खरे दुखणे काय आहे?

अशा मर्यादांच्या संदर्भात किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रावर ङ्गारच वाद झाले. कारण या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक आल्यास भारतातले बारा कोटी लोक बेकार होतील, अशी अनाठायी भीती दाखविण्यात आली होती. सरकारच्या मते मात्र ही गुंतवणूक होणे भारतासाठी आवश्यक आहे. कारण या क्षेत्रात अजूनही भारतामध्ये म्हणावे तसे आधुनिकीकरण झालेले नाही. ती गुंतवणूक झाली की, भारतात डॉलर्सच्या रूपाने मोठ्या प्रमाणावर परदेशी भांडवल येईल आणि डॉलरची उपलब्धता वाढली की रुपयाची किंमत वधारेल, असा सरकारचा कयास आहे. म्हणून सरकारने या क्षेत्राला जास्तीत जास्त सवलती देण्याची भूमिका घेतली आहे. खरे म्हणजे या क्षेत्रात गुंतवणूक करायला जगातल्या मोठ्या कंपन्या ङ्गार उत्सुक आहेत आणि त्या केवळ सरकारच्या अनुमतीची वाटच पहात आहेत असे काही चित्र नव्हते. त्यामुळे सरकारने हे क्षेत्र खुले करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली तरी गुंतवणूक करणार्‍या कंपन्यांचा ङ्गारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता आणि आता बंधने कमी झाली म्हणून त्यांचा ङ्गार प्रतिसाद मिळणार आहे असेही चित्र नाही.

पूर्वी दहा लाखापेक्षा कमी वस्तीच्या शहरात अशा गुंतवणुकीला अनुमती नव्हती. आता ती दिली आहे. अशा प्रकारची मल्टी ब्रँड किरकोळ विक्रीची दुकाने सुरू करताना त्यात विकल्या जाणार्‍या मालांपैकी ३० टक्के माल लघु उद्योगाकडून खरेदी करण्याची एक अट सरकारने पूर्वी घातली होती. पण तीही आता मागे घेतली आहे. परदेशी गुंतवणूक वाढण्यासाठी एवढ्या पायघड्या अंथरण्याची गरज आहे का, हा मुख्य प्रश्‍न आहे. भारतात गुंतवणूक करणार्‍या परदेशी गुंतवणूकदारांनी आपली गुंतवणूक नेमकी कशामुळे कमी केलेली आहे याची कारणे समजून घेतली पाहिजेत. गुंतवणुकीच्या भांडवलावरील मर्यादा वाढवणे एवढी एकच अडचण असेल तर आता ती अडचण दूर झाल्यामुळे परदेशी गुंतवणूक वाढायला पाहिजे. पण अशा पायघड्या अंथरून सुद्धा गुंतवणूक वाढत नाही. तेव्हा गुंतवणूक न वाढण्यामागची खरी कारणे काही तरी वेगळी असतील हे समजून घ्यावे लागते. काल जसा सरकारने सवलतींचा एक हप्ता जाहीर केला तसा गेल्या महिन्यात सुद्धा केला होता. मात्र त्याचा ङ्गारसा उपयोग झाला नाही. सरकारच्या सवलतींमुळे गुंतवणूक वाढण्याच्या ऐवजी उलट पूर्वी गुंतवणुकीचे करार केलेल्या काही कंपन्यांनी आपले प्रस्ताव रद्द केले. म्हणजे सवलती जाहीर होऊनही गुंतवणूक घटली. पॉस्को आणि आर्सेलार मित्तल या दोन कंपन्यांनी कर्नाटक आणि ओडिशातली आपली सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक रद्द केली.

या कंपन्यांनी शासकीय कामातली दिरंगाई, बेपर्वाई, पर्यावरण विषयक ना हरकत प्रमाणपत्रे देण्यातला ढिसाळपणा या गोष्टीला कंटाळून आपण आपले प्रकल्प रद्द करत आहोत असे सांगितले. याचा अर्थ भारतातली गुंतवणूक वाढवायची असेल तर शासकीय कामातला ढिसाळपणा कमी झाला पाहिजे. एखादा नवा प्रकल्प उभारताना शासन दरबारी पदोपदी अडवणूक आणि दिरंगाई यांचा सामना करावा लागतो आणि प्रकल्प उभारणार्‍यांना त्याचा उबग येतो. मनमोहनसिंग यांचे सरकार याच्यावर कसलाच उपाय योजत नाही आणि जोपर्यंत हा उपाय योजिला जात नाही तोपर्यंत कितीही सवलती दिल्या तरी परदेशी गुंतवणुकीला चालना मिळणार नाही. परदेशी गुंतवणुकीच्या आड येणारी एक महत्वाची अडचण म्हणजे पायाभूत सोयींचा अभाव. भारत सरकार वीज, सडका आणि पाणी यांच्या सोयी उभ्या करत नाही. सरकारकडे यासाठी पैसा नाही. मतांच्या आशेने लोककल्याणकारी कार्यक्रमांवर पैसा खर्च करण्याची सरकार अतिशयोक्ती करत आहे. त्यामुळे सरकारजवळ पायाभूत सोयींवर गुंतवायला पैसा राहिलेला नाही. तेव्हा सरकारने पायाभूत सोयी उभ्या केल्या पाहिजेत. केवळ गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवली म्हणजे परकीय गुंतवणूक वाढणार नाही हे लक्षात ठेवले पाहिजे.