नवी दिल्ली- देशातील आर्थिक मरगळ झटकण्यासाठी केंद्र सरकारने मंगळवारी रात्री विविध निर्णय जाहीर केले. सरकारने संरक्षण क्षेत्रातील थेट परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 26 टक्क्यांवरून 49 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच बरोबर दूरसंपर्क क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 74 टक्क्यांवरुन 100 टक्के करण्यात आली आहे.तसेच गॅस रिफायनरी, कमोडिटी एक्स्चेंज, पॉवर ट्रेडिंग आणि स्टॉक एक्स्चेंज आदी क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला.
पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीस अर्थमंत्री पी.चिंदबरम, संरक्षण मंत्री ए.के.अँटनी, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री आनंद शर्मा, दूरसंचार मंत्री कपील सिब्बल आदी उपस्थित होते.
त्याआधी अँटनी यांनी आनंद शर्मा यांना पत्रद्वारे संरक्षण क्षेत्रातील थेट परदेशी गुंतवणूक 26 टक्क्यांहून अधिक वाढवू नये सूचना केली होती.