आंध्रातील तेलुगु देसम हा पक्ष १९८३ साली तेलुगु अस्मितेच्या मुद्यावरून स्थापन झाला. त्यामुळे तेलुुगु भाषकांचे एक बळकट राज्य असले पाहिजे अशी भावना या पक्षात होती आणि तिच्या मुळेच आंध्र प्रदेशाचे विभाजन करून तेलंगण हे वेगळे राज्य निर्माण करण्यास या पक्षाचा कायम विरोध राहिला. या पक्षाचे सूत्रे आता चंद्राबाबू नायडू यांच्या हातात आहेत. २००० साली त्यांनी तेलंगण निर्मितीला विरोध केला आणि आता मात्र पाठिंबा दिला आहे. त्यांच्या या धरसोड वृत्तीमुळे त्यांचे उर्वरित आंध्रातले स्थानही डळमळीत झाले आहे आणि आजवर विरोध केल्यामुळे तेलंगणातही त्यांना काही किंमत राहिलेली नाही. आंध्र प्रदेशाच्या आताच्या राजकारणात तेलुगु देसम हा पक्ष पूर्ण निष्प्रभ झाला आहे. या राज्यात १२ वर्ष सत्ता भोगलेला हा पक्ष पुढे कधी बळ प्राप्त करीत याची काही शाश्‍वती देता येत नाही. परंतु २००० साली त्यांनी तेलंगण निर्मितीला विरोध केला नसता तर त्याच वेळी तेलंगण हे राज्य निर्माण झाले असते आणि आज या प्रश्‍नाचा जो चुथडा झाला आहे. तो टळला असता. पण चंद्राबाबूंनी भाजपाच्या केंद्रीय सत्तेला तेलंगण निर्मितीवरून विरोध केला आणि आता तेलंगण निर्मितीचे लोण कॉंग्रेसच्या हातात गेले.
गेली दहा वर्षे हातात सत्ता असूनसुध्दा कॉंग्रेसला हा प्रश्‍न सोडवता आला नाहीच पण कॉंग्रसने कोणत्याही प्रश्‍नात देशाच्या स्वार्थापेक्षा स्वतःचा स्वार्थ बघण्याच्या सवयीनुसार याही प्रश्‍नात केवळ स्वार्थाचाच विचार केला. त्यामुळे हा प्रश्‍न आता विलक्षण गुंतागुंतीचा होऊन गेला आहे. अशा प्रकारे एक प्रश्‍न सोडविण्यात कॉंग्रेसला अपयश येत आहे ही भावना देशभर वाढीला लागली आहे आणि त्यातूनच कॉंग्रेस विषयी पूर्ण देशातच, निर्णय न घेता येणारा पक्ष अशी भावना निर्माण झाली आहे. म्हणून सोनिया गांधी यांनी आता करो या मरो या निर्धाराने आंध्राचे विभाजन करायचेच असे ठरवून टाकले आहे. कितीही विरोध झाला तरी आणि प्रत्यक्ष आंध्र प्रदेशात कितीही अनुकूल प्रतिकूल पडसाद उमटले तरीही आता आंध्र प्रदेशाचे विभाजन टाळायचे नाही असा पणच सोनिया गांधी यांनी केला आहे. या निर्णयाला पहिला जाहीर विरोध त्यांच्या पक्षातून झाला आहे. या विभाजनाने कॉंग्रेस पक्षाचे खूप नुकसान होईल असा इशारा मुख्यमंत्री किरणकुमार रेड्डी यांनी दिला आहे. दोन दिवसांपूर्वी तेलंगणातल्याच चार केंद्रीय मंत्र्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली आणि त्यांना राज्याचे विभाजन करण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. तेलंगणातल्या बहुसंख्य कॉंग्रेस नेत्यांचा राज्याच्या विभाजनाला पाठिंबा आहे परंतु याच भागातल्या चार मंत्र्यांनी मात्र विभाजनाला विरोध केलेला आहे.
सर्वसाधारणतः तेलंगणातील काही कॉंग्रेस नेत्यांचा अपवाद वगळता बहुसंख्य कॉंग्रेस नेते विभाजनाच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे पक्षाचे नुकसान होईल असे त्यांचे म्हणणे आहे. परंतु सोनिया गांधी यांच्यावर दोन्ही बाजूंनी त्यांना संभ्रमित करून टाकणारे दबाव वाढत चालले आहेत म्हणून एकदाचे हे राज्य निर्माण करून टाकावे आणि एक जुनी जनतेची मागणी मान्य करून टाकावी अशा निष्कर्षाप्रत त्या आलेल्या आहेत. आपण हा प्रश्‍न असाच खितपत ठेवला तर आगामी लोकसभा निवडणुकीत हा विषय आपल्या अडचणीचा ठरेल असेही त्यांना वाटायला लागले आहे. हेही त्यांच्या ठाण निर्णयाचे एक कारण आहे. मात्र या ठाण निर्णयाला येईपर्यंत कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी या प्रश्‍नाचा गुंता करून टाकला आहे. जनतेची जुनी मागणी आहे आणि लोेकांच्या भावना तीव्र आहेत त्यामुळे या एका राज्याची निर्मिती करून टाकावी अशा स्वच्छ निर्मळ भावनेने तेलंगण निर्मिती केली असती तर काही छोटे मोठे प्रश्‍न निर्माण झालेही असते परंतु व्यापक प्रमाणावरील सद्भावनेपुढे हे किरकोळ प्रश्‍न निष्प्रभ ठरले असते. मात्र कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी राज्याचे विभाजन करताना आपल्या राजकीय नफ्या तोट्याचा विचारच करायला सुरूवात केली. त्यामुळे अनेक किरकोळ प्रश्‍न निर्माण केले जायला लागले आणि ते गंभीर आहेत असे जाणवून देण्यास काही लोकंानी सुरूवात केली आहे. यामुळेही या प्रश्‍नाचा गुंता जास्तच गंभीर झाला आहे.
उत्तराखंड, छत्तीसगढ आणि झारखंड या तीन राज्यांच्या निर्मितीचे उदाहरण समोर आहे. या राज्यांच्या निर्मितीनंतर कसल्याही कटकटी झाल्या नाहीत. पण कॉंग्रेस नेत्यांनी तेलंगणात मात्र त्या निर्माण करून ठेवल्या. त्यांनी सर्वांना विश्‍वासात घेऊन निर्णय घेण्याच्या भानगडीत प्रत्येकाच्या क्षुद्र स्वार्थाचा विचार करायला आणि त्याची दखल घ्यायला सुरूवात केली त्यामुळे या प्रश्‍नाचा गुंता वाढत गेला आहे. २००९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत या राज्यातल्या लोकसभेच्या ४२ पैकी ३६ जागा कॉंग्रेसला मिळाल्या होत्या. म्हणून राज्याचे विभाजन केल्यानंतरसुध्दा तीच स्थिती राहील की नाही याचा विचार करायला त्यांनी सुरूवात केली. त्यातच जगनमोहन रेड्डींच्या रूपाने कॉंगे्रसला मोठे आव्हान निर्माण झाले आणि त्या आव्हानांचा सामना करण्याच्या डावपेचांची मिसळ तेलंगण निर्मितीच्या राजकारणात झाली. तेलंगण निर्मितीच्या बाबतीत भारतीय जनता पार्टीने सुरूवातीपासून अनुकूल भूमिका घेतलेली आहेे. खरे म्हणजे तेलंगण किंवा उर्वरित आंध्र प्रदेश या दोन्ही भागात भाजपाचा तसा काही जोर नाही. आता पर्यंतच्या इतिहासात पूर्ण आंध्र प्रदेशातून भाजपाचे फार तर दोन किंवा तीन खासदार निवडून आले असतील पण तेलंगण निर्मिती केल्यास या भागात भाजपाचा जोर वाढेल या भितीतूनसुध्दा तेलंगणाच्या निर्णयाला विलंब झाला आहे. ही गोष्ट आता गेल्या दोन दिवसांत उघड झाली आहे. भाजपाच्या प्रभाववाढीचे हे भूत इत्तेहादूल मुसलमीन या संघटनेने उभे केले आहे आणि कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी आता या संघटनेची मनधरणी सुरू केली आहे. तिचाच एक भाग म्हणून आता नव्या राज्याचे नाव काय ठेवावे त्यात मुस्लीम फार अल्पसंख्य होणार नाही यासाठी काय करता येईल असे नवे धुमारे या समस्येला फुटायला लागले आहेत. एक महत्त्वाचा निर्णय कसा नासवावा याचा आदर्श वस्तुपाठ सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग यांनी घालून दिला आहे.