गोगलगायीच्या गतीने प्रगती कशी होणार?

भारतातल्या एका उद्योगपतीने एक रासायनिक उद्योग काढण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी त्याने थायलंड सरकारशी संपर्क साधला. २०११ च्या मे मध्ये त्याने अर्ज दिला आणि परवानगीची वाट पहात बसला. त्यानंतर दोनच महिन्यात त्याला त्या सरकारचे पत्र आले. सरकारने त्याला जागा मंजूर केली असल्याचे कळवले होते. भारतातल्या दिरंगाईच्या कारभाराची सवय असलेल्या या उद्योगपतीचा दोन महिन्यात जागा मंजूर झाली आहे यावर विश्‍वासच बसेना. तो तातडीने थायलंडला गेला तेव्हा त्याच्या असे लक्षात आले की मे महिन्यात या जागेपर्यंत जाण्यासाठी सडक नव्हती ती सुध्दा दोन महिन्यात तयार झाली होती आणि पाण्याच्या तसेच सांडपाण्याच्या व्यवस्थेसह, वीज पुरवठा सुरू करून ती जागा त्याच्या ताब्यात द्यायला सरकार उत्सुक होते. त्याला थायलंडमध्ये काही रसायने तयार करून ती भारतात आणून विकायची होती. पण त्यासाठी भारत सरकारकडे काही परवानग्या मागायच्या होत्या त्या त्याला दीड वर्ष मिळाल्या नाहीत. भारतातल्या अशा कोणत्याही कमीत कमी वीस कार्यालयात खेटे घालावे लागतात. थायलंडमध्ये केवळ अशी चारच कार्यालये आहेत आणि ही चार कार्यालये स्वतःच काम करून उद्योजकाचे खेटे वाचवतात.

भारतामध्ये मुक्त अर्थव्यवस्थेचा अंमल सुरू झाल्यापासून देशाचे वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्न दुपटीपेक्षाही अधिक वाढले आहे. नाही म्हटले तरी शिक्षणपध्दतीही बरीच बदलली आहे. परंतु अन्य क्षेत्रात ज्या प्रमाणात प्रगती झाली. त्या प्रमाणात आणि त्या वेगाने देशाचा प्रशासकीय ढाचा काही बदलला नाही. नोकरशाही आहे तशीच राहिली. उलट या यंत्रणेच्या कामाला बसलेला, विलंबाचे द्योतक असलेला लाल फितीचा फास अधिक गच्च आवळला गेला आहे आणि या यंत्रणेच्या हाडीमासी खिळलेली भ्रष्टाचाराची प्रवृत्ती अधिकच भीषण स्वरूप धारण करीत आहे. सरकार कितीही प्रयत्न करीत असले तरीही देशाची प्रगती म्हणावी त्या प्रमाणात होत नाही. म्हणून काल पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी ऍसोचेमपुढे भाषण करताना विकासाचा वेग साडेसहा टक्क्यांच्या पुढे नेणे शक्य नसल्याचे प्रांजळपणे कबूल केले. भारताच्या सार्‍या अंगभूत क्षमता नीट वापरल्या गेल्या तर हा विकासदर दहा टक्केसुध्दा होऊ शकतो. परंतु तो साडे सहा टक्क्यांवरच रेंगाळत आहे. म्हणजे आपण आपल्या अंगभूत क्षमता नीट वापरत नाही. खरे म्हणजे क्षमतांचा कमाल वापर केला तरच देश श्रीमंत होत असतो.

गेल्या काही महिन्यापासून देशाची औद्योगिकरण घटले आहे आणि त्यामुळे रुपया गडगडत आहे. भारत सरकारने गेल्या आठवड्यात विकासाला चालना देण्यासाठी म्हणून काही उपाययोजना जाहीर केल्या. दूरसंचार, विमा आणि शस्त्रास्त्र निर्मिती या तीन क्षेत्रांमध्ये सरकारनेच यापूर्वी लादलेली परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवली. या उपायांमुळे परदेशी गुंतवणूक वाढेल, नवे प्रस्ताव येतील आणि उत्पादनाला चालना मिळेल, अशी आशा अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी व्यक्त केली. विनोदाचा आणि दुर्दैवाचा भाग असा की, परदेशी गुंतवणूक वाढविणार्‍या या दोन उपाययोजना ज्या दिवशी सरकारने घोषित केल्या त्याच दिवशी भारतातले दोन परदेशी गुंतवणुकीचे प्रस्ताव रद्द केले गेले. पहिल्या दिवशी दक्षिण कोरियाच्या पॉस्को या कंपनीने कर्नाटकातला आपला प्रस्तावित पोलाद प्रकल्प रद्द करण्यात येत असल्याचे घोषित केले. त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी अर्सेलार मित्तल या कंपनीनेही कर्नाटकातलाच आपला असाच एक प्रकल्प मागे घेतला. एका बाजूला सरकार गुंतवणूक वाढावे म्हणून काही घोषणा करत आहे, पण त्याच दिवशी होणार असलेल्या गुंतवणुकी रद्द करण्यात येत असल्याचे घोषित होत आहे. यातील पॉस्को कंपनीची गुंतवणूक ३० हजार कोटी रुपयांची होती, तर अर्सेलार मित्तल कंपनीची गुंतवणूक ४० हजार कोटी रुपयांची होती.

सरकार नव्या गुंतवणुकीच्या घोषणा करत असतानाच देशातली ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक काढून घेतली जात आहे, त्यामुळे दरसाल होणारी ३५ ते ४० दशलक्ष टन पोलादाची निर्मिती आपल्या हातून सुटणार आहे आणि तेवढा निर्माण होऊ पाहणारा रोजगार आता होणार नाही. असे का होते? याचा विचार करायला कोणी तयार नाही. चीनच्या प्रगतीचा आढावा घेताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली होती की, चीनमध्ये होणार्‍या परकीय गुंतवणुकीत अनिवासी चिनी लोकांचा मोठा वाटा असतो. भारतात असे का होत नाही, अनिवासी भारतीय भारतात गुंतवणूक का करत नाहीत, असे प्रश्‍न विचारले जातात. मात्र त्यांची उत्तरे मिळत नाहीत. अनिवासी भारतीय तर भारतात गुंतवणूक करत नाहीतच, पण निवासी भारतीय सुद्धा भारतात गुंतवणूक करत नाहीत. भारतातल्या उद्योगपतींच्या गुंतवणुकीचा एक आढावा सादर करण्यात आला होता. त्यात असे दिसून आले होते की, भारतातले भांडवलदार आपल्या देशापेक्षा परदेशात जास्त गुंतवणूक करत आहेत. ही दुर्दैवाची गोष्ट का घडते, याकडे कोणाचेच लक्ष नाही. भारतातली शासकीय यंत्रणा त्याला कारणीभूत आहे. भारतात एखादा प्रकल्प उभारायचा असेल तर मुळात अनेक नियम आडवे येतात आणि त्या नियमांचे अडथळे पार करीत करीत शासकीय अधिकार्‍यांना लाच देत देत कसाबसा प्रकल्प मार्गी लागतो. ही शासनाची लालङ्गीतशाही भारतात येणार्‍या अनेक उद्योगपतींना नाउमेद करत असते. भारतातल्या नोकरशहांचा जाच सहन करून आणि मानसिक यातना सहन करून भारतात उद्योग उभा करण्यापेक्षा थायलंड सारख्या किंवा दक्षिण आङ्ग्रिकेसारख्या देशात तो उभा केलेला बरा, असे उद्योगपतींना वाटत असते. एकंदरीत आपल्या देशाच्या विकासामध्ये आपली लालङ्गीतशाही आडवी येत आहे.

Leave a Comment