गेला महिनाभर महाराष्ट्रात डान्सबारचा प्रश्न गाजत आहे. त्याच्या कायदेशीर बाबीची खूप चर्चा झाली आहे पण त्यातून आपल्या समाजाचे जे एक विसंगत चित्र उभे राहिले आहे त्याकडे कोणाचेच लक्ष नाही. डान्सबारच्या वाढत्या संख्येने आपल्याला हे दाखवून दिले आहे की मद्य प्राशन करीत करीत मादक नृत्याचा आस्वाद घेणारा आणि ते नृत्य करणार्या मुलींवर लाखों रुपये उधळणारा एक वर्ग या समाजात निर्माण झालेला आहे. त्याला आपल्या जवळचा पैसा कसा खर्च करावा असा प्रश्न पडलेला आहे. मात्र दुसर्या बाजूला डान्सबारमध्ये नाच करणार्या मुलींचा असा एक वर्ग समोर आला आहे की ज्या वर्गाला अशा धन दांडग्यांच्या पैशांवरच जगावे लागत आहे. त्यांच्या दौलतजादा करण्यावर मर्यादा आणल्या गेल्या तर या मुलींवर उपासमारीची वेळ येते. भांडवलीशाहीतून निर्माण झालेल्या सामाजिक विषमतेचे हे भीषण दृश्य आहे. भांडवलशाहीचे समर्थन करणारे लोक ही गोष्ट मान्य करत असतात की भांडवलशाहीमध्ये पैसेवाला वर्ग निर्माण होतो आणि त्यांच्या श्रीमंतीचे थोडे पाणी झिरपत झिरपत गरिबांपर्यंत येऊन गरिबाचे कल्याण होऊन जाते. त्यांच्या या म्हणण्याचे प्रत्यंतर डान्सबारच्या रूपाने आले आहे.
देशाची अर्थव्यवस्था नेमकी रुळावरून चालली आहे की नाही हे कधी समजावे? आकडेवारीवरून त्याचा बोध होत नाही. लोकांचे अनुभव आणि लोकांची जगण्याची रीत यावरूनच त्याची परीक्षा होत असते. लोकांना अर्थव्यवस्थे विषयी काय वाटते हे कळले म्हणजे सरकारची वाटचाल योग्य आहे की नाही याचा बोध होतो. तेव्हा लोकांची मते आणि लोकांचा कौल हा सरकारच्या आर्थिक यशाचा सर्वात महत्त्वाचा निकष असतो. सध्या हा जनमताचा कौल स्वच्छपणे पहायला मिळत आहे. काही वृत्तवाहिन्या आणि मार्केटिंग संस्थांनी केलेल्या जनमताच्या चाचणीत देशातल्या ८१ टक्के लोकांना केंद्र सरकारचा आर्थिक कारभार पसंत नसल्याचे या चाचणीत दिसून आले आहे. ही स्थिती सरकारसाठी चिंतेची आहे. या पाहणीमध्ये लोकांना सरकारची आर्थिक धोरणे कशी वाटतात असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. २० टक्के लोकांनी आर्थिक धोरणे योग्य असल्याचे म्हटले. परंतु ५१ टक्के लोकांनी आपण सरकारच्या आर्थिक धोरणामुळे असमाधानी आहोत असे मत नोंदले. शिवाय ३० टक्के मतदारांनी सरकारची आर्थिक धोरणे चुकीची आहेत असे स्पष्ट प्रतिकूल मत व्यक्त केले. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अर्थतज्ञ असलेले डॉ. मनमोहनसिंग यांचे हे सरकार देशाची आर्थिक धोरणे लोकांना आवडतील अशी आखू शकलेले नाही. ही गोष्ट त्यांच्या दृष्टीने तरी मोठी नामुष्कीची आहे.
पाहणीमध्ये असा प्रतिकूल निर्णय आला असला तरी देशातील २० टक्के मतदारांना मात्र मनमोहनसिंग यांची आर्थिक धोरणे आवडत आहेत. मग या २० टक्क्यांबद्दल आपण काय म्हणू शकतो. निदान २० टक्के लोकांना तरी सरकारचे आर्थिक धोरण आवडलेले आहे हे काही कमी नाही का असाही प्रश्न काही लोक विचारू शकतील. या प्रश्नात तथ्य आहे. कारण मनमोहनसिंग यांच्या पंतप्रधानकीच्या काळात देशाचा आर्थिक विकास झालेला आहे हे निःसंशय आहे. देशाचे वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्न २० वर्षात दुपटीहून वाढले आहे. जगातल्या अनेक मातब्बर देशांमध्ये विकासाचा वेग दोन टक्क्यांपेक्षा अधिक नसताना भारताचा आर्थिक विकास वेग मात्र किमान सहा टक्के आणि कमाल ९ टक्के राहिलेला आहे. याच ठिकाणी हे २० टक्के लोक आनंदी का आहेत याचे कारण कळते.
देशाचा झालेला विकास २० टक्क्यांच्या पदरात पडलेला आहे आणि ८० टक्के लोक फारशी प्रगती करू शकलेले नाहीत. म्हणजेच समाजाचा वरचा थर मुक्त अर्थव्यवस्थेचे सारे लाभ पदरात पाडून घेऊन संपन्न झाला आहे आणि ८० टक्के समाज मात्र या लाभापासून वंचित आहे. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे म्हणजेच राष्ट्रीय नमुना पाहणी या पाहणीतून हाती आलेल्या निष्कर्षांचे विश्लेषण केले असता असाच निष्कर्ष हाती आलेला आहे. म्हणजे एका बाजूला देशाची एकूण संपत्ती वाढत आहे. पण दुसर्या बाजूला त्या संपत्तीचा मोठा हिस्सा केवळ श्रीमंतांच्या पदरात पडून त्यांची श्रीमंती वाढत आहे आणि हा लाभ ज्यांच्या पदरात पडायला हवा होता त्या गरिबांच्या पदरात काहीच न पडल्यामुळे त्यांची परिस्थिती कमी वेगाने सुधारत आहे. परिणामी श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत, गरीब अधिक गरीब होत आहेत आणि गरीब-श्रीमंत यांच्यातील दरी अधिक रुंद होत चालली आहे. गेल्या २२ वर्षातल्या मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा खरा परिणाम आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेचे वैशिष्ट्य असे असते की त्या अर्थव्यवस्थेत संपत्ती वाढते पण वाढलेल्या संपत्तीचे लाभ गरिबांना होत नाहीत.
जगाच्या इतिहासात आजवर मुक्त अर्थव्यवस्था आणि समाजवाद या दोन्हींचा ही अंमल केला गेला आहे आणि त्या दोन्हींचेही हानी आणि लाभ यांचा अनुभव जगाने घेतला आहे. समाजवादामध्ये संपत्तीची वाटणी समानतेने करण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु संपत्ती वाढवण्यावर भर दिला जात नाही. उलट भांडवलशाहीमध्ये संपत्ती वाढते पण ती श्रीमंतांच्या घशात जाते. त्यांना ती संपत्ती मिळवून देण्यासाठी जो मध्यमवर्गीय समाज उपयुक्त ठरतो त्या समाजाची स्थिती काही प्रमाणात सुधारते असा स्थिती सुधारलेला वर्ग या देशात संख्येने ३० कोटी एवढा आहे. म्हणजे ३० कोटी सुस्थित मध्यमवर्ग आणि ५ कोटी अतिश्रीमंत, धनाढ्य लोक आणि उरलेले ८० कोटी लोक मुलभूत गरजांनासुध्दा वंचित झालेले असे संपत्तीचे विषम विवरण समोर येते. डॉ. मनमोहनसिंग हे अर्थतज्ञ आहेत. त्यांनी मुक्त व्यवस्था राबवून (तीही अर्धीकच्ची) देशाला श्रीमंत केले. पण लोकांना श्रीमंत केले नाही. या विसंगतीतून निर्माण झालेली विचित्र सामाजिक स्थिती आणि तिच्यातून निर्माण झालेले सामाजिक प्रश्न यावर तोडगा काढण्यासाठी आवश्यक असलेली तत्वज्ञानाची बैठक त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळे एका बाजूला देशाची संपत्ती वाढत आहे आणि दुसर्या बाजूला कंगाल लोकांची संख्या वाढून समाजामध्ये विषमतेचा बॉम्ब पेरला जात आहे.
