादव यांना नमवत होत्या पण आता हा कारवाईचा दबावसुध्दा कमी झाला आहे आणि कॉंग्रेस पक्ष समाजवादी पार्टीला म्हणेल तसे झुकायला लावील अशी स्थिती राहिलेली नाही. शिवाय सोनिया गांधी यांचे लाडके अन्नसुरक्षा विधेयक मंजूर होणे हे पूर्णपणे समाजवादी पार्टीच्या पाठिंब्यावर अवलंबून आहे. पण सोनिया गांधी यांनी अशा अवस्थेत या पक्षाशी जमवून घेण्याऐवजी विनाकारण त्याची खोडी काढली आहे. दुर्गाशक्ती नागपाल यांना पाठिंबा देऊन सोनिया गांधी यांनी स्वतःच्याच हाताने आपल्या पक्षासमोर आणि सरकारसमोर मोठे संकट उभे करून ठेवले आहे.